साना निर्माण कम्पनीले कमिसन थोरै दिने भएकाले भारतीय ठूला निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन भारत सरकारले कोशी परियोजना अन्तर्गतको बाढी रोकथाम गर्न पहिले नै गरिने काम एण्टीइरोजनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि ठेकेदारहरू आन्दोलित भएका छन् । भारतीय सरकारले गत मङ्सिर २५ देखि पुष ८ गतेसम्म न्यूनतम् दरमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । न्यूनतम् दरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय ठूला निर्माण कम्पनी हाबी हुने निश्चित छ । जब कि तत्कालीन समयमा नेपाल र भारत सरकारी कोशी सम्झौता हुँदा १ सय ९९ वर्षका लागि कोशी परियोजना सञ्चालन गरेबापत आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी भारतीय सरकारले गर्ने र काम गर्न नेपाली ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ । हालसम्म नेपाल–भारतबीचको कुनै पनि पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन, खारेज वा संशोधन भएका छैनन् । तर, भारत सरकारले आफ्नो मुलुकका लागि अख्तियार गरेको नया नीति लागू गर्दा कोशी परियोजनाको बोलपत्र आह्वानमा पनि नयाँ नीति नै अख्तियार गरेपछि नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरू आन्दोलित भएका छन् । नयाँ नीतिअनुसार भन्दै गतवर्षको भन्दा न्यूनतम् दरमा बोलपत्र आह्वान गर्नु भनेको नेपाली ठेकेदारलाई पाखा लगाउने घुमाउरो उपायबाहेक अरू केही होइन । यसो गर्नु भनेको कोशी सम्झौतामा उल्लेख भएको बुँदाहरू विपरीत नेपालमा काम गर्न भारतीय ठूला कम्पनीलाई आकर्षित गर्नु र उतैबाट मोटो कमिसन पाउने लालसा देखाउनु हो ।
कोशी सम्झौताअनुसार परियोजनाले गर्ने पछिल्ला २ वटा मुख्य कामहरूमध्ये एउटा बाढी रोकथाम र अर्को आकस्मिक रूपमा गरिने काम फ्लड फाइटिङ अर्थात् बाढी प्रतिरक्षा हो । अहिलेको आन्दोलन भनेको भीमनगरस्थित कोशी ब्यारेज (पुल) देखि उत्तर, पूर्व र पश्चिममा पर्ने सप्तकोशी किनारका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रमा बाढी रोकथाम गर्ने कामका लागि भारतीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नेपाली ठेकेदारहरूले न्यूनतम् प्रणालीबाट आह्वान गरिएको बोलपत्र मूल्यको दरमा सुधारको माग राख्दै बिहारस्थित वीरपुर र पटना जलसंसाधन विभागमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । परियोजनामा भारतीय साना तथा मझौला ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि काम गरिरहेकाले नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले गरेको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।
नेपालमा दर्ता भएका नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्नै मुलुकमा काम गरे पनि परियोजनाले नेपालको बैङ्क ग्यारेण्टीलाई मान्यता दिने गरेको छैन । नेपालको कोशी परियोजनामा काम गर्नुपर्ने अनि बैङ्क ग्यारेण्टी भारतीय बैङ्ककै हुनुपर्ने जस्तो अनुपयुक्त प्रावधानले नेपाली ठेकेदार कम्पनी मारमा परेका छन् । भारत सरकारले कोशी परियोजनाका लागि वार्षिक १ अर्बदेखि आवश्यकताअनुसार २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्दै आएको छ । नेपाली भूमि भए पनि कोशी सम्झौताले १ सय ९९ वर्षका लागि सप्तकोशीको पानी, दुई तर्फका किनार र आसपासका विभिन्न भौतिक निर्माणको स्वामित्व भारतीय सरकारमातहत राखिदिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा केही दरार आएसँंगै भारतीय सरकारले कोशी परियोजनामा काम गर्दै आएका नेपाली ठेकेदार कम्पनीलाई पाखा लगाउन न्यूनतम् दरमा बोलपत्र आह्वान गरेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसो त नेपाल सरकारलाई राजश्व स्वरूप भारत सरकारल तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र रोयल्टीबापतको राजस्व (तीन आर्थिक वर्ष) को करिब ४५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत तिरेको छैन । यी यावत् पक्षको विश्लेषण गर्दा उसको सुरक्षाका लागि नेपाली भूमिमा प्रयोग र सञ्चालित कोशी परियोजनामा उसले गरेको लगानी र खर्च नेपाली समुदाय वा नेपाली ठेकेदार कम्पनीले नपाउन्, भारतीय ठूला कम्पनी ठेकेदारले नै पाउन् अर्थात् भारतमै पैसा फर्कियोस् भन्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
