लामो विवाद र बहसपछि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको छ । अब खानेपानी आपूर्तिमा संस्थानको दायित्व सदाका लागि समाप्त भएको छ । र, सुरु भएको छ बोर्डको चुनौती । धरानमा खानेपानी अभाव भएकै कारणले ठूला–ठूला तारे होटल, पानी बढी आवश्यक पर्ने उद्योग धन्दा कलकारखाना स्थापना हुन नसकेको हो । सर्दूखर्दू जलाधारले साविक धरानका उस बेलाका करिब १५ हजार जनसङ्ख्यालाई मनग्ये खानेपानी पुग्न सक्थ्यो । बढ्दो जनसङ्ख्या र विस्तार भएको शहरीकरणका कारण त्यहाँको पानी नपुगेपछि संस्थानले चारकोशे जङ्गलमा ‘डिप ट्युबेल’ मार्फत् उत्पादित भूमिगत पानी ‘पम्प’ गरेर वितरण गर्दागर्दै १७ हजार धारामा पु¥याउन सकिरहेको थिएन । यसैबीच नौ वर्ष अघि सन् २०१२ मा नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयको एकीकृत शहरी विकास परियोजना, एसियाली विकास बंैक (एडिबी) र साविक धरान नगरपालिका बीच २२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान लिने सम्झौता भयो । त्यो रकमले धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न खानेपानी आयोजनाका लागि काम सुरु भयो । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि गठन भयो । नेपालभरी रहेका संस्थानका विभिन्न २१ शाखाहरु मध्ये धरानको शाखा अब्बलमा गनिएको थियो ।
अन्य शाखाहरुमा आम्दानी कम हुँदा धरानबाट सङ्कलित महसुलले कर्मचारीका लागि तलब भत्ता सुविधा पु¥याउने गरिएको थियो । त्यही भएर मन्त्रीपरिषद्ले संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि करिब दुईवर्ष पर्खिनु प¥यो । १ सय २० बढी कर्मचारी भए पनि अन्ततः संस्थानका एकजना पाँचौं तहका र अन्य सबै तल्लो तहका ४३ कर्मचारीसहित संस्थानको सबै सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण भएको छ । बोर्डलाई खुसी र चुनौतीले एकसाथ घेरेको छ । धारामा खानेपानी नआएपछि रित्तो गाग्री लिएर कराउँदै संस्थान पुग्ने उपभोक्ताहरु अब बोर्डको कार्यालयमा पुग्ने छन् । बर्खायाममा लेदो र धमिलो पानी आए वा पानीको सट्टा हावाले मिटरमात्र घुमाए उपभोक्ताहरुले गर्ने प्रश्नको जवाफ बोर्डका पदाधिकारीले दिनुपर्ने छ । चुनौती नै चुनौतीको चाङमा बोर्ड उभिएको छ । संस्थानका दक्ष प्राविधिकहरु बोर्डमा नआएर संस्थानकै अन्य शाखामा गएकाले बोर्डमा खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धि दक्ष प्राविधिकहरुको अभाव देखिएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुलाई उपमहानगरपालिकाले काजमा खटाए जस्तो बोर्डमा पठाएको छ । बोर्ड स्वायत्त संस्था भएकाले उपभोक्ताको पीरमर्का बुझ्ने दक्ष प्राविधिक र थप कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको छ । संस्थान हस्तान्तरण पछिको बोर्डमा अधिकांश कर्मचारीहरु नयाँ र अनुभवहीन छन् । उनीहरुको काम मिटर रिडिङ गर्ने, बिल थमाउने, काउन्टरमा महसुल लिनेमात्र छन् । धारामा नियमित पानी आपूर्ति गर्न सकेमात्र मिटर रिडिङ र महसुल लिन सहज हुन्छ ।
बोर्डले अब गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । बोर्डको मुख्य चुनौती एडिबीलाई तिर्नुपर्ने ऋण त छँदैछ । तर यो ऋण खानेपानी जस्तो संवेदनशील भएकाले बोर्डले ऋण तिर्न नसके के अहिलेको संरचना एडिबीले आएर भत्काइदिन्छ त ? तिर्ने भएर नेपाली जनताले प्रयोग गरेको पानीको ऋण सरकारले तिर्छ । धरानबासीले सक्दा तिर्ने हो, नसक्दा तिर्न सकिन्न । ऋणको भारी बोकायो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त अन्य चुनौतीहरु धरानको खानेपानीको स्रोत मानिएको सर्दू–खर्दू र तामाखाम जलाधारको सीमाङ्कन गर्ने, संरक्षणका लागि क्षेत्रफल तोक्ने, मानवीय गतिविधि शून्य बनाउने, पानीको मुहानमा फोहोर हुन नदिन प्रवेश निषेध घोषणा गर्ने, जलाधार संरक्षणका लागि सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्ने, ०३४ सालमै जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाले सट्टाभर्ना पाएकाहरुले फेरि जग्गा ओगटेर किनबेच गरेकाले त्यसलाई सदाका लागि किनारा लगाउने, ओशो पार्क, बीपी पार्क उठाउने, दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने, हिसाब किताब पारदर्शी बनाउने, कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त स्मार्ट बनाउन पेपरलेस डिजिटल फर्ममा जाने, मानवीय गतिविधि र भीडभाड बढाउने कार्य तत्काल रोक्ने, बिना अनुमति जलाधारमा प्रवेश गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, जलाधारबाट सङ्कलित पानीलाई पिउन योग्य बनाउनका लागि शुद्धीकरण गरेर पछिमात्र उपभोक्ताको धारामा पठाउनेलगायत छन् । यति काम गर्न सके धरानका उपभोक्ताको किचकिच बोर्डले सायद आगामी १५ वर्ष सुन्नु पर्दैन । त्यसपछि बढेको जनसंख्याका लागि खानेपानी आपूर्तिका अरु विकल्प खोज्न बोर्डले अहिलेदेखि नै गुरु योजना बनाएर तयारी गर्नु जरुरी छ ।
