थान कपडामा टेलर्स व्यवसायी र कपडा व्यवसायीबीच ‘कमिसनको खेल’ हुने गरेको कुराहरू प्रामाणिक रूपमा आउन सकेको थिएन । तर, सोमबार टेलर्स व्यवसायी र कपडा पसलका कर्मचारीबीचको हात हालाहालको स्थितिले त्यसलाई छर्लङ्ग पारेको छ । हातपात गर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि कारबाहीको माग गर्दै गुडलक टेलर्सका सञ्चालक फिरोज सिद्दीकी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको शरणमा पुगे । बालाजी वस्त्रालयका कर्मचारी सुनिल परियारमाथि कारबाहीको माग गरियो । हातपातको स्थिति सिर्जना भएपछि बाध्य भएर टेलर्स व्यवसायीले मुख खोले । कपडामा कमिसन दिने गरेको भेद खुल्यो । यसअघि प्रामाणिक रूपमा नआए पनि यो सत्यबारे सबै जानकार थिए । धरानका अधिकांश कपडा पसलले टेलर्स व्यवसायीलाई कमिसन दिने र टेलर्स व्यवसायीले पनि आफ्ना ग्राहकलाई कपडा पसलमा पु¥याउने यथार्थ लुक्न सकेको थिएन । यतिमात्रै हो कि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार तयार भएको थिएन । अब भने खुलेआम रूपमा ‘कमिसनको लेनदेन’ हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
धरानमा अधिकांश कपडा पसल विशेषगरी स्कुलका पोसाक बिक्री गर्ने कपडा पसलेहरूले अभिभावक तथा उपभोक्तामाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आइरहेका छन् । यसमा स्कुल, कपडा पसल र टेलर्स व्यवसायीबीच भागबण्डा हुँदै आएको छ । यस्तो यथार्थका बीचमा हामी गुज्रिरहेका बेला अहिले पनि कुनै निकायले यस्ता पसल, स्कुल तथा टेलर्स व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । उपभोक्तामाथि जुन खालको ज्यादती भइरहेको छ, त्यसलाई निरूपण गर्नका लागि हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायको आँखा पर्न सकेको छैन । भनौं, यसप्रति सम्बन्धित निकाय उदासिन छन् । अहिले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारसँग पनि छ । तर, स्थानीय सरकारको बजार अनुगमन समितिले पनि यस्ता विषयमा गम्भीर भएर अनुगमन गरेको अवस्था छैन । बजार अनुगमनको अधिकार अन्य सरकारी निकायलाई पनि प्राप्त छ, तर बजारमा कालोबजारी, मिसावटमा बढीभन्दा बढी ध्यान गइरहेको छ । कपडामा कति कालोबजारी हुन्छ भन्ने तथ्यप्रति चासो देखाइएको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य चुकाउन पुगिरहेका छन् । कानून कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू सक्रिय नहुँदाको परिणाम नागरिकले भोगिरहेका छन् । अझै कतिञ्जेल भोग्ने हुन्, त्यसको लेखाजोखा छैन ।
हाम्रा हरेक संयन्त्र कमिसनको खेलमा डुबेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण देश थिलथिलो बनेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने राज्यका निकायहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यता तल्लो तहमा हुने गरेका यस्ता कृत्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हालसम्म पहल भएको पाइँदैन । हामी विकास र समृद्धि भनेर कहिल्यै थाक्दैनौं । तर, हाम्रा विकासका मापकहरूमा यस्ता गतिविधिले प्रभाव पार्दैनन् ? हामी यसबारे कहिल्यै गम्भीर बनेका छैनौं । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, सरकार अहिले पनि मुकदर्शक छ । स्थानीय सरकारले नै पनि यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत यस्ता अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकारले नसक्ने हकमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारलाई कार्य सम्पादनको लागि आग्रह गर्न सक्छ । तर, त्यसो भएको पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि स्थानीय सरकारको बजार अनुगमन समिति पुरातन शैलीको अनुगमनमा लिप्त छ । कम्तीमा अब यस्ता परम्परागत शैलीको अनुगमनलाई त्यागेर नयाँ शैली अपनाउने हो भने मात्रै नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्नेछन् । नत्र कपडा पसल, स्कुल र टेलर्स व्यवसायीबीचको कमिसन यथावत् चलिरहन्छन् । हामी सधैँभरि लुटिई नै रहनेछौं ।
