नेपालमा वि.स. ०७२ मा संविधानमा राज्यलाई “समाजवाद उन्मुख” भनेर उदार लोकतन्त्रवादी, वाम लोकतन्त्रवादी, कम्युनिष्ट लोकतन्त्रवादी र कडा रुझान राख्नेका बिचमा साझा वाचा राजनीतिक दलहरूले गरे । यो साझा वाचा गरिनु सकारात्मक पाटो थियो तर रोचक, रोमान्स र अनौठो पनि । किनभने, केही शक्तिहरू “सङ्घीयता सहितको समाजवाद” को वकालत गरिरहेका थिए । तर, कस्तो प्रकारको समाजवाद भन्नेबारेमा निक्र्यौल गर्न सकेका थिएनन् । अझै यो विचारले टुङ्गो पाउन सकेको छैन । अर्थात् “संविधानमा सोलोडोलो समाजवाद उन्मूख व्यवस्था” भनेर लेखिए पनि समाजवादको बारेमा बहस र छलफल पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
माक्र्स, एङ्गेल्स, स्टालिन, लेनिन, माओ, फिडेल क्यास्टूो, खुश्चव हुँदै महात्मा गान्धी, नेहरु, मार्टिन लुथर किङ, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी सम्मलाई हेर्दा तत्कालिन परिस्थितिको विशिष्टतालाई हेरेर समाजवादको व्याख्या विश्लेषण भएको पाइन्छ । बेलायतका राजा चाल्र्स राजसंस्था बलियो बनाउन निरङ्कुशतातर्फ मोडिए । दमन, शोषण, उत्पीडन र थिचोमिचोबाट आजित भएका श्रमिक वर्गको आक्रोश चुलिँदै गयो । रुसको कम्युनिष्ट क्रान्ति र दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरु भएको शित युद्धको दौरानमा निर्माण भएको पुँजीवाद वा समाजवाद भन्ने वर्गीकरणले अर्थ र औचित्य नराख्ने भन्ने निष्कर्षमा कतिपय मानिस पुगेका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सत्ताको ध्याउन्नमा यति धेरै व्यस्त भयो, जब की समाजवादको बहस र छलफल नै गौण बनाइदियो । जसको कारण कम्युनिष्ट विचारधारा वा समाजवाद कस्तो हुने भन्ने प्रश्न नै गौण भइदियो । नेपाली समाजको लागि माथि उल्लेख गरिएका विचारधाराबाट सकारात्मक देनलाई लिदै बिपी, पुष्पलाल र मदनको योगदानलाई आत्मसाथ गर्दै विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा इतिहासबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
समाजवाद थियो कि थिएन ?
जब समाजवाद असफलताको चर्चा हुन्छ समर्थकहरू दोष पुँजीवादी, उदारवादी, नवउदारवादीलाई लगाउने गर्छन् । दोष तिनीहरूका नभएका भने अवश्य होइन कुरो ठिकै हो । तर, समाजवाद असफलताको कारण के हो भनेर खोट पत्ता लगाउन बहस गर्न मान्दैनन् । बरु त्यो समाजवाद नभएको बताउँछन् । अर्थात् ऊ “निर्विकल्प समाजवाद हो” भन्छ तर गलत कहाँ भयो, हुँदैछ भन्ने बारेमा केही विषय नै उठान र बैठान गर्न चाहँदैन । सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपेली मुलुक, उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, क्यारोबिया, क्यूवा, भेनेजुयल, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू र केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा भएको समाजवादको प्रयोग असफलताको उदाहरण हामी सुन्न सक्छौं । त्यहाँ नराम्रो गरी मानवीय क्षति आधाजस्तो भूभागमा भयानक थियो । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः वर्ष २०, अङ्क २५ मुराहरी पराजुली पृष्ठ २०) सन् १९१७ रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछी समाजवादको कार्यान्वयनको थालनी भयो । यही समाजवादको नाममा स्टालिन, हिटलर र माओले पनि शासन गरे । तर, करौडौं मानिस मारिएका छन् । सांस्कृतिक आन्दोलनको नाममा मानिसलाई युद्धमा जान बाध्य पारिएका छन् ।
नेपालमा पनि तत्कालीन माओवादी युद्धका नाममा १७ हजार मान्छेको ज्यान गएको छ । प्रचण्डकै वाक्यमा भन्दा १७ हजार होइन ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेका छन् । यस्तो प्रकारको समाजवाद कहाँ कम्जोरी भयो, गल्ती के भयो, हामी किन समीक्षा गर्न मान्दैनौ ? उदारवाद, पुँजीवाद र समाजवाद सैद्धान्तिक आधारमा भिन्न विचारधारा हो । जहाँ उदारवाद, नवउदारवाद, पुँजीवाद लागू भयो त्यो पनि दोषबाट मुक्त भने छैन । तर, तिनीहरूले समाजवादीले भन्दा राम्रो काम पनि गरेका छन् । जस्तो बेलायतमा बच्चा जन्मिन्छ राज्यले भत्ता दिने, शिक्षा, स्वस्थ्य रोजगारी दिने, केही गर्दा पनि नभए बेरोजगार भत्ता दिने । माक्र्सले भने झैं सोभियत सङ्घ सामान्तवादबाट एकैचोटी समाजवादमा प्रवेश गरेकाले “असफल” भएको थियो । पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिकाका मुलुकहरूमा पनि समाजवादको प्रयोग असफल भएको छ । चीनमा कम्युनिष्ट सत्ता रहे पनि “जनवादी गणतन्त्र चीन” मात्र भनिन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा फड्को मारेको चीन समाजवादी व्यवस्थामा गइसकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सि जिन फिङका अनुसार “चीन समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो ।” जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी तथा समाजवादी भनेर चिनाए पनि उनकै कार्यकालमा आर्थिक दुराचार, भ्रष्टाचार, मानवीय भयानक क्षति, महँगो सावित भएको थियो । समाजवादको अगाडि, पछाडि, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी प्रगतीवादी फुर्काहरू जोडिएर आउने गरेका छन् । ती फुर्का लगाउँदैमा समाजवादी कसरी हुन सकिन्छ ? त्यसकारण ती देशहरू समाजवादी थिए कि थिएनन् भनेर कसरी दाबी गर्ने ?
पुँजीवाद र समाजवाद दुवैमा समस्या
सन् १७८९ फ्रान्सेली क्रान्ति शुरु भयो । त्यसअघि नै बेलायती, अमेरिकान र युरोपेली क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । सन् १९१७ अक्टोबर रुसी क्रान्ति भएको थियो । त्यही बोल्सेभिक क्रान्तिमा श्रमिक क्रान्तिमा बदलिएको थियो । औद्योगिक क्रान्तिसँगै पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगीको नाफा, सर्वोपरि हुँदै गयो । तर, श्रमिकलाई जीवन चलाउन समस्य पर्दै गयो । त्यही बेला श्रमजीवीहरूको रगत र पसिनाबाट पुँजीवादीहरूले असिमित धन र शक्ति जम्मा गर्न सफल भए । बहुसङ्ख्यक मानिस र श्रमिक गरिब हुँदै गए भने सिमित उद्योगपतिहरू धनी बन्दै गए । त्यहीकारण गरिब श्रमीकहरूले पुँजीपति वर्गको आधिपत्यको विरुद्धमा विद्रोह शुरु गरे । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक वर्ष २०, अङ्क २९, जीवन क्षेत्री पृष्ठ २०) त्यो विद्रोहलाई माक्र्स र एङ्गेल्सले वैचारिक मेरुदण्ड दिए । क्रान्ति विश्वका पूर्वी यूरोप, चीन, उत्तरकोरिया, क्यूबा जस्ता धेरै देशमा पुग्यो । त्यहाँ पुँजीपतिहरूलाई हराएर श्रमिकहरूको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था खडा भयो । पुँजीपतिहरूले सङ्घर्ष भने गरिरहे अन्ततोगत्वा पुँजीपतिहरूको जित र श्रमिकहरूको ठूलो राज्य व्यवस्था अस्तायो ।
सन् १६४२–६० बेलायती क्रान्ति, राजसंस्था र सभ्रान्तहरूको सङ्घर्षको परिणाम थियो । त्यस बेलामा सर्वहारा श्रमिकको मुद्दा जोडिएको थिएन र औद्योगिक क्रान्तिपछि मात्र श्रमिकको मुद्दा जोडिएको थियो । सन् १७८९ शुरु भएको फ्रान्सेली क्रान्ति निकै लामो सिलसिलाको कारण राजनीतिक र श्रमिक अधिकारको विकाश क्रमको प्रयोगशाला बन्न पुग्यो । त्यो क्रान्ति बुर्जुवाहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । खास गरेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्ववाद स्टालीन र माओले तानाशाहीमा बदलिदिए । यो माक्र्स र एङ्गेल्सले परिकल्पना गरेको भन्दा भिन्न विचार थियो । लाखौं मानिसको सफाया भयो । भोकमरीले ५ करोड मानिस मरे । नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा सशस्त्र युद्ध भयो । परिणाम निस्कन सकेन । माओको मृत्यूपछि गोर्वाचोभको गद्दारीले श्रमिकहरूको ठूलो राज्य रहेन । अन्ततोगत्वा पुँजीवाद, नवउदारवादकै विजय भयोे । यसअर्थमा समाजवाद पनि समस्याले ग्रसित छ भने पुँजीवाद दुनियाँमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
नेपालमा राज्यको भूमिका र समाजवाद उन्मुख क्रान्ति ः
नेपालको संविधानमा “समाजवाद उन्मुख व्यवस्था” हुलमुलमै बहस र छलफल बिनै लेखियो । तर, सामन्तवादको अवशेष पनि कायम नै छ । सारमा मूलूक पुँजीवादी व्यवस्थामा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै प्रवेश गरेको छ । यही व्यवस्थामा सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने बाँकी रहेको जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख छ । यसका पयिन पर्याप्त छलफल र बहस भएको छैन । संसद जितेको रोमान्समा समाजवाद उन्मुख भनेर अगाडि बढ्दा त्यसले कुन प्रकारको समाजवाद हो भनी निक्र्यौल गर्न सकिँदैन । बहुआयामिक छलफलबाट राज्यको दिशा र दायित्व निक्र्यौल गर्नुपर्दछ । राज्यका संस्थाहरू सक्षम नभईकन, लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक सुदृढीकरण नभईकन, पश्चिमा मुलुकको ढाँचा अपनाउन उद्यत रहिरहेको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख भनेर दर्ज गराउने कार्यले समाजवाद प्रयोगको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आउने छ । गरिबी घटाउने, सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई समतामूलक प्रभावकारी बनाउने, अवसरको सक्षम वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिता गर्ने जस्ता कार्यमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
त्यसका लागि भ्रष्टाचार,कमिशन, नातावाद, कृपावाद, घुस, विचौलिया जस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्दै जान सक्नुपर्दछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भ्रष्टीकरणमा फसेको राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिन जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई अवसरको जिम्मा छोड्ने र राज्य उत्पादनमुखी काममा मात्र संलग्न भइरहँदा विभेदपूर्ण सामाजिक, आर्थिक संरचना भने कमजोर भएर जाने निश्चित छ । “गरिब, दुःखी श्रमजीवी र जनताको जीवनमा परिवर्तन नगरे विकाश निर्माणको काम जति नै गरेपनि समाजवादको आधार तय हुँदैन ।” (नयाँपत्रिकाः पुष २४, युवराज ज्ञवाली) नेपालको सन्दर्भमा पुरानो खाले क्रान्तिको नक्कल गरेर समाजवाद सम्भव छैन । पुँजीपतिवर्ग र मध्यमवर्गको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भए पनि बाँकी कार्यभार अझै पूरा भएको छैन । सामन्तवाद राजनीतिक रूपमा ढलेको छ । तर, दलाल पुँजीवाद तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण भने कायम छ । मुख्य गरेर कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरूको दलाल पुँजीपति वर्गसँगको अनैतिक आर्थिक सम्बन्धले स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीलाई निलिदिन सक्ने विश्लेषण समेत हुँदै आएको छ । यसअर्थमा विश्वका घटनाहरूबाट शिक्षा लिदै , सकारात्मक÷नकरात्मक दुवैको समीक्षा गर्दै, समान्तवादको अवशेष र जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै, समाजवाद उन्मुख क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन थप भूमिका खेल्नु पर्नेछ । तर, नियत बदलिएन भने समाजवाद त के फेरि मुलुक पुरानै पश्चगामी बाटोमा फर्कन पनि सक्छ ।
अन्त्यमा ः
विश्वका हरेक इतिहासबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्दछ । तर, हुबहु नक्कल गरेर होइन । आफ्नै विशिष्टताको आधारमा समाजवादको प्रयोग गरिनुपर्दछ । समनता, स्वतन्त्रता वैज्ञानिक आधार हो भने बहुदलीय लोकतन्त्र यसको रूप हो । आज पनि संसारमा विभेद, असमानता, उत्पीडन, दमन, शोषण, श्रमिक शोषण व्याप्त छ । हामी समाजवाद उन्मुख राजनीतिक र सामाजिक अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । तर, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजनीतिक भ्रष्टीकरणको जालोमा दलाल पुँजीपतिको सङ्गतमा फसिरहेका छौं । नेपाल स्याटेलाइट, यति, बालुवाटार, ३३ केजी सुन र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रकरण जस्ता आदि प्रकरणहरू यसका उदाहरण हुन् । के यस्तो चरित्रले समाजवाद आउँछ ? संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिदिँदा समाजवाद उन्मुख नेपाल बन्छ ? संविधानमा लेखिएको “समाजवाद उन्मुख” शब्दवलीले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको आवश्यकता र लक्ष्यलाई प्रष्ट पार्दैन । हामी रोमाञ्चकारी कि समाजवादी ? पुँजीवादी कि समाजवादी ? सामन्तवादी कि समाजवादी ? दलालपुँजीवादी कि समाजवादी ? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? अब कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूले समस्याको जड पत्ता लगाउने र परिस्थितिअनुसार बहस गरेर जान आवश्यक छ ।
