२०७० सालमा दर्ता गरिएको ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम जुधाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर आइतबार फैसला भएको छ । फैसलाले कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिक मान्दै निर्वाचन आयोगले गरेको सत्तारुढ दलको एकीकरणपछिको नेकपालाई त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । यसको अर्थ नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)को अस्तित्व पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । एकीकरण भएको मान्नका लागि दुवै दलले फरक नाम लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, त्यो हुनका लागि दुवै दलका अध्यक्षहरू सहमत हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना लगभग क्षीण छ । किनकि पुस ५ गतेपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले नै उनीहरू विभाजित छन् । दुवै अलग–अलग अस्तित्वमा बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले दोस्रो ठूलो दलको विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो गर्न नसकेमा स्वतः राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास गरिदिएको छ । अब राजनीतिको कोर्ष नै परिवर्तन हुने अवस्थामा छ । हिजोसम्म दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री एकाएक अल्पमतका प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । किनकि नेकपा (एमाले) को मात्रै १ सय २१ सांसद् छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कम्तीमा १ सय ३८ सांसद् पुग्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीमा शक्तिशाली रहे पनि सरकारमा टिकिरहनका लागि उनलाई गाह्रो छ । पुस ५ मा एकाएक संसद् विघटन गरेर सबैजसो राजनीतिक दलहरूबाट तिरस्कृत बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत जित्न पनि गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कुन चालमा चल्ने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । अन्य दलहरूलाई पनि सरकार बनाउन सजिलो भने छैन । एमाले प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा अन्य तीनवटा दल एकठाउँमा उभिएको अवस्थामा मात्रै सरकार बनाउन लायक हुन्छ । किनकि माओवादी (केन्द्र)को ५३, नेपाली काङ्ग्रेसको ६३ र जनता समाजवादी पार्टीको ३४ जना सांसद् छन् । चारजना स्वतन्त्र सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्यको बहुमत १ सय ३८ हुन आउँछ । तीन दल एकठाउँमा उभिने स्थिति सिर्जना भएमा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्छ । तर, अहिले एमालेभित्रका कतिपय नेताहरू ओलीसँगको असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड निकट छन् भने प्रचण्ड निकटका नेताहरू ओली निकटमा छन् । यस्तो अवस्थाका कारण पनि ओली सरकारमा जटिलता थपिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले जतिबेला एकलौटी ढङ्गबाट एमाले र माओवादी (केन्द्र)को एकीकरणपश्चात् बनेको नाम नेकपालाई मान्यता दियो, त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो । किनकि त्यसअघि नै आयोगमा दर्ता भइसकेको पार्टीको नाम कुन र के आधारमा आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको हो ? त्यो एकदमै अस्पष्ट छ । आयोगले जुन तरिकाले नामलाई मान्यता दिएको थियो, त्यसले विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट परेमा अहिलेको अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने त लगभग निश्चित नै थियो । त्यो ज्ञान केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । नागरिकको तहबाट हेर्ने हो भने देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिएको छ । सर्वोच्चले फैसला गर्दा संविधान र कानूनको आधारमा व्याख्या गरेर निर्णय गर्छ । आइतबारको फैसला पनि त्यसैको उपज हो । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण नै छैन । त्यसकारण अबको राजनीति र सरकारको भविष्य चाहिँ के हुने ? साथै नागरिकले सधैँ नै अस्थिर जीवन व्यतित गरिरहनुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ सोचनीय बन्दै गएको छ ।
