अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिक इतिहासको पटाक्षेप नियाल्दा यस्तो लाग्छ, विश्वको कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तकार वा विश्लेषक हुँ भन्नेले समेत यकिनका साथ भविष्यवाणी गर्न सक्दैन । कुन बेला कुन मोड लिन्छ, कसैलाई पत्तै हुँदैन । ०७ सालमा एकतन्त्रीय निरङ्कुश राणा शासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याइयो भनियो । त्यसको १० वर्ष नपुग्दै प्रजातन्त्र फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको पोल्टामा सीमित भयो । करिब ३० वर्षसम्म शाही शासन चल्यो र ०४६ सालको जनआन्दोलनले राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित भयो । ०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेन र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजालाई पनि विस्थापित गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । सेना, प्रहरी र नागरिक गरी १७ हजारभन्दा बढीले माओवादी जनयुद्धमा ज्यान गुमाए । त्यसपछि ०७२ सालमा बनेको सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनेर हल्ला गरियो । यसै सेरोफेरोमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) मिलेर बहुमत प्राप्त संसद्ले बलियो सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डल विस्तार ग¥यो । जहिल्यै अस्थिर राजनीतिक माहौलले पश्चगमनतिर लागेको मुलुकका नागरिकले स्थिरताको आशा गर्दै विकास निर्माणमा छलाङ मार्ने सपना र कल्पना गर्न थाले । मतदान गरेर प्रदेश र सङ्घमा पठाएका सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, विषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरूले पनि समृद्धि र विकासका लागि नेपाल अब अघि बढ्यो भनेर हुइयाँ चलाए ।
स्थानीय तहमै सिंहदरबार आउने, जनताले सुख र शान्ति महसुस गर्ने, घर–घरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन जोडिने, नेपालको आफ्नो समुद्र नभए पनि हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डा फहराउँदै पानी जहाज चलाउने जस्ता सपनाहरू बाँडिए । नागरिकहरूले पनि होला नि त भनेर विश्वास गरे । तर, ती त सपना रहेछन् बिहान व्यँुझदा हराउने । को प्रधानमन्त्री हुने ? को राष्ट्रपति हुने ? को सभामुख हुने ? आफ्ना आसेपासे मध्ये कसलाई कुन मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने ? मर्यादाक्रममा को पहिलो अध्यक्ष हो ? भन्ने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थले ओतप्रोत प्रश्नहरूको सही जवाफ पाउन छाडेपछि एकाएक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिएको छ । प्रम र राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रपञ्च रचेर ‘कालिदास’ शैलीको कम्युनिष्ट नेता हुने पनि नेकपा भित्रै, बहुमतको सरकार भंग गर्ने अर्का कालिदास नेता पनि प्रम, राष्टूपति पनि नेकपा भित्रै । जनता टुलुटुलु हेरेर बस्ने रमिते । यति भएपछि एकले अर्कालाई सिध्याउने कतै नभएको कम्युनिष्ट सिद्धान्त लागू गर्न थालेपछि बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार र नेकपा दलभित्रै राजनीतिको रडाको किन नमच्चियोस् त । त्यसको परिणाम नेपालमा कम्युनिष्ट कन्तबिजोक अवस्थामा पुगेको नागरिकले देख्नुपरेको हो । विपक्षी दलसमेत प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको बेला नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वात्मक माक्र्स–लेनिन–माओको कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई संसारमै नभएको प्रयोग नेपालमा गरेर विश्वलाई चकित बनाए ।
विश्वव्यापीरूपमा कोरोनाको महामारीले आक्रान्त भएको बेला द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तलाई नेकपाले एकले अर्कालाई कारबाही, निष्कासन, आरोप प्रत्यारोप, गालीगलौज गरेर भौतिक रूपमै द्वन्द्वको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सबै जनता भने अहिले नेकपा फुटेपछि पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह हत्याउने दाउमा छन् भने सत्ताबाट ओली सरकारलाई कसरी गलहत्याएर त्यो सत्तामा आफूहरू बस्ने भन्ने दाउमा दलका शीर्षनेताहरू लागिपरेका छन् । यता प्रतिपक्षी दल भने अलमलमा परेका छन् । मुलुकभित्रको समस्या, दलभित्रको समस्या, सरकारभित्रको समस्यालाई वार्ता, छलफलबाट समाधान गर्न नसकेपछि फुटेको नेकपाले निम्त्याएको द्वन्द्वको अँध्यारो सुरुङ राजमार्ग कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो, त्यो कसैलाई थाहा छैन ।
