सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँत्याइदिएपछि राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै रणनीतिमा लागेका छन् । एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपा फेरि तीन वर्षअघिकै अवस्थामा एमाले र माओवादीका रूपमा पुगेपछि देशैभरि पार्टी कार्यालयमा नयाँ बोर्ड राख्ने व्यस्तता बढेको छ । नयाँ बोर्ड राख्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूबीच झगडा परेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकातिर समस्या समाधानको प्रयास ग¥यो भने अर्कातिर नयाँ समस्या निम्त्याएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि त्यही नाममा धेरै कामहरू भएका छन् । नेकपाकै नाममा चुनावबाट प्रतिनिधि चुनिएका छन् भने एमाले र माओवादी दुवै पार्टीका नेताहरू मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिँदा अब के होला भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । के माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लेला ? वा यस्तो अवस्थामा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सत्तामा रहेका माओवादी नेताहरू अहिले नै माओवादीमा फर्किन नसक्ने भन्दै एकताको प्रयास गरिरहेको बताइरहेका छन् । यसले राजनीतिक सङ्कट निम्याउने पक्का छ ।
त्यसो त अहिले एमाले र माओवादीमा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीजस्ता पार्टी पनि कुन पक्षलाई समर्थन गर्दा आफूलाई फाइदा होला भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । एमाले र माओवादीको विवादले उब्जाएको सङ्कटका कारण अन्य दलहरूमा समेत समस्या देखिएको छ । देशमा राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने कारण यिनै र यस्तै हुन् । यी घटनाक्रमलाई नियाल्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले त फाइदा बेफाइदाको जोड घटाउ गर्लान् तर, आम नेपाली नागरिक र देशलाई भने यसले अवश्य पनि फाइदा गर्दैन । दिनदिनैका राजनीतिक घटनाक्रम, आपसी झगडा हेर्दा यसलाई तमासा भन्न सकिन्छ ।
एमाले र माओवादीको एकताबाट नेकपा बनेपछि आम नेपालीले पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्ने र देशले विकासको गति लिने विश्वास गरेका थिए । तर, मतदाताको विश्वासलाई घात गरेर नेताहरूले आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहे । त्यसैले देशमा राजनीतिक दुर्घटना आइप¥यो । यसले विकासको गति त अवरुद्ध ग¥यो नै आम मतदातामा निराशा पनि बढाएको छ । यसको जिम्मेवारी उनै शीर्ष नेताहरूले लिनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहेका बेला यसका अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सैद्धान्तिक असहमति होइन, बरु व्यक्तिगत र मुख्यतः कुर्सीका कारण निम्तिएको झगडा हो । दुई अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थको झगडाले देशलाई खाडलमा हाल्ने काम भयो । यसले नेताहरूको स्वार्थ त सिद्ध भयो होला तर, देश र आम मतदातको हित गरेन । नेताहरूका यस्तै हर्कतले आम मतदातामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउँछ । त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरूले अझै पनि सत्ताको खेलमा लिप्त हुने प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने त्यसको राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलहरूको मुख्य ध्येय आम नागरिकको सुविधा र देशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिइएको हो तर, अहिलेका दल र नेताका गतिविधिहरू हेर्दा राजनीतिलाई पेशा र व्यवसायका रूपमा लिएको देखिन्छ । यसले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीगत झगडा बढ्ने गतिविधि बन्द गरेर संयमता अपनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिलाई तमासा बनाउनुभन्दा जनहितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । राजनीतिमा देखिएको तमासाले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।
