कुराको मेसो
सांस्कृतिक वैभवले सुन्दर र विश्वताजले परिचित सुदूरपूर्वी यस प्रदेशले कृति परिमाण, गुण र सृजनचिन्तनको सामथ्र्यले नेपाली साहित्यको मूल प्रवाहमा नै अहम् उपस्थिति जनाइरहेको छ । १४ वटा जिल्लामा रहेका हरेक पालिका क्षेत्रमा नेपाली कला, साहित्य र मौलिक सङ्गीतका प्रायजसो प्रचलित विधाहरू सबैको धेरथोर सृजना हुँदै आएको छ । यसको खोजीमा संस्थागत प्रयत्न आवश्यक छ ।
हिजोको अवस्थाले आज र भोलिको पनि सङ्केत गर्दछ । नेपाल सङ्घीय राज्यमा जानुपूर्व पूर्वाञ्चलका रूपमा कायम गरिएका पूर्वी नेपालको मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका १६ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बू र उदयपुर १४ जिल्लाले समेटेको भूभागको नेपाली साहित्य, कला र सङ्गीतको समान स्याहार र समृद्धिका लागि प्रदेशस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अपरिहार्यताको सन्दर्भ आजको विषय बनेको छ ।
वर्तमान सधैं अतीतबाट प्रभावित रहेको हुन्छ । प्रदेश नं. एकको नेपाली साहित्य, सङ्गीत र कलाको संस्थागत विकासबाट मात्र हाम्रो सामाजिक(सांस्कृतिक समृद्धि सम्भव हुने भएकाले प्रादेशिक स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना अपरिहार्य देखिएको छ ।
साहित्य, कला र सङ्गीतको विकास ः समृद्ध सामाजिक सभ्यताको सूचक इतिहास व्यक्ति, व्यक्तित्व र तिनका कृत्यको समष्टि हो ।
नेपाली कला र साहित्यको वर्तमान अर्थात् समसामयिकताको विषयवस्तुमा स्पष्ट हुन विभिन्न कालिक चरित्रहरू कसरी निर्माण भए भनी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । जसरी साहित्यमा ०१७ सालको मोहन कोइरालाप्रभृति निर्माण हुन राज्यको चरित्र प्रमुख भएको थियो । ०२० सालमा आयामेली लेखनको स्थापना विश्वसाहित्यमा आएका अनेक चेतना र नेपाली राजनीतिक र सांस्कृतिक अन्तर्जीवनमा रहेको चेतनाको सङ्घुलनमा सम्पूर्णमा विद्रोहको शैलीमा भयो । मोहन कोइरालाको ‘फर्सीको जरा’, वैरागी काइँलाका कविता ‘मातेको मान्छेको भाषण मध्यरातको सडकसित’ जस्ता कविताहरूको जन्म ०१७ सालको राजनैतिक निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना कारक बन्यो ।
लेखकका अभिव्यक्तिलाई खोल लगाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । यसै समयमा अस्तित्ववादी र शून्यवादी चरित्रको लेखन गर्नुपर्ने भयो । विश्वमा आएको निराशावादी चेत र राज्यका उपेक्षाभावका कारण पारिजातजस्तो सशक्त लेखकलाई निराशाको जटिलताबाट साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुप¥यो । समय र परिवेशको यो असहजता आफैंमा नवलेखनका लागि उर्वरताको कारक बन्यो । हो, कलाका मूर्तामूर्त प्रस्तुतिहरूमा पनि राजनीतिक उतारचढावको पर्याप्त असर पर्दै आएको सत्य हो । चित्रकला, मूर्तिकलाका साथै गीत–सङ्गीत तथा नाट्य र अभिनय कलाको सामयिकताको अनुशीलनका लागि पनि विधागत अतीतको अवलोकन आवश्यक हुन्छ ।
साहित्य, कला र सङ्गीतको विकास समृद्ध सामाजिक सभ्यताको सूचक वा मानक हुने भएकाले आजको प्रविधि सम्पन्न युगमा भौतिक समृद्धिमा मात्र हाम्रो ध्यान जानुहुँदैन । एउटा कविलेखक, कलाकार वा सङ्गीतकर्मीको जन्मले हाम्रा गाउँबस्तीहरू भोलि संसरभरि हाम्रा गाउँठाउँको प्रतिष्ठासहितको पहिचान दिने सामथ्र्य राख्नसक्छ । त्यसैले सङ्घीय सरकारले लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा ससानै सही लगानी गरिरहेको छ । प्रादेशिक सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई महŒवका साथ सम्बोधन गर्ने नीति अक्तियार गर्नु खुशीको कुरा हो । तर, हाम्रो सरोकार चाहिँ सरकारको लक्ष्य सफल र सार्थक बनोस् अनि जनतामा पनि लगानीको प्रभाव परोस् भन्नेमा केन्द्रित छ, किन कि आजभोलि राज्यका लगानीहरू औसतमा बालुवामा पानी हालेसरह मात्र भइरहेका छन् । इमानदारिताको अनिकाल हामीमा व्याप्त देखिन्छ विकासका सवालहरूमा ।
क्रान्तिचेतनाबाट शान्त र समृद्ध राष्ट्रचेतनामा रूपान्तरण
कला र साहित्य पनि समाजकै उत्पादन हो । जसरी किसान विद्रोह, झोडा विद्रोह जस्ता सामाजिक तथा राजनीतिक चरित्रका आन्दोलनले लेखकहरूलाई क्रान्ति चरित्रका लेखनमा उत्प्रेरित गरेको थियो, उसरी नै गीतसङ्गीत र नाट्यकलाहरू पनि जनतामा जागरणको सञ्चार प्रभावकारी बनाउन सहकारी भएकै हुन् ।
०२८ मा भएको झापा विद्रोहले एकातिर साहित्य र कलाका माध्यमबाट राजनीतिक उद्देश्यको अभिव्यक्ति दिन क्रान्तिकारी कला–साहित्यको पाटो उदायो भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी नेताहरूले समेत क्रान्तिकारी कविता लेख्न थाले । गितार भिरेका मञ्जुल र रामेशहरू, कविता र गीतले जनतालाई जुरुक्कै पार्ने कुन्ता र शम्भुहरूले दिएका योगदानलाई आजको पुस्ता, जसले स्वतन्त्रताको भरपुर उपभोग गरिरहेछ, ससम्मान सम्झनुपर्छ । यो बाटामा उज्यालो देखाइदिने अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले नै हो ।
आफू बढी जानकार भएको साहित्यिक क्षेत्रलाई नै मात्र आधार बनाएर हेर्दा पनि मलाई यस्तो लाग्छ कि प्रदेश एकको साहित्यिक इतिहासमा तीसको दशकमा प्रगतिशीलता, भोककविता आन्दोलन, लीला लेखन, सडक कविता क्रान्ति जस्ता चिन्तनगत लेखनले सशक्त उपस्थिति देखाए भने पूर्ववर्ती साहित्यिक चिन्तनले तुरुन्तै बाटो बदलिहालेनन् । तीसको दशकको राजनीतिक असन्तुष्टि, आन्दोलनको प्रभाव, जनचेतनाको विकासले समाजलाई पारेको प्रभावले साहित्यकारहरूलाई समसामयिक बनायो ।
नेपाली साहित्यका सबै विधामा प्रदेश एक सशक्त छ । गजल, मुक्तक, रुवाइ सर्वाधिक विकास भएका विधा हुन् । यी विधाहरूका हजारभन्दा बढी स्रष्टाको नाम उल्लेख गर्न सम्भव छैन । कविता दोस्रो स्थानमा छ । कविताका कृति प्रकाशन गरे उपलब्धि हासिल नभएको निराशाले ग्रस्त लेखकहरू, कविहरू प्रकाशनमा उत्साहित छैनन् । कथाको विकास गजल र कविताका तुलनामा कम छ । निबन्धको विकास एकदम कमजोर छ । समालोचक समालोचनाबाट विमुख भइरहेका छन् । स्तरीय नाटकका कृति डाइनोसरको अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो । कला र रङ्गकर्मको त इतिहाससम्म गुमनाम हुन विवश छ ।
प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन ?
प्रदेश सरकारले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिसम्बद्ध समस्याहरूको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा समाधान स्रोतसाधन र अधिकारसम्पन्न सोही बहुमुखी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत गर्न सक्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले १ नं प्रदेशको भाषिक सर्वेक्षण गराई सम्बद्ध भाषाका स्रष्टा र सृजनाहरूको वस्तुगत लगत तयार गरी यस प्रदेशका भाषाहरूको परिचयात्मक विवरण पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्दछ । १ नं प्रदेशका १४ जिल्लाका स्रष्टा र तिनका सृजनाहरूको जिल्लागत विधाबद्ध वस्तुगत विवरण तत्काल तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्दछ । प्रदेशभित्रका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा केन्द्रको व्यवस्थाबाहेक प्रादेशिक स्थानीय भाषा तथा नेपाली भाषाका साहित्यिक विधाहरूको समेत अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्माण र लागु गरी विद्यार्थीहरूमा सृजनशीलता र रचनात्मकताप्रति अभिरुचि जगाउनुपर्दछ ।
प्रदेश सरकारले प्रज्ञामार्फत् वा स्थानीय निकायमार्फत् हरेक स्थानीय पालिकास्तरमा १(१ पुस्तकालय(वाचनालय र प्रदेशस्तरमा एउटा सुविधासम्पन्न आधुनिक पुस्तकालय निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले राज्यबाट कुनै सुविधा नलिएका, स्वतन्त्र, ज्येष्ठ कलाकार र साहित्यकारहरूलाई परिचयपत्र दिएर र राज्यका हरेक निकायमा ससम्मान सुविधा प्राप्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हरेक जिल्लामा सृजनागार र प्रेक्षालयहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ, जसले नाट्य र अभिनय, कला कार्यशाला र सृजनाहरूको सम्प्रेषणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
प्रदेश सरकारले व्यक्तित्व र कृतित्वको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी प्रदेशका सृजनासाधक वरिष्ठ स्रष्टाहरूलाई सम्मान र यथोचित पुरस्कार दिने व्यवस्था जो गरेको छ, ती काम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्छ । साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासले मात्र प्रदेशको सामाजिक समृद्धि र अन्य प्रदेशहरूभन्दा उन्नत मानवीय चेतनासँगै सभ्यताको समुन्नत स्वरूप प्राप्त हुने हुनाले प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मका सरकारहरूले यस विषयलाई आजैबाट प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
कुराको चुरो
हामीसँग नेपाल र नेपालीकै अस्तित्वको गगनचुम्बी शिखरमात्र छैन, स्वाभिमानी कलमवीर साधकहरूको अक्षर र कलाको गाथा पनि छ । सृजना, संस्कृति र कलाका पारखी १ नं प्रदेशका पुराना र नयाँ स्रष्टाहरू हजारौंको सङ्ख्यामा आज पनि क्रियाशील छन् । कलाका बहुविधाहरू र गीतसङ्गीतका अतिरिक्त साहित्यका कविता(काव्य, आख्यान, निबन्ध, नाटक तथा गजल, मुक्तक, हाइकु, ताङ्काजस्ता विधाहरूका अतिरिक्त एलाक, क्रिमुक, केस्राजस्ता नवीन विधागत प्रयोगसमेत यहाँबाटै प्रारम्भ भएका छन् ।
नेपाली साहित्य, कला र सङ्गीतका अधिकांश वाद, विधा र प्रणाली तथा अभियानहरू हाम्रै प्रदेशका सचेत स्रष्टाहरूले चलाएका हुन् । राष्ट्रको गौरव मानिदै आएको मदन पुरस्कारले सम्मानित स्रष्टाहरू पनि हामीसँगै छन्, जसले यस क्षेत्रको साहित्यको स्तरमापन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले सङ्घीय प्रणालीको राज्य व्यवस्थाको प्राभातिक यो प्रहरमा नै १ नं प्रदेशलाई कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा पनि नं १ बनाउन राज्यका सम्बद्ध निकाय र प्रदेश र पालिका सरकारहरूले प्रतिबद्धता जनाएर स्रष्टाहरूको सम्मान, तिनलाई प्रेरणा र प्रोत्साहनसँगै संस्थागत सबलीकरणमा प्राथमिकता दिएमा हाम्रो प्रदेश साहित्यका दृष्टिले पनि सर्वोत्कृष्ट बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यतातर्फ प्रदेश सरकार र अझ तालुकवाला निकायको अविलम्ब ध्यान पुग्ने विश्वास छ स्रष्टाहरूमा ।
कलम र कलाका कहरहरू
अन्य प्रदेशको तुलनामा विधागत लेखन, साहित्यिक आन्दोलन, विचार प्रभाव र सबैखाले सृजना अभियानहरूमा सशक्त र प्रभावकारी भएर पनि १ नं प्रदेशको साहित्यिक समृद्धिमा केही व्यवधानहरू कलमका कहरका रूपमा अवश्य छन् जसको समाधानबाट हामी सांस्कृतिक रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाजस्तै समृद्ध प्रदेशको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सक्छौं ः
१ साहित्यकार र कलाकारहरूलाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट संस्थागत प्रेरणा र प्रोत्साहन छैन ।
२ लेखनशाला वा लेखनग्रामहरू छैनन् जसले लेखनमा पूर्णरूपमा लाग्न प्रेरणा दिऊन् ।
३ लेखनवृत्तिको कुनै व्यवस्था छैन ।
४ लेखन, मञ्चन र अनुशीलनका स्रोत र आलम्बन बन्ने आधुनिक कलालय, रङ्गगृह र वाचनालयहरू छैनन् ।
५ स्रष्टाहरूको आवधिक विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन ।
६.विधागत रूपमा प्रदेशभरिका कला र सृजनाहरुको वस्तुगत विवरण आवधिक भएको छैन ।
७.विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरका किशोर र युवाहरूमा साहित्यिक आकर्षण शून्यप्रायः छ ।
८.प्रदेशमा प्रचलित नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरू (राई, लिम्बू, राजवंशी, थारु, सन्थाल आदि भाषा) का साहित्यकार र कला सृजनाहरूको विश्वसनीय जानकारी र विवरण छैन ।
९.नेपाली भाषाभन्दा इतर भाषाका सर्जकहरूलाई सम्बद्ध भाषाका मौलिक सृजनाका लागि कुनै प्रेरणा छैन ।
१०. सिर्जनामा प्रकाशन र कलानिर्माणमा सामग्रीको बढ्दो व्ययभार बाधक छ र वितरणको कुनै विश्वसनीय प्रबन्ध छैन ।
११.विधागत रूपमा (जस्तै ः कविता, कथा, गजल, निबन्ध, उपन्यास, काव्य आदि) लेखन, नाट्यकला र अन्य कलाको कार्यशालाको व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय निकायमा शून्य प्रायः छ ।
१२. स्थानीय तहमा वा जिल्ला तहमा समेत सामुदायिक रूपमा स्थापित नाट्य, कलालय र साहित्यिक संस्था, पुस्तकालय र वाचनालयहरूलाई राज्यले दिने सुविधाको कुनै व्यवस्था छैन ।
१३. लैङ्गिक असमानता, जातीय भेदभाव तथा सामाजिक रूपमा अमानवीय तथा कानूनी रूपमा निषिद्ध कतिपय संस्कार र संस्कृतिको पूर्णतः समाप्तिको लागि चेतनाका दृष्टिले अपरिहार्य मानिएका, मनोरञ्जन र सभ्यताको समृद्धिका सूचक नाटक र चित्रहरूको लेखन तथा प्रदर्शनका लागि जिल्लादेखि पालिका तहसम्म नै कुनै प्रेरक प्रबन्ध छैन ।
१४. विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरमा कला, सङ्गीत र साहित्यिक विधाहरूको अत्यावश्यक र न्यूनतम जानकारी दिने पाठ्यक्रम छैन ।
१५. सृजनाको व्यापकताका आधार मानिने भाषान्तरण र अनुवादका कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरू छैनन् ।
१६. साहित्य, कला र संस्कृतिका आधारभूत जग मानिएका बालबालिकाहरूमा मौलिक पहिचानको सम्बोधन गराउने अनौपचारिक तालिम, प्रशिक्षण आदिको कुनै व्यवस्था छैन ।
१७. प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा रहेका ज्येष्ठ स्रष्टाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र सम्मान हुुन सकेको छैन, साथै ज्येष्ठ नागरिक स्वाध्यायनशालाहरूको व्यवस्था छैन ।
१८. कलाकार र साहित्यकारहरूको सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था छैन, जसले यातायात स्वास्थ्य र दैनिक आवश्यकताहरूमा राज्यका निकायहरूबाट निःशुल्क सुविधा प्राप्त होस् ।
१९.हरेकजसो जिल्लाका पालिकाहरूमा स्थानीय स्रष्टाहरूको पहलमा स्थापित र सञ्चालित पुस्तकालय र वाचनालयहरू पर्याप्त अर्थाभावकै कारण व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्, कतिपय त कोमामा पुगिसकेका छन् ।
२०. जिल्लाका कतिपय दुर्गम भेगमा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित नाट्यसंस्था, नाचघर र साहित्यिक सङ्घसंस्थाहरू र साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरू सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको समन्वयको अभावमा रुग्ण बन्न विवश छन् ।
