नेपालमा “बहुमतको स्थिर सरकार, विकाश, समृद्धिको नारा” नारामा नै सीमित रह्यो । २०१५ मा काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले २०१७ मा दरबारले पञ्चायती व्यवस्था घोषणा ग¥यो । ०४८ मा काङ्ग्रेसलाई बहुमतको बोझ भारी भयो थेग्न सकेन । परिणाम ०५१ मा मध्यवधि निर्वाचनमा गयो । ०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपालाई झण्डै दुईतिहाईको अवसर मिल्यो । तर, इतिहासकै पुनरावृत्तिबाट नेकपा आक्रन्त देखिन्छ । यतिबेला नेकपा भित्रको लडाइँले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन् ।
पार्टीले सरकारको नेतृत्वबाट फिर्ता बोलाएमा नयाँ रणनीतिअनुसार काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेतर्फ लागेको समेत विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसबाट के आशङ्का बढ्न थालेको छ भने “भरखरै एकता भएको पार्टी फूटको सङ्घारमा त जाने होइन ?” किनभने बहुमत र अल्पमतको नाममा ओली–प्रचण्डले बेग्ला बेग्लै निर्णय गर्न बित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ । (१५ फागुन ०७६, नयाँपत्रिका) बहुमतको म्यान्डेट पाएको सरकारले पार्टी तथा सरकारलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन नगर्ने, स्थिर सरकार दिन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले देशको बदनाम गर्ने, पार्टीका सचिवालय नेताहरू पार्टीको बदनाम गर्ने तथा प्रचण्डले स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक गरिरहने प्रवृति सैद्धान्तिक सङ्घर्ष नभएर गुट–उपगुटकै लडाइँ हो ।
संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन तर एउटा व्यक्तिहित अनुकुल संशोधन गर्नु संविधानमाथिकै प्रहार हो अनुचित कार्य हो” । लोकतन्त्रमा विधि हुन्छ, । ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । यद्यपि संविधान उलाङ्घनको घटना र पार्टी विधान विपरीत निर्णयहरू गर्ने अग्रभागमा ओलीको नाम आउँदछ । यसअर्थमा संविधानप्रति इमानदारिता, लोककल्याणकारी राज्य, पार्टी सञ्चालनमा विधान र प्रक्रिया तथा सरकार सञ्चालनमा सामूहिक नेतृत्वको विकाश गरिनुपर्दछ । यसो भएन भने इमानदार नेता, कार्यकर्ता र आम नेपाली जनताले नेकपामाथि गरेको भरोसा निराशातर्फ मोडिनेछ ।
क्षण–क्षणमै बदलिरहने समीकरण
नेकपा एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेलामा क्षण–क्षणमै नेताहरूको समीकरण बदलिन थालेको छ । कहिले ओली, प्रचण्ड, गौतम समीकरण, कहिले नेपाल प्रचण्ड , गौतम, खनाल समीकरण हुने गरेको छ । त्यसैक्रममा नेकपामा नयाँ समीकरण देखिएको छ । यस्तो प्रकारको समिकरण सैद्धान्तिक, वैचारिक, नितिगत तथा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा नभएर स्वार्थ केन्द्रित, गुट–उपगुटको दाउपेचमा हुने गरेको छ । गौतम कि खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लाने भन्ने प्रश्नमा ओली, इतर नेपाल, प्रचण्ड खनाल समीकरण बनेको छ । नेपाल, दाहाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ र थापा एकापाटि छन् भने ओली, पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । पार्टी महासचिव विष्णु पौड्यल भने दोधारमा परेको बताइन्छ ।
नेकपाको नौ सदस्य सचिवालय रहेको छ । यतिबेला एकता प्रक्रियाको ३ वर्षमा नेतृत्वहरूमा सबैभन्दा बढी चिसोपन बढेको हो । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय सचिवालयले गरेको भए पनि ओलीले नमान्ने बताएका छन् । ओली भन्छन् “अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सक्दिन । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो ।”(१५ फाल्गुन ०७६, नयाँपत्रिका) तर सचिवालयले गरेको निर्णय उल्टाउँदा पार्टी कमिटी प्रणाली ध्वस्त भएर जान सक्दछ । उत्ता प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेपछि पटक(पटक संसद प्रवेश गर्ने, प्रयास पदलोलुपता देखाएको आरोप गौतमलाई छ ।
(१४ फाल्गुन ः नयाँपत्रिका) पौड्यलका अनुसार “नेकपामा प्रचण्ड, नेपाललगायतकाले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति संस्थागत भए हुन्थ्यो भन्ने छ । किनभने ओलीको सचिवालयमा प्रचण्ड, नेपाल निकटको सहभागिता छैन ।” (२५ फाल्गुन ने.रा.सा) स्मरण रहोस् गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन ओलीकै पहलमा पार्टी विधान संशोधन गरेका थिए । यसअर्थमा नेतृत्वहरूको मनोखुशी स्वार्थमा गरिने निर्णयले पार्टीलाई थप ध्रुवीकरणको जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ । पूर्व एमाले गुटमा दाहालले राजनीतिक लाभ लिइरहेको र भविष्यमा पनि लिनसक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । २५ फागुन ०७६ नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमा उल्लेख छ “सुशिल प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल, ओली, नेपाल र खनाललाई एकठाउँमा ल्याउन लागिपरेका छन् ।”
अधुरो सपना, आवेग र खेल गठजोडको विषय :
गौतम पछिलो पटक विवादमा तानिएका छन् । २०७४ मा ओली समूहबाटै अन्तर्घात भएर निर्वाचनमा पराजय भएको विश्ल्ोषण हुँदै आएको छ । राष्ट्रियसभामा संसदमा छिर्ने तर संविधान संशोधन गराएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन । संविधान संशोधनको लागि ३ जनाको कार्यदल बनाएका भए पनि बैठक हुन नसकेको बताइन्छ । ०७४ मा बर्दियाबाट हारेपछि ०७५ मा डोल्पाका संसद धन बहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न फकाएका भएपनि जनताले नमानेको भनी बुढाले बताएपछि सपना पूरा हुन सकेन । वामदेवकै सिफारिसमा बुढा पर्यटन राज्यमन्त्री भएका थिए ।
दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा, बाँकेका नन्दुलाल रोकाय र प्यूठानकी दुर्गा पौड्यललाई राजीनाम गराउन गौतमका सहयोगी लागी परे तर सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि काठमाण्डौका रामविर मानन्धरलाई राजीनाम गराए । जनताको चर्को विरोधपछि गौतम पछि सरे । यसरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्ने बाटो बन्द भएपछि विकाश प्राविधिकरण नेतृत्वको दाबी गरे तर ओलीले अस्विकार गरिदिए । पोखराबाट उम्मेद्वार बन्ने प्रयास चुनाव हारिन्छ भने शुभचिन्तकको सल्लाहमा पछि हटे । यसरी राष्ट्रियसभामा जाने प्रयास र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अलमलमा परेका छन् । आवेग, उत्तेजना, अरूलाई कम आँक्ने, सचिवलयको निर्णय नमान्ने ओली पवृत्ति पार्टीका लागि घातक देखिन्छ । ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई बोलाएर ९० मिनेट छलफल गरेका थिए । खतिवडालाई राष्ट्रियसभाबाट नहटाउने, वामदेव संविधान संशोधन नभएपछि किन राष्ट्रियसभामा जाने ? संसद बनाउने अधिकार सरकारको हो, पार्टीले सुझाव, सल्लाह मात्र दिन सक्ने, सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक मात्र, मलाई तपार्इंहरूको साथ चाहिन्छ भनेर आफ्नो सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।
अस्थिरता पुनरावृत्तिको सम्भावना
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आयो । ०१५ मा काङ्ग्रेस आन्तरिक कलह र दरबारको कारण जनताबाट पाएको बहुमतको सरकार स्थिर रूपमा जनचाहनाअनुकुल हुने गरी सञ्चालन हुन सकेन । ०१७ मा महेन्द्रले स्थिरताको नाममा पञ्चायत लागू गरे । चक्रव्यूह तोड्न ३० वर्ष लाग्यो । २०४८ मा प्राप्त बहुमतलाई काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन । त्यसको करिब ३ वर्षपछि मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य पारियो । ७४ र ३६ गुटको भारी काङ्ग्रेसलाई पर्न गयो । ०५६ मा काङ्ग्रेसले बहुमत पायो तर कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ताच्यूत गरिदिए । ०६४ को संविधानसभामा बहुमत प्राप्त गरेको तत्कालीन माओवादीले जनमत सम्हाल्न सकेन । ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुईतिहाई प्राप्त गरे पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रश्न इतिहास पुनरावृत्तिबाट आक्रन्त देखिन्छ ।
यतिबेला युवराज खतिवडा र वामदेव गौतमको महŒवाकाङ्क्षा र गोकुल बास्कोटा प्रकरणले नेकपा र उसको सरकार विवादमा परेको छ । सामूहिक निर्णयको आधारमा पार्टी र सरकार चलाउन पर्नेमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्णय नमान्ने र नेकपाका सचिवालय सदस्यहरू पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यसले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा बदनामी गरिरहेको अनुभूति कार्यकर्ता र जनताले गरिरहेका छन् । आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई ठिक पार्न आफ्नालाई राष्ट्रियसभामा लाने तर वामदेवलाई चाहिँ रोक्ने चलाखीको मूल्य ओलीले नै चुकाउनुपर्नेछ । गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्न सहज वातावरण बनाइदिन पर्नेमा मर्यादा बिर्सेर जोगाउनपट्टि लागेका छन् ।
सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको बदनामी र नेकपा नेताहरूको स्वार्थ क्षेत्र बनाउन हुँदैन । तत्कालीन माओवादी सरकारले पनि लोकतन्त्रिक विधिलाई चुनौती दिँदै हास्यपद ठहर गरेकै हो । यसकारण नेकपामा देखिएको गुटबन्दीले प्राप्त गरेको दुईतिहाई समेत गुम्ने र कुनै कारणवश ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीले फिर्ता बोलाएमा फुटको सङ्घारमा समेत जानसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । भनिन्छ, ओली नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । केही व्यक्तिको इच्छा र आफ्ना गुटको नाममा संविधान आफू अनुकुल व्याख्य गरिने काम पार्टी र सरकार दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यसले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा र सरकारलाई अस्थिरतातर्फ मोड्दै छ । पार्टी फुटको सङ्घारमा गए नेपाली जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् ।
अन्त्यमा
नेकपाभित्रको बेमौसमी लडार्इं प्रधानमन्त्रीले सरकारको बदनाम गर्ने र सचिवालयले आफ्नै पार्टीको बदनाम गर्ने तथा गुट–उपगुटको रणमैदानमा नेताहरूको भनाइ सन्तुलित नभएर विभाजनकारी नै देखिन्छ । ईश्वर पोखरेल भन्छन् “राजनीति गरिन्छ जुवा खेलिन्न” । प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार संविधान संशोधनको बेमौसमी बहस । सुवास नेम्बाङ भन्छन् “वामदेव कमरेडले तीनवर्ष पार्टीमा क्रियाशिल हुने र प्रतिनिधिसभा जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।” (१४ फाल्गुन नयाँपत्रिका) यसको प्रतिउत्तरमा गौतमले भनेका छन् “ मैले राष्ट्रियसभाको सदस्यमा प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधान गर्नुहोस् म जान्छु भनेकै हो” । वरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् “कि प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुप¥यो, होइन भने पार्टीको निर्णय टाउकोले टेकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
उता काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला भन्छन् “ नेकपाभित्रको तानातान गठजोडको विषय हो राष्ट्रको विषय बन्न सक्दैन ।” (१३ फाल्गुन न.प.) राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार “अलिकति गम्भीरता भएको व्यक्तिले मेरो लागि संविधान संशोधन गर” भनेर भन्न नसक्ने बताउँछन् । काङ्ग्रेससँगको गठजोडमा सरकार बनाउने ओली रणनीतिमा महासचिव विष्णु पौड्याल भन्छन् “नेकपाभित्र ओली सरकार विकल्प खोजेका छैनन्” (१५ फाल्गुन ने.रा.सा.) शासनसत्ता चलाउने जिम्मेवार दल र नेतृत्वहरू गुटबन्दी गर्दै निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत देखाएर अपारदर्शी, गैरजिम्मेवारी हुने क्रम बढ्दो छ । नेतृत्वहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने आम जनताको विश्वासमाथि घात त छँदैछ, पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताको समेत विश्वासघात हुनेछ । काङ्ग्रेसँग गठबन्धन सरकार बनउनु भनेकै पार्टी फुटको सङ्घारमा जानु र देशमा स्थिरता कायम नहुनु हो ।
