सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको देख्दा हामी सरकारलाई सराप्छौं । फराकिलो वन–वे सडकको कल्पना गर्न पुग्छौं । जब फराकिलो सडक बनाउने योजना सुरु हुन्छ, तब विवाद र अवरोध गर्न हामी नै अघि सर्छाैं । दुईखाले परिचय बोकेर यो समाजमा हामी बाँचिरहेका छौं । सडक विस्तार गर्ने क्रममा घर भत्किन पुगेका भन्छौं, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर, मेरो घर भत्किनु भएन ।’ अहिले भारतीय सीमासँग जोडिएको मोरङको रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्मको ६ लेन सडक विस्तार आयोजनाको हालत पनि यस्तै भएको छ । करिब साढे तीन दशकअघि केही दर्जन सवारी साधान गुड्ने समयमा निर्माण गरेको यो सडकमा अहिले दर्जन होइन, दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । उसबेला सीमित सवारी साधनका लागि धरान–इटहरी–विराटनगर–रानी सडक निकै फराकिलो मानिएको थियो । तर, अहिले स्थिति बदलिएको छ, सवारी साधनको सङ्ख्या अत्यधिक भएपछि सडक साँघुरिएको छ । सडक साँघुरिँदा दुर्घटना त हुने नै भए । पछिल्लो आधादशकयता मापदण्डअनुसार सडक फराकिलो बनाउन सडक विभागले काम सुरु गरिरहेको बेला विशेष अदालत, उच्च अदालत र सर्वाेच्चमा दर्जनौं मुद्दा खेपिरहनु परेको छ । ती मुद्दाहरू सडक आसपास घर भएका घरधनीले दायर गरेका हुन् ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत दुहबीदेखि तरहरासम्म ४ सय ५ वटा घर भत्काउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तीमध्ये इटहरी क्षेत्रमा १ सय ९७ र दुहबी क्षेत्रमा २ सय ८ वटा घर सडकको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा रहेका छन् । सडक विस्तार भएँसंगै आफ्नो घर भत्किने भएपछि अधिकांश घरधनीले अदालतबाट स्टे–अर्डर ल्याएको कारण सडक विस्तार कार्य ठाउँ–ठाउँमा रोकिन पुगेको छ । सडक विभागले अहिले २० वटा मुद्दा झेलिरहेको छ । तरहरा–धरानबीचको चारकोसे जङ्गल क्षेत्रमा सडक विस्तार धमाधम भइरहेको छ । तर, यो सडक–खण्ड भने चारलेनको मात्र बन्नेछ । जङ्गल कटेपछि धरानको तीनकुनेदेखि बेसक्याम्पसम्म करिब पाँच किलोमिटरको सडक चारलेनको मात्र विस्तार गर्दा पनि करिब एक हजार घरहरू आधाउधी भत्कने निश्चित छ । र, धरानमा पनि सडक विस्तारको विरोधमा फेरि सडक आसपासका घरधनीहरूले आन्दोलित भएर उच्च अदालत र सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नेछन् । सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा भत्काइने घरको क्षतिपूर्ति पाउने भए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाउने भएपछि सडक विस्तारमा अर्को लफडा आइपर्ने निश्चित छ ।
सडक विस्तार गर्दा विभागले विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यसबारे बुझ्न जरुरी छ । विभागले बनाएको मापदण्ड अनुसारको सडक विस्तार हुदा धेरैको घर किन भत्किन पुग्छ ? यसबारे पनि बुझ्न जरुरी छ । विकसित मुलुकको अभ्यासअनुसार सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएमा अबको ५० वर्षपछि वा सय वर्षपछि यो सडक साँघुरो हुन्छ र यति फराकिलो बनाउनु पर्छ, यी यी पोइण्टबाट अर्को सडक वा पुल जोड्नु पर्छ भनेर मास्टर प्लान गर्दा नै भविष्यलाई समेत हेरेर डिपिआर तयार गरिन्छ र सोहीअनुसार विकास निर्माणका पूर्वाधार विस्तार गरिन्छ । रानीदेखि किमाथाङ्कासम्मको सडक विस्तार आयोजनाको मास्टर प्लानको डिपिआर त पक्कै बनेको होला । सोही डिपिआर अनुसार सडक विस्तार भएको हो भने कसैको घर भत्किँदैमा रोइलो गर्नुको अर्थ छैन । कसैको जग्गामाथि सडक बन्दैमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु हास्यास्पद हो । नियम र विधिअनुसार सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्नुअघि कसैको निजी घरजग्गा जमिन पर्छ भने त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ वा दिइसकेको हुनुपर्छ । क्षतिपूर्ति नै नपाएको अवस्थामा भने माग गर्नु जायज हो । तर, सडकको जग्गा मिचेर वा अतिक्रमण गरेर घर बनाएको हो भने विभागले पूर्व जानकारी दिएर आफ्नो अधिकारअनुसार काम गर्न पाउनु पर्छ । सडकको जग्गाभित्र बनेका भौतिक संरचना हटाउन बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि अटेरी भएर बस्नु वा ‘हेरौं कसरी हटाउँदो रहेछ’ भनेर सिङ जोड्न खोज्नु दादागिरी प्रदर्शन गर्नुमात्र हो । नहुँदा फराकिला सडक, स्वच्छ पानी, चौबीसै घण्टा बिजुली, राम्रो अध्यापन हुने विद्यालय, विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल, जागिर खान वा स्वरोजगारयोग्य बनाउने कलेज चाहियो भनेर माग गर्ने तर, ती मागअनुसार प्राप्त भएमा यो भएन, त्यो भएन, यहाँ हुन्न, त्यहाँ हुन्न भन्ने गलत सामाजिक मनोवृत्तिकै कारण विकास निर्माणका ठूला–ठूला आयोजनाहरूले सुरु नहुँदै विरोध र अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ । आयोजनाहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन नदिन, कमसल सामग्री प्रयोग हुन नदिन र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निष्पक्ष खबरदारी गर्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थअनुसार बाधा अड्चनको पासो थाप्दा भावी सन्तानकै भविष्य दुःखमय हुन्छ ।
