जनतालाई यो बेलामा चाहिएको महामारीविरुद्धको खोप हो । तर, नेपाली राजनीतिमा देखिएको ‘सङ्क्रमणकालीनता’ ले खोपमाथि धमिरा लागेको छ । आम नेपाली यतिबेला खोपका लागि प्रतीक्षारत छन् । विश्व अहिले कोभिडविरुद्धको खोपमा जुटेको छ । तर, हाम्रो देशचाहिँ कोभिडभन्दा पनि अर्को महामारीमा फसेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देश अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गरेको छ । यो सुरुङ कहाँ गएर टुङ्गिने हो अनिश्चित छ, अनिर्णित छ । देशका शासकलाई आफ्नो सत्ताको चिन्ता बढी छ । यहाँ जनताको चिन्ता कसले लिने ? 

कोभिडको महामारी अप्रत्यासित रूपमा आएको थिएन । त्यसको सङ्केत २०१९ को नोभेम्बरबाटै प्राप्त थियो, संसारका शक्तिसम्पन्न मुलुकहरू रोकथाममा चुकिरहेका बेला नेपाल नचुक्ने भन्ने कुनै त्यस्तो जादूको छडी थिएन । तर, यहीबीचमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ताले अप्रत्यासित रूपमा देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर । सत्ताको लुछाचुँडीले गर्दा जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित मात्रै बनेका छैनन्, खोप सपनाजस्तो बन्ने सङ्केत देखिँदै छ । अहिले सरकारले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि खोप खरिद गर्न खोप कोषमा रकम जुटाउन भन्दै दातृ निकाय गुहारेको स्थिति छ । यसले नै सरकार कुन स्थितिमा छ भन्ने मापन गर्न गाह्रो पर्दैन । तर, यही सरकार नेपाली जनतालाई विकास र समृद्धिको नारा दिएर थाकेको थिएन । 

सत्ताधारीबीचको मनोगत स्वार्थका कारण आज नेपाली जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । यो बेला नेकपामा विभाजित दुई समूहले पनि जनताको आधारभूत सेवाका लागि चुँसम्म पनि बोलेका छैनन् । खाली एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने र जग हँसाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहको नेकपा सडकमा आए पनि ओलीविरुद्ध मात्रै सडकमा आएको देखिन्छ । जनताको आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि सडकमा आएका छैनन् । र, ओली सरकार पनि जनताको आधारभूत सेवाका लागि दत्तचित्त छ भनेर कल्पना गर्नु पनि हास्यास्पद नै हुनजान्छ । बुधबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोषमा रकम जुटाउनका लागि दातृ निकायलाई गुहार्नुले ऊ कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ । 

अहिले प्रतिपक्षी दललगायत अन्य साना दलहरूले पनि जनताको आधारभूत आवश्यकतातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छैनन्, न त सरकारलाई खबरदारी नै गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयमा ‘दोचारे कुरा’ गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरे पुनः संसद्मा बस्छौं, निर्वाचनमा गए हामी जनतामाझ जान्छौं भनिरहेका छन् । उसले अहिले पनि खोपका विषयमा कुनै गम्भीर बहस र छलफल गरेको अवस्था छैन, न त सरकारलाई नै दबाव दिएको अवस्था छ । प्रतिपक्षी दलकै यो हालत हेर्दा आम नेपाली जनताले के आशा गर्ने यी दलहरूबाट । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नगर्ने यस्ता सरकारकोके भरोसा गर्ने ? लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् । उनीहरू नै सर्वेसर्वा हुन् । त्यस कारण पनि जनता यो पार्टी, ऊ पार्टी भनेर आन्दोलनतिर जानुभन्दा पनि हाम्रा आधारभूत आवश्यकताका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जायज होला । अहिलेको मुद्दा ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप’ हो र माग पनि यो हो । यसतर्फ नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूको ध्यान केन्द्रित होओस् ।