आजको दिनमा ‘न्याय नपाए, गोर्खा जानू’ भन्ने राम शाहको उक्तिको अधिकार स्थानीय तहहरूमा आइसकेको छ । हाम्रो संविधान २०७२ ले नै त्यसलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई त्यो अधिकार अर्थात् न्याय निरूपणको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को ४७ (१) अन्तर्गत रहेर १३ वटा मुद्दा र ४७ (२) अन्तर्गत रहेर ११ वटा मुद्दाको अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । तर, कानूनी ज्ञानको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यो बडो दुःखलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पहिलो कुरा त न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई त्यसबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु, अर्कोतिर व्यावहारिक रूपमा न्याय निरूपण गर्ने अभ्यास यसअघि नहुनुको परिणाम हामीले भोग्दै आएका छौं ।
जनप्रतिनिधि अर्थात् न्यायिक समितिमा रहेका अधिकारीहरूले नै पनि न्याय निरूपणमा समस्या भएको बताउँदै आइरहेका छन् । त्यसले पनि हाम्रो स्तरलाई पुष्टि गरेको छ । हामीकहाँ न्याय निरूपणप्रथा, परम्परा, मुन्धुम, पुराण, धर्म, कुरानहरूले नै निर्देशित गरेको थियो । संहिताकरण पूर्व प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर न्यायको निरूपण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यही न्यायको सिद्धान्तमै आधारित रहेर मुलुकी ऐन १९१० बन्यो । तेह्रौं पटक संशोधन भएर मुलुकी ऐन २०२० बन्यो । त्यो पनि बाह्रौंपटक संशोधन हुँदै आजको अवस्थामा आइपुग्दा न्यायको सिद्धान्त र त्यसका मूलभूत मान्यताहरूमा केही न केही परिवर्तन हुँदै आएका छन् । कुनै बेला साइबर अपराध हाम्रो मानसपटलमा थिएन, आजको अवस्थामा आइपुग्दा साइबर अपराध, प्रविधिबाट हुने अपराधहरू बढ्दो अवस्थामा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कानूनहरू पुनर्मूल्याङ्कन, संशोधन र पुनर्निर्माण हुँदै आएका छन् । आजको अवस्थामा आइपुग्दा न्यायिक समितिलाई जुन खालका मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकेको अवस्था पक्कै छैन र जनमानसले पनि यसबारेमा यथेष्ट जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।
केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको मारमा परेका जनताले आजको अवस्थामा आइपुग्दा पनि त्यसप्रति अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । त्यो प्राविधिक पाटो होला, तर स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारले नै यस्तायस्ता मुद्दा मामिलाहरूको टुङ्गो लाग्छ भन्नेबारेमा यथेष्ट जानकारी दिएको अवस्था छैन । आज जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पनि ३ वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ । तर, पनि ती जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाता तथा जनतालाई जानकारी गराउन सकेको अवस्था छैन । यो दायित्व नेतृत्व तहमा बसेकाहरूको हो । न्याय निरूपणका लागि कम्तीमा पनि कानून बुझेका र कानून व्याख्याताहरूलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण सिर्जना नभएमा न्याय सम्पादनमा चुनौती थपिइरहन्छ । एउटा जनप्रतिनिधिद्वारा भोट बैङ्कका लागि पनि विवादित मुद्दाको किनारा लगाउनुको सट्टा त्यसलाई सिधै अदालततिर पठाउने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू त्यसबाट पर बसेर रमितेको भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ उद्यत भइरहेको पनि पाइएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई यसकारण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो कि कुनै पनि स–साना मुद्दामामिलाहरू अदालतको ढोकासम्म नपुगून्, र अदालतमा पुग्ने मुद्दामामिला, विवादहरूको न्याय सम्पादन सहज होस् भन्ने ध्येयले यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो तर, स्थिति त्यो छैन । यसैले न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकारहरू नागरिकले आफ्नै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाऔं ।
