धरान । लिम्बू र राई समुदायबीच आ–आफ्नै दाबी रहँदै आएको ‘ऐतिहासिक विजयपुर गढी’ मा किरात राई यायोक्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ भन्दै बोर्ड राखेपछि अस्तित्वको लडाइँ सुरु भएको छ ।
लिम्बू समुदायले पनि ऐतिहासिक विजयपुर गढीलाई पवित्र भूमिका रूपमा मान्दै आएको छ । तर, एकपक्षीय रूपमा किरायाले प्रदेशको नामाकरण गरी बोर्ड राखेपछि भने अस्तित्वको लडाइँ सुरु भएको हो । हालसम्म प्रदेश १ को नामाकरण हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको नामाकरण गर्ने पूर्ण अधिकार भने प्रदेश १ का सांसद्लाई मात्रै छ । दुईतिहाई सांसद्ले प्रदेश सरकारको अधिवेशनमार्फत नाम तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको नामाकरणका विषयमा अहिले थुप्रै नामहरू सतहमा आउने गरेका छन् । जसमा कोशी, सगरमाथा, विराट, किरात, लिम्बुवानलगायत छन् । अरुण पूर्वको ९ जिल्ला लिम्बुवान भूमि रहेको भन्दै प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने माग तीन दशकदेखि चल्दै आएको छ ।
यसक्रममा लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू आन्दोलित समेत बन्दै आएका छन् । लिम्बू समुदायको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले पनि लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । त्यसो त किरात राई यायोक्खाले पनि २०६४ को महाधिवेशनबाट १४ जिल्ला किरात प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । लिम्बुवान हुनुपर्ने अडान चाहिँ विक्रम संवत् १८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खाली शाषकबीच नूनपानी सन्धि हुँदा विजयपुर केन्द्रीय राजधानी भएको लिम्बुवान पक्षधरहरूको जिकिर छ ।
धरानको प्राचीन नाम विजयपुर रहेको भनेर धेरै इतिहासकारहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् । यही क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सञ्चालिक एकीकृत सहरी विकास परियोजना (आईयुडिपी) ले विजयपुरमा सबसिस्टम राख्नका लागि ट्याङ्की बनाउन खोज्दा विजयपुर बचाउ आन्दोलनका नाममा सङ्घर्ष समेत चर्किएको थियो । किरायाले स्वागत बोर्डको नाममा किरात प्रदेश राखेपछि भने केही संघसंस्था चिढिएका छन् । यस विषयमा चुम्लुङ र यायोक्खाको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।
बोर्ड राखिएको विषयलाई ‘अतिरञ्जनापूर्ण हर्कत’ भन्दै लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजले अरुणपूर्वको इतिहासमा किरातकालीन गढी कहिल्यै अस्तित्वमा नभएको दाबी गर्दै लिम्बुवानवासीको आन्दोलनमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको छ । उसले बोर्ड तत्काल हटाएर संवादमा आउन समेत सुझाएको छ । ‘बोर्ड तुरुन्त हटाएर राजनीतिक र सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्दछौँ,’ अध्यक्ष छत्र वनेम र महासचिव लाहाङ चेम्जोङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०७२ को संविधान जारी गर्नुअघि कियाचु र किरायाबीच पाँच बुँदे सहमति समेत भएको थियो । २०७२ भदौ ३० गते भएको सम्झौतामा दुवै संस्थाहरूले निकट विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।
सहमतिपत्रमा तत्कालीन किराया अध्यक्ष यसोदा राई र तत्कालीन चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश एकको कुल ९३ सिट रहेको संसदमा सत्तासीन नेकपाको ६६ सिट र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको २१ सिट रहेको छ । चार दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल १६ जना लिम्बु समुदायबाछ सांसद् छन् भने राई समुदायबाट ११ जना छन् । यसैले, पनि दुई समुदायको संयुक्त मागले महत्व राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमित थेबेकाे सहयाेगमा
