पछिल्लो समय विद्युतीय रिक्सा अर्थात् सिटी सफारी सडकमा ह्वात्तै देखिएका छन् । प्रदेश १ का तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुमानित ३५ हजार सिटी सफारी रहेको आँकडा छ । ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ९९ प्रतिशत सिटी सफारीका चालकसँग चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) छैन । अनुमति–पत्र बिनै सवारी चलाउँदा हुने आकस्मिक दुर्घटनापछि निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा सोमबार धरान–१५ श्यामचोकमा भएको दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ । जहाँ सिटी सफारीको ठक्करबाट पैदलयात्री किशोर विकको ज्यान गएको छ । यो मृत्युपछि सिटी सफारीको हकमा नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ । चालक अनुमति–पत्र नभएको अवस्थामा सवारी ज्यान मुद्दाअन्तर्गत कारबाही हुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तर प्रश्न उठ्छ, विकको ज्यान जाने गरी ठक्कर दिने सिटी सफारी चालक मानबहादुर लिम्बूको हकमा के हुन्छ ? उनलाई सवारी ज्यान मुद्दाअन्तर्गत कारबाही हुन्छ कि क्षतिपूर्तिबाटै समस्याको समाधान होला ?
यहाँ प्रश्न एउटा सिटी सफारी चालकको हकमा होइन, प्रदेश १ का तराईका ३ जिल्लामा सञ्चालित सिटी सफारीलाई कसले हेर्ने भन्ने विषय नै अन्यौल छ । यातायात व्यवस्था विभागको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सफारी चालकसँग अनुमति–पत्र मात्रै होइन, रोड इजाजत पत्र, कम्पनी मोडलमा सञ्चालन र पञ्जीकरण पनि हुन आवश्यक छ । त्यसो त प्रदेश १ सरकारले ०७६ असोज ५ गते ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन’ बनाएर सफारी र चालक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । स्थानीय तहले सफारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आइरहेको छ । यसो हुँदा अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको प्रावधानअनुसार लिखित र ट्रायल पास गरेर चालक अनुमति–पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । कानूनी आधारभन्दा अर्को आधारबाट सिटी सफारीका चालकहरू उम्किन मिल्दैन ।
सिटी सफारीको हकमा के हुने भन्ने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमै अन्यौलता रहेकाले पनि समस्या देखिएको हो । राज्य नै लाचार भएको अवस्थामा गरिखाने यस्ता सिटी सफारीलाई पनि नियमन गर्ने आधार तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य यसबाट भाग्न मिल्दैन । समस्याको हल गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले एक खालको नीति तथा ऐन बनाउन आवश्यक छ । यदि प्रदेशको ऐनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहले यसको जिम्मा लिनुपर्छ र उसले नै यसको निगरानी पनि गर्नुपर्छ । सिटी सफारीलाई मुख्य राजमार्गहरूमा कुद्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने हो भने नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ । त्यसैले तीन तहको सरकारमध्ये कुनै न कुनै सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । होइन भने हिजो जतिबेला सिटी सफारी भिœयाउन सुरु गरियो, त्यही बेला नै रोक लगाइनु पथ्र्यो । समय घर्किसकेको छ, अब पछाडि फर्किनुभन्दा व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको समाधान हो ।
