शिक्षित समाजको निर्माण गर्न भनेर नै दश वर्षयता राज्यले बर्सेनि कुल बजेटको सरदर ९ देखि १६ प्रतिशत खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षित समाजको निर्माण गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् ज्ञान प्राप्ति हुन्छ । ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । ज्ञानको शक्तिको विकल्प छैन पनि । जोसँग ज्ञान छ, उसको र ऊ बाँचेको समाज अनि समय पनि शक्तिशाली हुन्छ । शक्तिशाली हुनु भनेको अरूलाई पेल्ने शक्तिको कुरा गरेको होइन । अरूलाई समेटेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक–व्यावसायिक र भौतिक रूपमै समृद्ध हुन मार्गनिर्देश गर्ने ज्ञानको कुरा गरेको हो । हातमा विद्यावारिधिको प्रमाण–पत्र भएर पनि किन त्यो व्यक्ति बसेको र बाँचेको समाज शक्तिशाली भएन ? प्रश्न यो हो । जवाफ हुन्छ, फितलो शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षण पद्धति, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने नाममा भत्ता पचाउने अनेक शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसका मतियारकै कारण विद्यावारिधिको उपाधि भए पनि समृद्ध शिक्षित र शक्तिशाली हुन नसकेको हो । शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भनेर अर्बौं रुपैयाँको खोला बगाएर मात्र पनि हुन्न रहेछ भन्ने नजिर हाम्रै समाजमा देखिएको छ । टाढाको उदाहरण खोज्न किन जाने ?
धरान उपमहानगरपालिकाले प्लस टु तहसम्म पठन–पाठन हुने १२ वटा र कक्षा १० सम्म पठन–पाठन हुने ७ वटा गरी १९ वटा विद्यालय, आधारभूत र बालविकास केन्द्रहरूका लागि भनेर वार्षिकरूपमा कम्तिमा एक करोड रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत् दिने बजेट अर्कै छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, तलब–भत्ता सुविधा सरकारले सोझै दिन्छ । तथापि शैक्षिक गुणस्तरको ग्राफ उकालो लाग्नुको साटो झन्–झन् ओरालोतिर झरेको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि एसईई परीक्षाको नतिजा जीपीए (अक्षराङ्कन) पद्धतिबाट मापन गर्न थालेको छ । धरान उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूले प्राप्त गरेको नतिजाको विश्लेषण गर्दा यिनै विषयहरूमा औसत उपलब्धि कम देखिएको छ । यीमध्ये नमुना सर्वेक्षण विधिबाट ६ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी पछिल्ला तीन वर्षका एसईई परीक्षाको नतिजालाई केलाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । नमूना सर्वेक्षणका लागि छानिएकामध्ये ६ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले पछिल्ला तीन वर्ष एउटैले पनि एसईई परीक्षाको नतिजामा ग्रेड ‘ए प्लस’ ल्याउन सकेको देखिएन । ‘बी प्लस’ नतिजा ल्याउने विद्यार्थी पनि अत्यन्तै कम देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड ‘सी’ र ‘डी प्लस’ मा उत्तीर्ण भएका छन् ।
नमुना सर्वेमा धरान–६ को सरस्वती मावि, धरान–१६ को शारदा बालिका नमुना मावि, धरान–५ को हिमाली मावि, धरान–२० विष्णुपादुकाको भालढुङ्गा मावि, धरान–१७ को ज्वालामुखी मावि, धरान–३ को भानुस्मृति माविलाई आधार बनाइएको थियो । यी विद्यालयमा अध्ययन गरेर ०७३ सालयताको एसईईमा ग्रेड ‘ए प्लस’ वा ग्रेड ‘ए’ र ग्रेड ‘बी’ वा ग्रेड ‘बी प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । ग्रेड ‘सी’ र ‘डी’ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्याको वर्चस्व छ । सरकारले विद्यालय बनाइदिएको छ, विद्यलाय सञ्चालक व्यवस्थापन समितिले भाडा तिर्नु पर्दैन । मासिकरूपमा शिक्षकको दरबन्दी र स्तरअनुसार नियमति तलव भत्ता सुविधा दिएकै छ । तालिम प्रशिक्ष पनि दिएकै छ । तैपनि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर माथि उक्लिन सकेको छैन । यसमा एउटै पक्ष जिम्मेवार छैन । यसमा राजनीतिक प्रभाव, अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह, अभिभावकमा चेतनाको अभाव, अभिभावकको शून्य लगानी, कमजोर व्यवस्थापन, पढाइप्रति विद्यार्र्थीको कम रुचि, खराब सङ्गत, बच्चाको विषयमा विद्यालयले अभिभावकलाई जानकारी नदिनु, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोरलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था नहुनु, शिक्षकले दायित्वबोध नगर्नु तथा प्रधानाध्यापकसँग स्पष्ट गन्तव्य र योजना नहुनु जस्ता विषयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । यसतर्फ शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापनपक्ष र शिक्षा हेर्ने सरकारका निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
