प्रदेश नं. १ स्थापनाको तीन वर्ष पूरा भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक ग¥यो तर, अहिलेसम्म प्रदेशको न्वारानसमेत गर्न नसक्दा भएका केही उपलब्धिहरू पनि फिक्का लाग्छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रदेश सरकारको तीन वर्षको समय आधा समय बितिसकेको छ । कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय सकिँदा नामसमेत राख्न नसक्दा दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएको नेकपाको संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषय सहमतिमै थाती राखेको भनेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । तर, उनले त्यसो भनेर मात्र उम्किन पाउने अवस्था छैन । किनकी उनी मुख्यमन्त्रीसँगै दुईतिहाइभन्दा बढी मत भएको पार्टीका संसदीय दलका नेता पनि हुन् । अहिले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ । प्रदेश १ मा आधा कार्यकाल बित्दासम्म नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढी मत थियो । तर, नेकपाभित्रैका सांसद्हरू भूगोल र जातीय पहिचानका विषयमा एकमत हुन नसक्दा नामको विषयले प्रवेश पाउन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । प्रदेशको राजधानी पनि त्यति सजिलै तोकिएको थिएन । राजधानीका लागि विराटनगरसँगै इटहरी, धरान र धनकुटाको चर्चा थियो । विराटनगर भारतीय सीमा नजिकै रहेकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै कतिपय सांसद्ले विरोध जनाएका थिए । नेकपाकै धेरै सांसद्हरू इटहरीको पक्षमा थिए । विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामा बाँडफाँड गरेर मन्त्रालय राख्नेसम्म चर्चा भएको थियो । राजधानीको विषयलाई लिएर लामो समय ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलन पनि चल्यो । अन्ततः प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दुई वर्षमा विराटनगर प्रदेशको राजधानी तोकियो । तर, प्रदेशको नाम भने थाती रह्यो ।
मुख्यमन्त्री राईले हरेक पटक अधिवेसन सुरु हुँदा ‘यही अधिवेशनमै नामको टुङ्गो लाग्छ’ भन्दै आएका थिए । २०७६ माघ २३ गते प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि पनि मुख्यमन्त्री राईले ‘यही अधिवेशनमा प्रदेशले नाम पाउँछ’ भनेका थिए । तर, अधिवेशन चलिरहेकै बेला देशमा कोरोना महामारी फैलिएपछि नामकरणको प्रस्ताव नै स्थगन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना सन्देशसँगै प्रदेशवासीलाई प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव स्थगन भएको सूचना सुनाएका थिए । उनले शुभकामना सन्देशसँगै भनेका थिए, ‘अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीको विपत्ति रोकथाममा खर्चनु परेकाले प्रदेश सभाको नामकरण प्रस्ताव स्थगनमा गरिएको हो ।’ तर, कोरोना महामारी नसकिँंदै नेकपाभित्र फैलिएको महामारीले प्रदेशको नामकरणलाई झनै अन्योल बनाएको छ । पहिला दुईतिहाइभन्दा बढी मत हुँदा त नामकरण हुन नसकेको अवस्थामा अहिले पार्टी विभाजनको हुनाले नामकरण सजिलो देखिँंदैन । त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रदेश १ मा २ पटक संसद् अधिवेशन बसे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भए । कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । आगामी फागुन ९ मा हुने अधिवेशनले पनि नामकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना छैन । त्यसैले तीन वर्षसम्मको अवधिमा नामकरणसम्म गर्न नसक्नु प्रदेशको भविष्यका लागि पनि दुःखद् हो । यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र नेकपाले लिनुपर्छ ।
