संविधानले नेपाली जनतालाई सुखी, समृद्ध र सुरक्षित गराउनका लागि तीन तहको सरकार हुने व्यवस्थामात्र गरेको छ । जनतासँग स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि सङ्घीय सरकार छ ।
नेपाली जनता सरकारका धनी भएका छन् । जता हेरे पनि जता घुमे पनि, जहाँ पुगे पनि त्यहाँ सरकारै सरकार छ । सरकारको जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका भनेको नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाउनु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध गराउनु हो । यातायात, सञ्चार र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो ।
व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखानामा लगानीमैत्री बनाउनु हो । मुलुकको अमूर्त सम्पदाको रूपमा रहेको भाषा, लिपि, धर्म, कला, संस्कृति र मूर्त सम्पदाको सुरक्षा संरक्षण गर्दै आश्वस्त पार्नु पनि जिम्मेवारी हो । यतिबेला नेपाली नागरिकसँग देख्नलाई र भन्नलाई तीनवटा सरकार छन् । तर, जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देश सञ्चालन गर्न सरकार भएको अनुभूति नेपाली नागरिकले गर्न नसक्नु भनेको ‘सरकार छैन र भए पनि निकम्मा मात्र छ’ भन्ने नै हो ।
सरकार छैन भनौं सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा लालमोहर ठोक्ने राष्ट्रपति छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री छ, प्रधानमन्त्रीको विङ्सको रूपमा विभिन्न मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीहरू पनि छन् । मन्त्रालयहरूमा सचिवहरू, सह–सचिवहरू, उपसचिव अनि आयोगहरू छन् । आयुक्तहरू पनि छन् । योजना आयोग छ । योजना प्रमुख छन् । मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरू छन् । ती विभागमा विभागीय प्रमुखदेखि लाखौं अधिकृत तहका र कर्मचारीहरू छन् ।
सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्हरू छन् । संसद्मा विभिन्न समितिहरू छन् । उता प्रदेश सरकारसँग पनि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, सचिवहरू छन् । यता स्थानीय सरकारसँग गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरसँग मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । महाशाखा छन् । महाशाखा प्रमुख र अन्य अधिकृत कर्मचारीहरू स्याउँस्याउँती छन् । सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी ठाउँठाउँमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), सहायक सिडिओ र अन्य अधिकृत कर्मचारी छन् । मालपोत र नापी कार्यालयहरू छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, आयोग वा संवैधानिक नियुक्ति पाएका जतिले आफ्नो कार्यावधिसम्मका लागि सरकारले तोकेको तलब, भत्ता, सुविधा, गाडी–घोडा, क्वार्टर, मोबाइल खर्च, पेट्रोल खर्च, पिएलाई दिने खर्च आदि पाएका छन् । लोकसेवा आयोग पास गरेर बनेका सरकारी कर्मचारीले पनि सरकारले तोकेअनुसार तलब–भत्ता सुविधा लिँदै आएका छन् ।
यी सबै पालिने पैसा नेपाली जनताले तिरेको करबाट नै जुट्ने हो । त्यसैले भन्नलाई उनीहरू ‘जनताको सेवक हुन्, शासक’ होइनन् । तर, सेवक त हुनै सकेनन् राम्रो शासक पनि बन्न सकेनन् । एउटा राम्रो शासकमा हुनुपर्ने गुण नहँुदा भाषण गर्नमै सीमित भए । नेताहरूलाई शासक बन्न मनलागे लि क्वान यु बन्नु पर्नेमा नातावाद, फरियावादमा अल्मलिएर आफ्ना आसेपासेलाई चित्त बुझाउन र पाल्न भर्तीकेन्द्रको नाइके बन्नमै सीमित भए ।
जनताको चाहना, सपनालाई कुल्चिएर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आर्थिक अनियमितता, ठगी, भ्रष्टाचारमै लिप्त भएपछि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
‘देशको हालत जस्तोसुकै होस्, आफू सुकिला मुकिला हुन पाए पुग्यो’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित सरकार सञ्चालक, सांसद् मन्त्री, सचिवहरू र विभागका प्रमुखहरू र योजना आयोगलगायत संवैधानिक अङ्गका अन्य पदाधिकारीहरूको गलत रवैयाले देश जनताको अवस्था अधोगतिमा छ । अधोगति रोक्नका लागि नेपाली जनतालाई फगत् भाषणमात्र गर्ने नभएर देखिने, सुख, शान्ति र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सक्ने जिम्मेवार सरकार चाहिएको छ, स्पष्ट भिजन र मिसनसहित काम गर्ने नेता चाहिएको छ ।
राजनीतिको नाममा जनता विभाजन गर्ने होइन, एकता गर्ने नेता र सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । देश र जनताका लागि ढोङ्गी शासक होइन, सेवक चाहिएको छ ।
