प्रारम्भ
नेपालको सङ्घीयवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै पहिचानको मुद्दा बोकेर आन्दोलित भइरहने भूगोल हो तराई र सुदूरपूर्वी क्षेत्र । दक्षिणी समथल भूगोलमा मधेश र थरुहट आन्दोलन हाबी छ । सुदूरपूर्वी भूगोल भने लामो कालखण्डदेखि लिम्बुवान आन्दोलनले रङ्मगाएको छ । लिम्बुवान प्रदेशको मागलाई उठाएर आन्दोलन गर्ने सबैभन्दा पछिल्लो शक्ति हो – लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन ।
आन्दोलनको उठान
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा प्रवेश र्गयो । खासगरी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित (शिल्पी), पिछडिएको क्षेत्र, भूगोल र वर्गहरूले आफ्ना मागहरू संवैधानिक रूपमा बहिष्करण परेको महसुस गरे । पहिलो संविधानसभाका धेरै प्रगतिशील कुराहरू दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण नगरेर राजनीतिक मुद्दाहरू जीवितै राखेको उनीहरूको तर्क रह्यो ।
पहिचानको मुद्दा संविधान निर्माणमा सबैभन्दा टाउको दुखाइ सावित भयो । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र अन्य मौलिक अधिकारका कुराहरूले भन्दा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइरह्यो । पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत गठित राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको बहुमतले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा तय गरेको १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको १० प्रदेशलाई लत्याउँदै दोस्रो संविधानसभाको तीन दलीय सहमतिले सात प्रदेशको खाका ल्याएर संविधान जारी ग¥यो ।
संविधान बहिष्कार र स्वागतका बीच अहिले लगभग सबै राजनीतिक दलहरू संविधानभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् । असन्तुष्ट पक्षहरूले संविधान संशोधनको माग अघि सारिरहेका छन् । संशोधनको मुख्य मागहरूमध्ये प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमाको पुनरावलोकन हो । लिम्बुवान, मधेशकेन्द्रित दलहरू अझै पनि आफ्नो आन्दोलनताका उठेका मागहरूको सुनुवाइ हुनुपर्ने पक्षमा कस्सिएर लागेका छन् ।
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनको उदय
सङ्खुवा–अरूण–सप्तकोशीपूर्वको भूगोल इतिहासबाट नै सबैभन्दा धेरै अस्थिर र आन्दोलित भइरहने भूगोल हो । वि.सं. १८३१ साउन २२ को गोरखा–लिम्बुवानको लालमोहर सन्धि पश्चात् पनि स्वतन्त्रता र पूर्ण स्वायत्तताका निम्ति सङ्घर्षहरू जारी रहे । सात सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले लिम्बुवान र खम्बुवानकै इलाका भनेर जनमुक्ति सेना खडा गरेर क्रान्ति गरे । कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि स्वायत्तताको वाचा गरेर वर्गीय आन्दोलन सञ्चालन गरे । अझ, एक कदम अगाडि सरेर माओवादी जनयुद्धले मुख्य आधार नै ’जातीय’ राज्य समिति र जनसरकारहरू बनाएर मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा ल्याए ।
यसबीच, ०४६ पश्चात् जनजाति केन्द्रित दलहरू देखा परे । मुलुकमा पहिलोपटक १२ प्रान्तीय अवधारणा पूर्वी लिम्बुवानबाटै काजीमान कन्दङ्वा, सीपी योङ्याहरूले प्रस्तुत गरे । जनजाति पार्टी, राष्टिूय जनमुक्ति पार्टी हुँदै सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्टिूय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय समाजवादी फोरमसम्म आइपुग्दा लिम्बुवान आन्दोलनमा उतारचढाव देखा परे । पार्टी टुटफुटले लिम्बुवान आन्दोलनले ०६३ देखि ०६९ सम्म प्राप्त गरेको उर्जा गुमाउन थाल्यो । दक्षिणपन्थी र पहिचानविरोधी शक्तिहरू सतहमा आउन खोजेपछि पछिल्ला पिँढीहरूले सङ्गठित भएर निर्माण गरेका शक्ति हुन् – लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन ।
स्प्रिङ आन्दोलनको औचित्य
सन् १८४८ मा यूरोपका धेरै देशहरूमा जनक्रान्तिहरू सम्पन्न भए । जसले सामन्ती राजतन्त्र र पुराना शासकीय संरचनाहरूलाई निर्मूल पा¥यो । जसलाई स्प्रिङ अफ नेसन्स या पिपल्स स्प्रिङ भनेर नाम दिइयो । सन् १९६८ मा चेकोस्लोभाकियामा प्राग स्प्रिङले सुधारवादी आन्दोलन उठायो । सन् १९८९ मा ‘वसन्ती क्रान्ति’ ले सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट शासनसत्तालाई पूरै हुत्याइदियो । सन् २०११ को उत्तरी अफ्रिकाको ट्युनिसिया हुँदै मध्यपूर्व छिरेको अरब स्प्रिङले धेरै तानाशाही सत्ताहरूलाई ढाल्यो । सामाजिक सञ्जालबाट शुरु भएको अरब स्प्रिङ अहिले चुपचाप जस्तो भए पनि लोकतान्त्रिक सरकार निर्माणमा ती मुलुकहरूमा सङ्घर्ष जारी छ ।
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन पनि २०७५ फागुन २६ (९ मार्च २०१९) मा घोषणा गरिएको आन्दोलन हो । विभिन्न पृष्ठभूमिका युवाहरूले घोषणा गरेको तन्नेरीहरूको आन्दोलन पनि हो । यद्यपि, विभिन्न राजनीतिक दल, सांस्कृतिक आस्था, जातीय पृष्ठभूमि, पेशा, क्षेत्रका अभियन्ताहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा घोषणा गरेर ल्याएको लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिको अभियान हो । यस आन्दोलनको कुनै निश्चित र सर्वाेच्च नेता छैन । अभियन्ताका रूपमा भने केही अनुहारहरू सार्वजनिक रूपमा सक्रिय छन् । पदविहीन अवधारणा नै यसको साङ्गठनिक संरचना हो । आन्दोलनले देश, प्रदेश र प्रवासका लिम्बुवान चाहने सबै शक्तिहरूलाई जोडेको छ ।
अरूणपूर्व भिन्दै लिम्बुवान प्रदेश निर्माणका लागि सामाजिक एवम् राजनीतिक दबाब दिनु स्प्रिङ आन्दोलनको मूल लक्ष्य हो । जस अन्तर्गत, लिम्बुवान भूगोलको जाति, जनजाति र जनताहरूको साझा मुक्तिको सवाल छ । तत्कालीन उद्देश्य भनेको लिम्बुवान नामाकरणसहित पूर्ण भाषिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । समावेशी समानुपातिक प्रणाली, स्वायत्तता र स्वशासनमार्फत् शासन सत्तामा सबैलाई साझेदार बनाउनु हो । लोककल्याणकारी राज्य र बहुल राष्ट्रवादमा आधारित समाजवादी चरित्रको प्रदेश स्थापना स्प्रिङ आन्दोलनको गन्तव्य हो ।
स्प्रिङ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सिर्जनात्मक विधिमार्फत् आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने स्प्रिङ आन्दोलनकर्मीहरूको सोच रहेको छ । गत साल घोषणा भए लगत्तै स्प्रिङ आन्दोलनकर्मीहरूले लिम्बुवानको मुद्दामा ’डाइभर्ट’ भएर विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश नम्बर एकका एक लिम्बू समुदायका मन्त्रीलाई चौबिसेमा कालो झण्डा देखाए । एक दर्जन अभियन्ताहरू प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणमा पनि परे । आफ्नै समुदायका भए पनि विपरीत अभिव्यक्ति दिनेहरूप्रति कटु आलोचना गर्दै निर्मम हुने रणनीति स्प्रिङ आन्दोलनकर्मीहरूको छ । यस घटनाले लिम्बुवान आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा पनि दियो । क्रमशः आन्दोलनकारीहरूले गुमेको आत्मविश्वास प्राप्त गर्दै गए ।
लिम्बुवान आन्दोलनले सांस्कृतिक चेतनालाई राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै समुदायका केही सांस्कृतिक मुद्दाहरूबारे पनि स्प्रिङ आन्दोलनकर्मीहरू जुर्मुराए । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा भएको भरुवा बन्दुक जफत प्रकरणलाई राज्यको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै विरोध पनि ग¥यो । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन नीतिविरूद्ध काठमाडौं र लिम्बुवानमा धर्ना कार्यक्रम पनि भए । आदिवासी याक्थुङ समुदायको मुन्धुममा वर्णित तिम्बुङ वरक (पोखरी) मा भएको धार्मिक अतिक्रमणलाई भौतिक रूपमै स्प्रिङ आन्दोलनले प्रतिकार ग¥यो । सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष चाहिँ समुदायमा आन्तरिक रूपमा धर्मको बहस भइरहे तापनि तिम्बुङ वरक बचाउ अभियानमा दुवै पक्षहरू सँगसँगै ‘काङ्सोरे लङ्मार्च’ मा हिँडे र ४४८० मिटर उचाइमा रहेको ताप्लेजुङस्थित तिम्बुङ वरकमा बन्न लागेको विष्णु मन्दिरलाई सञ्चालन हुन दिनबाट रोके । अहिले पनि मन्दिर सञ्चालनको विषय विचाराधीन छ ।
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनले पान्थरको इम्बुङमा भएको मातृभाषामा पठनपाठनमा देखिएको समस्याबारे पनि धारणा सार्वजनिक ग¥यो । शिक्षक नियुक्तिमा भएको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा पठनपाठन अवरुद्ध भएको घटनाप्रति गम्भीर हुँदै आन्दोलित हुने घोषणा ग¥यो । सामाजिक सञ्जालमा मातृभाषा बचाउ आन्दोलन नै घोषणा भयो । प्रदेश नम्बर एकको नामाकरणमा दबाव दिन प्रदेशसभा भवनअघि वैशाख २२ र २३ गते दुई दर्जन बढी स्प्रिङ आन्दोलनकर्मीहरू ४८ घण्टे अनशनमा पनि बसे ।
लिम्बुवान, समाजवादी आन्दोलन, समावेशी लोकतन्त्र र राजनीतिबारे स्प्रिङ आन्दोलनले काठमाडौं र राजधानीहरूमा डिस्कोर्स कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरेर बौद्धिक सङ्कथन निर्माणका लागि तदारुकता देखायो । पछिल्लो समय दुई दर्जन बढी शक्तिहरू मिलेर निर्माण भएको ’लिम्बुवान, किरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ पनि स्प्रिङ आन्दोलन समावेश छ । लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई पुनः ब्युताउन स्प्रिङ आन्दोलनले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
टुङ्ग्याउनी
लिम्बुवान स्पिङ आन्दोलनले विशेषगरी दोस्रो पुस्तालाई अघिल्लो नेतृत्व पङिक्तले असक्षमता देखाए पनि साहसका साथ अघि बढेर आन्दोलनलाई पार लाउन प्रेरणा दियो । विभिन्न पृष्ठभूमिमा सक्रिय तर लिम्बुवान चाहनेहरूलाई एकै थलोमा उभ्याउने मञ्च प्रदान ग¥यो । स्प्रिङ आन्दोलनले संयुक्त शक्ति निर्माण गर्दै सांस्कृतिक र राजनीतिक औपनिवेशीकरणविरूद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने सङ्कल्प लिएको छ ।
काङ्सोरे मेट्रिक्स निर्माण या अलग वैचारिक स्कुलको सञ्चालन आन्दोलनको दीर्घकालीन कार्यक्रम हो । वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन, सौन्दर्यशास्त्र र सङ्कथनको सिर्जना अहिले बहसको विषय पनि बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्प्रिङ आन्दोलनआबद्ध अभियन्ताहरू हस्तक्षेपकारी तर समन्वयकारी भूमिकामा पनि लडिरहेका छन् ।
(थेवे लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनका अभियन्ता हुन्)
