मोरङमा मिटरब्याजमा लगानी गरेर लाखौं असुल्नेहरू धमाधम पक्राउ पर्दै छन् । यसले समाजमा मिटरब्याजमा लगानी कसरी लुकेर बसेको छ भन्ने पनि सङ्केत गर्दछ । पछिल्लो पटक अवकासप्राप्त शिक्षक पनि मिटरब्याजमा लगानी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रङ्गेलीका सभापतिसमेत रहेका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित भनाउँदा रङ्गेली नगरपालिका–६ मधुवनीका विनोद मण्डलको मिटरब्याज धन्दाले नै समाजमा ‘मिटरब्याज धन्दा’ को अवस्थाको चित्रण गर्दछ । यसअघि एजाज समूह र मन्टु मिटरब्याजमै पक्राउ परेका थिए । एकपछि अर्को मिटरब्याजीहरू पक्राउ पर्नुले समाजमा गहिरो गरी धन्दा चलिरहेको प्रष्टिन्छ ।
समाजमा मिटरब्याजको धन्दा डकैतको पयार्य बन्न पुगेको छ । विगतमा गाउँघरमा डाकाहरूले बन्दुक देखाएको भरमा लुटपाट गरेर सुन–चाँदी, हीरा साथै नगद लुटेर लान्थे । कतिपयले वस्तुभाउ नै लुटेर लाने चलन पनि थियो । त्यो शैलीको डकैती अहिले गाउँघरमा हुन छाडे पनि अहिले ‘मिटरब्याजको डकैती’ चलिरहेको यी विभिन्न समूह र व्यक्ति पक्राउ परेबाटै प्रष्ट हुन्छ । कानूनले यसलाई छुट दिएको छैन । त्यसकारण पनि समाजले यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समाजमा विभिन्न खालका साहु महाजनको जन्म भइरहन्छ, त्यो विभिन्न रूपमा बाहिर आउने गरेको छ । यो मिटरब्याजको धन्दा पनि एक खालको साहु महाजनको गरिबमारा शैली हो । एकको दश हुनु कुनै ‘एङ्गल’ बाट पनि ठीक होइन । गरिबहरूलाई लुट्ने तरिका तथा शैली यो समाजमा विभिन्न नाममा आइरहेका छन् । ठगीविरुद्धको कानून फितलो हुँदा त्यस्ता समूह तथा व्यक्तिहरू धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । जसले गर्दा पीडितहरूले न्यायको महसुस गर्न सकेका हुँदैनन् । न्याय दिने निकाय न्यायालय हो । तर, न्यायालयमै न्यायको किनबेच हुने हुँदा सर्वसाधारण तथा गरिबहरू कहाँ जाने ? न्यायको लागि कता भौंतारिने ? यी आमप्रश्नहरू दिनानु दिन गम्भीर बन्दै गइरहेका छन् ।
मिटरब्याज समाजको ‘पिलो’ जस्तै बनेको छ । यसलाई फाल्नका लागि कानून सबल नभएसम्म समस्याकै रूपमा रहिरहन्छ । गरिब झन् गरिबीतर्फ उन्मुख हुन्छन् भने यस्ता मिटरब्याजीहरू दिन दुईगुणा, रात चौगुणा धनी हुँदै जान्छन् । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि कानून मात्रै भरपर्दो उपाय हुनसक्छ । कानूनकै आड र भरोसामा यिनीहरूले ‘गोरख धन्दा’ चलाइरहेका छन् । एजाज समूह, मन्टु र मण्डलजस्ता पात्रहरू समाजमा लुकेर बसिरहेका छन् । यी पात्रहरू फेरिएलान् तर, प्रवृत्ति फेरिँदैन । त्यसैले राज्यले नै कानूनका छिद्रहरूलाई निमिट्यान्न पार्नमा भूमिका खेल्नुपर्छ र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई थप सबल बनाउनुपर्छ, ता कि उनीहरू कुनै प्रलोभन तथा दबावमा नपरुन् । कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने महसुस गराउन सकिएन भने सर्वसाधारणले ‘न्याय मरेको’ महसुस गर्नेछन् ।
