भारत सरकारले कोशी परियोजना नेपालमा सञ्चालन गरेबापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम करिब ३५ करोड रुपैयाँ बढी छ । यो रकम पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरू ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ का हुन् । परियोजना सञ्चालन गरेबापत वार्षिकरूपमा हुन आउने राजस्व भारत सरकारले व्यहोर्ने कोशी सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघिका वार्षिक राजस्व भारतले तिर्दै आएको भए पनि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षका राजस्व नतिरी बक्यौता राख्नुका कारण भने उसले अझै खुलाएको छैन । हुन त कोशी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हित विपरीत भएकाले आफैमा यो विवादित हुँदै आएको छ । ९९ वर्षको लागि भारतलाई लिजमा दिने सम्झौता गर्ने भन्दाभन्दै सम्झौता पत्र टाइप गर्न नजान्दा भातरीय अधिकारीहरूले सुटुक्क अगाडि १ थपिदिएर १९९ वर्षसम्म भारतीय सरकार मातहत कोशी परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर भएको घटनालाई यहीँ छाडौं । सन्दर्भ, सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारले नेपाललाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेन भन्ने हो । नेपालका ठेकेदार कम्पनी कोशी परियोजनामा काम गर्छन् तर, काम गर्दा लागेको रकमको राजस्व (भ्याट) चाहिँ भारत सरकारले नै काटेर भुक्तानी गर्दै आएको छ । नेपालको तर्फबाट कोशी परियोजना हेर्ने सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय विराटनगरका सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङ्वाङका अनुसार नेपाललाई ठेकेदार कम्पनीहरूले तिर्ने राजस्व रकम भारत सरकारले काटेर आफै भुक्तानी गर्नु परियोजनाको सम्झौता विपरीत हो । अहिले नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व भारत सरकारले नेपाली ठेकेदार कम्पनीबाट काटेर राखेको छ । यसरी काटेर राखेको रकम राजस्वको रूपमा तिर्न आनाकानी गर्नु र अनेक बहानाबाजी गर्नुले भारतीय पक्षको नियत सफा देखिन्न ।
वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते भारत र नेपाल सरकारबीच कोशी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतले बाढी नियन्त्रणका लागि भीमनगरमा कोशी ब्यारेज निर्माण गर्ने, सिंचाइका लागि नहर निर्माण गर्ने, विद्युतीकरणका लागि पावर हाउस स्थापना गर्ने र कोशीका दुईतिरका किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य काम हुन् । तीमध्ये कोशी ब्यारेज, चतरा नहर र चतरा पावर हाउसका काम भइसकेका छन् । कोशी नदीमा वर्षायाममा पानीको बहाव बढेर सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रका किनार कटान गर्ने, डुबान हुने गरेका छन् । साथै, उसकै प्रान्त विहारमा पनि बर्सेनि कोशीको बाढीले दुःख दिने गरेको छ । उसको क्षेत्रमा हुने डुबान र बाढी रोक्न भारतले कोशी ब्यारेज उत्तरका कोशी किनारमा बर्सेनि तटबन्ध, नदी नियन्त्रण, प्रकोपाइन निर्माण गर्दै आएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले कोशी ब्यारेज उत्तरमा तटबन्ध, नदी नियन्त्रण र प्रकोपाइन निर्माण गर्नका लागि मात्र बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । कोशी सम्झौताअनुसार ती कामहरू गर्दा नेपाली ठेकेदार कम्पनीले काम पाउने गरेका छन् । काम गर्ने ठेक्का पाएबापत ती ठेकेदार कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १३ प्रतिशत राजस्व (भ्याट) तिर्नुपर्छ । तर, भारत सरकारले ठेकेदार कम्पनीका रकम रोक्का गरिदिने र नेपाल सरकारको खातामा जाने १३ प्रतिशत राजस्व पनि तीन आर्थिक वर्षदेखि रोक्नुले नियतमा खोट देखिएको छ । भारतीय पक्षले विस्तृत वित्तीय प्रबन्ध (कम्प्रिहेन्सिभ फाइनान्सियल मेनेजमेण्ट सिस्टम (सीएफएसएम) अनलाइन प्रणाली नेपालको राजस्व प्रणालीसँग जोडिन नसकेकाले तिर्न नसकेको भन्ने तर्क बहानाबाहेक अरू केही होइन ।
भारतीय पक्षका लागि कोशी परियोजनाको ३५–४० करोड रुपैयाँ राजस्व रकम केही पनि होइन । उसका लागि उक्त रकम थोरै भए पनि नेपाल सरकारले सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने राजस्व रकमको अर्थ र महŒव आफ्नै छ । तर, मिचाहा प्रवृत्ति यसमा प्रदर्शन भएको देखिन्छ । नेपालको पानी, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, स्रोतसाधन सबै प्रयोग गरेर भारतीय हितमा काम गरेबापत राजस्व पनि नतिर्न अनेक बहानाबाजी गर्नु असल छिमेकी मुुलुकको नाताले लज्जास्पद घटनाबाहेक अरू के हुनसक्छ र ? राजस्व जस्तो विषयमा नेपाल सरकारका राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय र समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नलिनु पनि खेदको विषय बनेको छ । कोशी परियोजनाले नेपाल सरकारलाई किन राजश्व तिर्न मानेको छैन ? स्वदेशकै नागरिकले राजस्व नतिर्दा ठाउँको ठाउँमै जरिबाना तिराउने राजस्व विभागले तीन–तीन आर्थिक वर्षसम्म कोशी परियोजनाले राजस्व नतिर्दा अब के गर्छ ? यो हेर्न बाँकी छ ।
