यो पछिल्लो दशकमा देशमा भएका राजनैतिक परिवर्तनसँग युवापुस्ताका जो कोही राम्ररी परिचित छन् । अझ देशमा सङ्घीयता लागु भएदेखि जनताको राजनीतिक चेत धेरै बढेको छ । खुल्लमखुल्ला मानिसहरू राजनीतिका बारेमा टीका–टिप्पणी गर्ने गर्छन् । देशमा शान्ति स्थापित भएको छ र यो खुशीको कुरा हो । सङ्घीयता लागु भएपछि देशको राजनीतिमा परिवर्तन आएको निश्चित हो । नेकपाको वामगठबन्धनपछि सत्तामा बसेको दुईतिहाईको सरकारले देशमा औँलामा गन्न सकिने केही राम्रा र नगन्य सङ्ख्यामा असन्तोषपूर्ण केटाकेटी कामहरू गरिरहेको छ, जसको विरोध जहाँकहीँ भइरहेको देखिन्छ । नेपालीहरूको बदलिँदो जीवनशैली, सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता र आमजनतामा बढेको राजनैतिक चेत हुनुपर्छ यो ।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको शुरुशुरुतिरै यस वर्षको बजेट प्रकाशन गर्दा करको दायरा बढाएको थियो, जसको विरोध पनि देशव्यापी रूपमै भएको थियो । धरानमा पनि असन्तोष व्यक्त गर्नेहरूको जमात ठुलै थियो । तर, यो असन्तोषले त्यति ठुलो रूप लिएन । करको दायरा बढाउने भनेर सरकारले विदेशबाट आयातित किताबहरूमा पनि ‘मनोरञ्जन कर’ भनेर १० प्रतिशत कर थपिदिएको छ । याने कि, सरकारको नजरमा पढ्नु भनेको विलासिता हो । यो कर नीति पारित हुँदादेखि नै यसको विरोध हुँदै आइरहेको छ । यतिखेर त्यो विरोध झन् चुलिँदै गइरहेको छ । पाठक तथा विद्यार्थीहरूले देशव्यापी रूपमै यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर गरिरहेका छन् । पाटनमा २ हप्तादेखि भइरहेको शान्तिपूर्ण विरोधमा नेपालका बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि विरोधस्थलमै पुगेर समर्थन गर्ने क्रम जारी छ ।
पोखरा, दमकलगायतका ठाउँहरूमा पनि विरोध जारी छ । कतिपय लेखक तथा कलाकारहरूले आफ्नो कला र लेखमार्फत नै पुस्तकमाथि लगाइएको करको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकार अझै मौन छ । सरकारले आयातित किताबमाथि कर थपेर स्वदेशी छापाखानालाई प्रोत्साहित गरेको हो र नेपाली मुद्रा नेपालमै राख्न चालेको कदम हो । तर, के सरकार स्पष्ट छ कि, नेपाली छापाखानासँग सबैखाले किताब छाप्न सक्ने क्षमता छ ? र, सबैखाले किताब छाप्न पाउने अधिकार पाएको छ ? उपहासपूर्ण कुरा के छ भने सरकारले मनोरञ्जनका सामान भनेर साहित्यिक किताब (जसको पाठ्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन, र कथित साहित्यप्रेमीले पढ्ने किताब भन्ने आमबुझाइ छ) लाई इङ्गित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, आयातित किताब ती मात्र हुँदैनन् । नेपालका कतिपय प्रकाशन गृहले देशबाहिर किताब छपाएर ल्याउने गरेका छन् रे ! यो दुःखको कुरा हो । तर, देशमा भन्दा कम मूल्यमा गुणस्तरीय छपाइ बाहिर पाइन्छ भने कसले लाँदैन त ? हामी आफ्नै घरको सामानको लागि त खुर्र जोगबनी पुग्न सक्छौँ भने, त्यो त व्यवसाय हो । सरकारले साँच्चै स्वदेशी छापाखानालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको भए कम मूल्यमा छपाउन सक्ने वातावरण बनाइ दिनप¥यो र बाहिरका छापाखानासँग तुलना गरेर यहीँ छाप्नसक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्यो ।
तर, कुरा बाहिर छपाएर ल्याउने किताबको मात्र होइन, बाहिरबाट आयातित सम्पूर्ण किताबमा लगाइएको करको हो । पाठ्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने किताबहरू मनोरञ्जनका लागि पढिन्छन् भन्ने आमबुझाइ नै गलत छ । सरकार पनि यही आमबुझाइबाट पर जान नसक्नु दुःखको कुरा हो । एकछिनलाई पाठ्यक्रमबाहिरका पुस्तकलाई पर राखौँ । पाठ्यपुस्तककै कुरा गर्ने हो भने पनि, नेपालका कलेज र युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने अधिकांश किताबहरू विदेशी लेखकका किताबहरू रहेका छन् । कतिपय अंश तिनैबाट साभार गरिएका हुन्छ न् । म मेनेज्मेन्टको विद्यार्थी हुँ।
मैले पढ्ने किताबहरू सबै विदेशी प्रकाशनबाट प्रकाशित छन् । यहाँ पाठ्यक्रममा साभार गरेर राखिएका यस्ता किताब जसलाई रिफरेन्स बुक भनिन्छ, ती नेपाली छापाखानाले छाप्दैनन् पनि । ती आयातित नै हुन् । भारतमा छापिइएको हुन्छ, नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानको लागि भनेर । अझ प्राविधिक लाइनको त लगभग पूर्णतः पाठ्यपुस्तक नै आयातित किताबमा भर परेको छ । नेपालमा त्यो वातावरण नै छैन कि, नेपालका टेक्निकल्ली ट्यालेन्टेड मान्छे यहीँ विकास होऊन्, यहीँ बसून् अनि यहीँका विद्यार्थीलाई चहिने चाहिने ज्ञानका सामाग्री लेखून या बनाउन सकुन् । सकेका अलिअलि भए पनि ती निकै कम मात्र छन् । सामाजिक सञ्जालले विस्तार गरिदिएको थोरबहुत ज्ञानकै आधारमा बच्चाबच्चाले नेपाल टेक्निकल्ली शिक्षा कति बलियो पृष्ठभूमिको छ, भनिदिन सक्छ ।
हरेक किताब ज्ञानको लागि नै पढिन्छ, जान्नकै लागि पढिन्छ । जसलाई त्यो विषयमा जान्नु नै छैन, उसले त्यसबारे अध्ययन नै गर्दैन । जसलाई जान्ने चाहना छ, उसैले पढ्ने हो र पढ्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानमै शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर, सरकार किताबमाथि कर थोपरेर हामी भुईँपाठकहरूको ज्ञानको दायरा साँघुरो बनाउँदै छ । संसारमा किताबहरू ई–बुक्सको रूपमा ई–लाईब्रेरीमा उपलब्ध हुन थालिसकेका छन् । यो हाम्रो देशमा उति प्रचलनमा छैन । तर, पढ्न चाहनेले पढ्न पाउँछन् । सरकारले त्यसमा कर लगाउन सक्दैन, तब कागजको खोस्टोमा मात्र कर किन ?
धरानको सम्बन्धमा, आमविद्यार्थीमा यसप्रति खासै चासो देखिन्न र विद्वान् वर्गले पनि उति चासो दिएकोजस्तो लाग्दैन । मुलुकभरिकै शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रै ख्याति पाएको धरान यसबारे बेखबर बस्नु, ध्यान नदिनु दुःखपूर्ण कुरा हो । यही विषयमा कुरा हुँदा एकजना अङ्कलले भन्नुभाथ्यो, ‘अहिले धरान, धरान होइन, निष्प्राण छ ।’ साँच्चै के धरान निष्प्राण नै भएको हो ? साँच्चै धरानलाई केही कुराको वास्ता छैन ? यसरी जानाजान मौन बसिदिनु कति जायज हुन्छ, यहाँका विद्वान्हरू ? भलै यो करले आजै, अहिल्यै, तपाईंलाई, मलाई असर नपार्ला ।
तर, भविष्यमा यसले विस्तारै एकदम ठूलो बाधा खडा गर्नेछ । एक त सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ (गणितलाई अनिवार्यबाट हटाएको छ) । एसईईका प्रश्नपत्रहरू सजिलो बनाउने तैयारी गर्दै छ, अब आयातित किताबमा पनि कर लगाएर देशको शिक्षानीति कता लाँदैछ, जोकोहीले सजिलै अनुमान लाउन सक्छ । आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस विषयमा दिएको पुस्तकमा कर लगाएका हौँ, ज्ञानमा कर लगाएको होइन भनेर दिएको वक्तव्यले झन् दिग्भ्रमित बनाएको छ । अर्थमन्त्रीको तर्कले समस्या सुल्झनुको सट्टा झन् प्रश्न उब्जाएको छ ।
–के आयातित किताबहरू साँच्चै विलासिता कै सामान हुन् ?
–स्वदेशी छापाखानाले साँच्चै नै सबैखाले किताबहरू छाप्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? अधिकार पाएका छन् ?
–आयातित किताबमा कर लाउँदैमा स्वदेशी छापाखाना साँच्चै नै विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छन् ?
अझ अचम्मित त यो कुराले हुन्छु कि, राता किताबहरू लुकीलुकी पढेर सत्ताधारण गर्नेहरू किताब पढ्ने भुईँपाठकसँग किन डराउँछन् ? किताब पढेकै भरमा लाइब्रेरीबाट उठाइएर आतङ्ककारीको आरोप लाईँदै थुनामा पर्नुपर्ने अझ कतिले हो ? सरकार स्तरीय शिक्षा र किताबसँग किन डराउँदै छ ? म राजनीतिक र साहित्यिक दुवैको चेत र रुचि भएको मान्छे होइन र म कथित पढन्दास पनि होइन । मैले धेरै पढेको पनि छैन । म मेरो कक्षाको एकदम औसत विद्यार्थी हुँ तर, म पुस्तकमाथि लगाइएको करको विरोध गर्छु । र, यो कुरा हरेक विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी ठान्छु । धरानका विद्वान् वर्गले पनि चुप नबसिदिऊन्, विद्वान्हरूले यसबारे सक्दो पहल गरिदिऊन्, धरान निष्प्राण नबसोस् ।
(राई उच्च कलेजमा बीबीएमा अध्ययरत विद्यार्थी हुन् ।)
