देशमा भ्रष्टाचार कसरी बढिरहेको छ भन्ने दृश्यको एउटा नमुना झापाको यातायात व्यवस्था कार्यालयले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको आँकडाले पनि त्यो देखाइरहेको छ । सरकारी निकाय वा गैरसरकारी निकायहरूले कमिसन कसरी लिन्छन् भन्ने उदाहरण यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम गर्ने शैलीबाटै पुष्टि हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल स्थल) भए पनि निजी ट्रायल स्थलमा जानुको पछाडि के हुनसक्छ, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । ‘जुँगा हल्लियो कुरा बुझियो’ भन्ने उखान नै काफी छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कति दोषी हो वा निर्दोष हो, त्यो पुष्टि हुँदै जाला तर, प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यालयलाई जुन तहको परिपत्र गरेको छ, त्यसले पनि सरकारी तवरबाट कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरालाई केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्नू भनेर परिपत्र गर्नु के को सङ्केत हो ? बिर्तामोड नगरपालिका–२ मा एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएको आफ्नै ट्रायल स्थललाई प्रयोग नगरिनुले भ्रष्टाचारतर्फ सङ्केत गरेको छ । यसका पछाडि सरकारको पनि हात रहेको देखिन्छ । सरकारले ट्रायल स्थलको हकमा स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गरिनुले माथिल्लो तहमा पनि ठूलै चलखेल भएको सङ्केत गर्दछ ।
व्यवसायीहरूले आफूले निर्माण गरेको ट्रायल स्थल सञ्चालन नआउँदा बेहेर्नुपर्ने घाटालाई मध्यनजर गरेर सरकारको नीतिगत तहसम्म उनीहरूले प्रभाव पारेको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । झापामा मात्रै २६ वटा मोटर ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा छन् । यस्ता स्कुलहरूले आफ्नो ट्रायल स्थल प्रयोग नहुने डरका कारण पनि नीतिगत तहसम्म प्रभाव पारेको हुनसक्छ । किनकि २०७२ सालमा निर्मित कार्यालयको ट्रायल स्थलमा नै यसअघि ट्रायल हुँदै आएको थियो । अब भने निजीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । हिजो त्यही ट्रायल स्थल उपयुक्त हुने, आज एकाएक नयाँ मापदण्डको ट्रायल स्थल बनाइनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कहाँबाट सिर्जना भयो ? दोस्रो कुरा निजीमा चाहिँ सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसारको ट्रायल स्थल बनिनु कुनै संयोग होइन । नेपालमा धेरै भ्रष्टाचारहरू नीतिगत तहबाट हुने गरेको कुरा बाहिर आउने गरेका छन् । ट्रायल स्थलको नयाँ मापदण्ड आउनु पनि कतै नीतिगत भ्रष्टाचारको सङ्केत त होइन ? नभए सरकारी ट्रायल स्थल एकाएक प्रयोजनहीन हुनु र निजीबाट सञ्चालित ट्रायल स्थलचाहिँ ठीकठाक हुनु यो कसरी सम्भव होला ।
भ्रष्टाचार तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ तर, आयोगले पनि यस्ता तहका भ्रष्टाचार तथा गैरगतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आयोगले पनि ‘साना माछालाई मात्रै पक्राउ’ गर्ने गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचित हुँदै आएको छ र यथार्थमा पनि त्यही भइरहेको भान हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा आइरहेको छ, यो देशका लागि शुभसङ्केत होइन । त्यसमाथि पनि सरकारमातहतका यस्ता आयोगका लागि पनि चुनौतीको विषय हो । भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना सायदै होला भन्ने अनुमान यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम गर्ने शैलीबाटै पुष्टि हुन्छ । यसमा कार्यालय कति दोषी छ र सरकार कति दोषी छ, त्यसको मिहीन अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेमा प्रष्ट भइहाल्छ । हरेक दर्शनले ‘अनुमान’ प्रमाणलाई स्वीकारेको छ । अनुमान प्रमाणको उद्देश्य हो, कुनै वस्तुको ज्ञानद्वारा अर्को वस्तुको ज्ञान हुनुलाई अनुमान भनिन्छ अर्थात् धुवाँ देखेपछि आगोको ज्ञान भएजस्तै यहाँ पनि आफ्नो ट्रायल स्थल प्रयोग नगरेर निजी ट्रायल स्थल प्रयोग गरिनुले भ्रष्टाचारको खेती बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन ।
