कुनै घटना, दुर्घटना हुँदा त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यका प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको काम हो । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनकै लागि राज्यले प्रहरी र न्यायालयको स्थापना गरेको हुन्छ । तर, कतिपय घटनाहरूमा प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्छ । कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा प्रश्न उठ्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ तर, न्याय दिलाउने निकायहरूमाथि बारम्बार यसरी प्रश्न उठ्नु राज्यकै लागि चुनौतीको विषय हो । केही दिनयता सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा मोरङ उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरण चर्चाको विषय बनेको छ । किटानी जाहेरीपछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू छाडिएपछि मृतकका आफन्तले प्रहरीमाथि नै मिलेमतोको आशङ्का गरिरहेका छन् । मृतकका आफन्तलाई यस्तो शङ्काको वातावरण प्रहरी कार्यालय आफैले सिर्जना गरेको छ । शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणको मिसिलमा प्रहरीले अर्कै व्यक्तिको तस्बिर राखेपछि आफन्त र स्थानीयवासी आन्दोलित छन् । आन्दोलनपछि प्रहरीले भुलवश तस्बिर परिवर्तन भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । प्रहरीकै भनाइले पनि अनुसन्धानमा कतिसम्म लापरबाही भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
हत्या भएको आरोप लागिरहेको जघन्य घटनाको मिसिलमा असम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर राखिनु गम्भीर त्रुटि हो । यस्ता आपराधिक घटनामा प्रमाणका लागि साना कुराले पनि ठूलो महŒव राख्छ । त्यसैले कानूनमा कपालको एउटा टुक्राले पनि ठूलो प्रमाणको काम गर्न सक्छ भनिन्छ । शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा स–साना कुरालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नु पर्नेमा तस्बिर नै अर्कै व्यक्तिको राखिनु लापरबाही हो । यसबारे गम्भीर रूपमा छानबिन हुनु आवश्यक छ । घटनाका सम्बन्धमा उर्लाबारीका नगरप्रमुख खड्ग फागोको अभिव्यक्तिले पनि पीडित पक्षलाई शङ्का बढाउने काम गरेको छ । नगरप्रमुख फागोले पीडितको विपक्षमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ । नगरप्रमुखजस्तो व्यक्तिले दुवै पक्षका कुरा बुझी न्याय निरूपणमा सहयोग गर्नुको साटो एउटा पक्षमा लागेर अभिव्यक्ति दिनुले पनि मृतकका आफन्तलाई शङ्का बढाउनु स्वभाविक हो ।
जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् । त्यसैले उनीहरूले कुनै पनि घटनामा पक्ष विपक्षमा होइन, निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । नत्र उनीहरू वास्तविक अर्थमा जनप्रतिनिधि बन्न सक्दैनन् । अझ प्रहरी प्रशासनले त निष्पक्ष काम गर्ने भनेरै जनताको कर जम्मा भएको राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाएका हुन्छन् । उनीहरूको कर्तव्य नै यस्ता घटनामा निष्पक्ष बनेर छानबिन गर्ने हो । तर, पटक–पटक उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आए उचित छानबिन गरेर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यो घटनामा मृतकका आफन्त र स्थानीयले लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका छन् । स्थानीयको मागपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले डिएसपीको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएको छ । छानबिन टोलीले निष्पक्ष बनेर छानबिन गर्नसके प्रहरीप्रतिको जनविश्वास बढेर जानेछ तर, राजनीतिक तथा आर्थिक दबाव र प्रभावमा परेर निष्पक्षता कायम हुन नसके त्यसले समग्र प्रहरी प्रशासनप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर घटनामा कुनै पक्ष विपक्षमा नलागी प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । साथै यस्तो विषयमा मिसिलमा तस्बिरै फरक पारेर लापरबाहीपूर्वक अनुसन्धान गर्नेहरूलाई कानूनबमोजिमको कारबाही गरिनु पर्छ ।
