धरान खानेपानी संस्थान बोर्डमा गाभिएसँगै स्थानीय विभिन्न समूहका असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कसैले ज्ञापन–पत्र बुझाएर त कसैले आन्दोलनमै उत्रिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । धरानमा खानेपानीको समस्या पुरानै हो तर, बोर्डमा गाभिँदा किन असन्तुष्टिका स्वरहरू उठे ? समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।
धरानका समस्याहरूमध्ये लामो समयदेखि खानेपानी एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । पर्याप्त पानीकै अभावमा यहाँ उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । होटल व्यवसाय समस्यामा छ । सुख्खा मौसममा त घरायसी प्रयोगका लागि समेत पानी अभाव हुन्छ । पानीको यो समस्या समाधानका लागि धरानेहरूले लामो समय बहस, छलफल र आन्दोलनमा खर्चिए । दैनिक बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै सर्दु, खर्दुको स्रोतबाट आइरहेको पानी अपुग भएपछि कहिले तमोरबाट पानी ल्याउनेदेखि सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनेसम्मका चर्चा चले । सन् २०१२ जुलाईदेखि भने एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण तथा अनुदानमा धरानकै भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने योजना सुरु भयो । तर, सुरु भएदेखि नै यो योजना विवादमा प¥यो । कहिले आयोजनाका कर्मचारीहरूको बदमासीका कारण विवाद भयो भने कहिले स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गर्दा विवादमा प¥यो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विवाद समाधान हुने धेरैको अपेक्षा थियो तर, धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख तारा सुब्बाले आफ्नो पार्टीका स्थानीय नेताका श्रीमतीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्त गरेपछि फेरि विवाद मच्चियो । नगरप्रमुख सुब्बाको निधनपछि भएको उपनिर्वाचन जितेका हालका नगरप्रमुख तथा खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका तिलक राईले पनि खानेपानी बोर्डलाई पार्टी कार्यकर्ता र आफन्तको भर्तीकेन्द्र बनाए । उनले केही महिनाअघि मात्र बिना प्रतिस्पर्धा १६ जना कर्मचारी नियुक्त गरे, जुन कानूनी व्यवस्था विपरीत छ । आयोजना तथा बोर्डका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूले समेत धरानवासीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा आफ्नै दुनो सोझ्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेपछि बोर्डले जनविश्वास कमाउन सकेन । स्थानीय विभिन्न समूहले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहे पनि हालसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्दा अविश्वास बढ्दो छ । त्यसकारण बिना प्रतिस्पर्धा गरिएका त्यस्ता नियुक्तिहरू बदर गरिनु पर्छ । आयोजनाको अवधि अझै २०२१ सेप्टेम्बरसम्म बाँकी छ । निर्माणाधीन अवस्थामा खानेपानी आयोजना समायोजन भएलगत्तै उपभोक्ताहरूका विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । बिहीबार खानेपानी आयोजना समायोजनकै विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयअगाडि नै झडपसमेत भयो । जनसमुदायले किन विश्वास गर्न सकेका छैनन् ? बोर्डले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
धरानका आम उपभोक्ताले खानेपानी संस्थानलाई न्यूनतम् मासिक शुल्क १ सय १० रुपैयाँ तिर्दै आएकामा बोर्डले त्यसको दोब्बर शुल्क निर्धारण गरेपछि पनि उपभोक्ता मारमा परेका थिए । समायोजनका क्रममा १ सय ३० रुपैयाँ बनाइएको छ । तर, प्रतियुनिट महसुल भने समायोजन गरिएको छैन । पहिला खानेपानी संस्थानले न्यूनतम्भन्दा माथि प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ लिने गरेकामा बोर्डले १० देखि ३० युनिटसम्म प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँ लिन्छ । त्यसले आम उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ । यसबारे बोर्डले पुनः मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । लामो समय र ठूलो लगानीमा सुरु भएको खानेपानी आयोजनाले धरानबासीका लागि खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनु सकारात्मक हो तर, यसमा देखिएका तमाम समस्या, बेथितिहरूको भने अन्त्य हुनु जरुरी छ । धरानवासीलाई तिरिरहेको भन्दा महँगो शुल्क असुलेर, थाप्लामा ऋणको भार बोकाएर सुरु भएको आयोजना कम्तिमा पारदर्शी हुनुपर्छ, यसका काम कारबाही कानूनसम्मत र जनहितमा हुनुपर्छ । आम धरानवासीको हितका लागि बोर्डले तुरुन्तै पारदर्शिताको नीति ल्याउनु पर्छ ।
