केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै देशका ठूला आयोजना प्रभावित बन्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । किनकि ओली सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा भएमा त्यसका लागि चाहिने खर्च यस्ता आयोजनाबाटै रकमान्तरण गरिनुपर्ने अवस्था हुनेछ । अर्थ विज्ञहरूले पनि ठूला गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने खतरा बढेको बताउँदै आइरहेका छन् । विकास सामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ । देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीले गर्दा ठूला आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बन्छन् । त्योसँगै ओली सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा उसले ठूला आयोजना तथा महŒवाकाङ्क्षी आयोजनाहरूका लागि निर्णय गर्न सक्दैन ।
अर्कोतिर कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा विगत १० महिनायतादेखि आर्थिक चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन । व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दाहरूले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेको अवस्था छैन । अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आइरहेको अवस्था छ । फेरि देश लकडाउनमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक गतिरोध उस्तै गरी बढेको छ । आकस्मिक रूपमा गत आर्थिक वर्षमा आएको कोरोना महामारीले धरानमा मात्रै ३ करोड रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाबाट रकमान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिमात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरले झण्डै ५ करोड बराबरको घाटा बजेट ल्याएको अवस्था छ । यस्ता विविध समस्यासँगै राजनीतिक अस्थिरताले झन् समस्या निम्तिने पक्कापक्की छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको अवस्था छैन । अहिले पनि नेकपाको अर्को पक्षलाई सत्तोसराप गर्नेतर्फ ओली सरकार लक्षित छ ।
स्थायी राजनीति मात्रै विकासको अग्रगमन हो । तर, सरकारमा बसेका र बाहिर रहेका मन्त्री तथा नेताहरूको चर्का भाषणबाजी हेर्दा विकासको पश्चगमनको बाटो अँगालेको देखिन्छ । देशको विकासको चर्चा गरिरहँदा धरानलाई नै प्रतिनिधि ठान्ने हो भने यहाँका बहुवर्षीय आयोजनाहरू सामान्य अवस्थामा पनि धकेलिँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षका १२ वटा क्रमागत बहुवर्षे आयोजनाहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा नयाँ बहुवर्षे आयोजना थपिएका छन् । यी आयोजनाहरू यस वर्ष नै सुरु हुने स्थिति देखिँदैन । अझ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यी आयोजनाहरू त्यसै स्थगित हुने पक्कापक्की छ । किनकि चुनावमा २० अर्ब चाहिने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि विकास बजेटबाटै कटौती गरिनुपर्ने अवस्था आउने अर्थविज्ञको तर्क छ । नेपालीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपालाई जनमत दिएका थिए । तर, अहिले आएर जनमतमाथि नै आघात भएको अवस्था छ । यस्तो बेलामा जनता पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । विकासमा पछि परेको हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राजनीतिक स्थायित्व सबैभन्दा अहम् कडी हो । राजनीतिक सङ्क्रमणताले पछिल्लो तीस वर्ष गाँज्यो । अब उन्मुक्ति आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि जनताले असल नेता छान्ने अवसर पनि हो । यस्तो बेलामा सचेत भएर मतदान गरेमात्रै भोलिको भविष्य सार्थक हुनेछ ।
