वि.सं. ०७५ जेष्ठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण घोषणा भयो । घोषणासभामा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अब एमाले र माओवादी (केन्द्र) खोज्दा नभेटिने र नेकपा मात्र भेटिने बताएका थिए । पूर्व एमालेका माथिदेखि तलसम्मका सबै कमिटीहरू एकता प्रक्रियामा सामेल भएका थिए भने पूर्व माओवादी केन्द्रका गोपाल किरातीलगायतका नेतृत्व पङ्क्तिहरू एकता प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेनन् । किरातीले माओवादी (केन्द्र) नै पुनर्गठन गरे ।
ठूलो हिस्सा प्रचण्डसँग नै आएकाले माओवादी (केन्द्र) फुटेर नेकपामा समाहित भयो भन्ने कुराले त्यति महŒव र चर्चा भने पाएन । यसरी पार्टी एकीकरण घोषणा त भयो, तर २० महिना पुगिसक्दा पनि पूर्व एमाले र माओवादी (केन्द्र) जीवित जस्ता देखिन्छन् । ५०÷५० प्रतिशतको आधारमा एकीकरण गरिनु पर्ने भनी प्रचण्डले प्रस्ताव राखेका भए पनि अन्तिममा ६०÷४० मा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भयो । त्यसपछि भागबण्डाको सरकार जस्तै बन्यो । यो समस्य केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनी देख्न र अनुभूति गर्न सकिन्छ । सभामुख चयन प्रक्रियामा पनि झण्डै एक महिना जस्तै रस्साकसी चल्यो । अन्तमा भागबण्डामा नै सभामुख चयन प्रक्रिया पूरा भयो । यसअर्थमा पूर्व पार्टीहरू एकीकरण प्रक्रियामा सामेल भए पनि पूर्व मनोविज्ञान यथावत् कायम छ ।
पूर्वपार्टी मनोविज्ञानको बारेमा के भन्छन् त ?
न.ं १ नेकपाका महासचिव विष्णु पौड्यलका अनुसार तल्लो कमिटी एकताको लागि तोकिएको ३ महिने समयसीमालाई एकताबाट उत्साहित भएको मनोविज्ञानमा आधारित तर अव्यावहारिक घोषणा भएको बताउँछन् । न.ं २ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङ भन्छन् “लामो समयको कमिटी विहीनताले भावनात्मक एकता हुन ढिलाइ भयो । गुट र समूहबन्दीको अन्त्यको नारा दिने तर भित्राभित्रै संरक्षण गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि अन्तर्घुलन हुन दिइरहेका छैनन् । न.ं ३ नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल भन्छन् “पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटिको अधिवेशन भइसक्दा धेरै हदसम्म पार्टीमा पूर्वपार्टी र गुट मनोविज्ञान हट्नेछ ।”
न.ं ४. राजननीतिक तथा समाजशास्त्री विश्लेषक हरि रोक्का भन्छन् “भावनात्मक रुपमा एकता हुन नेताहरूले गुट र पूर्वपार्टीप्रतिको आसक्ति त्याग गर्नुपर्छ । नेता भन्दा विचारको वरपर गोलबन्द हुने परिपाटी बन्नासाथ धेरै समस्या हल हुन्छन्” । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः ४ फाल्गुन ०७६, वर्ष २०, पूर्णाङ्क २९) । ५. नेकपाका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज निरौला भन्छन् “सचिवालयकै नेतृत्वहरूबाट गुट उपगुट र भागबण्डाको राजनीति भएको छ । पार्टी ठिक ढङ्गले नचलेको अध्यक्षद्वयले आत्मालोचना गरेका छन् ।” (नेकपाको धरान उपमहानगर संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै(२०७६ फाल्गुन १)
सैद्धान्तिक आधारमा एकता कि परिस्थितिले ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न ७ साउन २०७३ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्डको आरोप थियो “परिवर्तन विरोधी र राजतन्त्र चाहनेसँग लगाम गाँठो बाँधेको ! प्रतिक्रियामा ओलीले अरुणा लामाको गीत सुनाउँदै “प्रचण्डको फाटेको चिन्ता सिउन” नसकेको बताएका थिए । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक पृष्ठ २९) यसपछि ओली र प्रचण्ड सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो । तर, १७ असोज ०७४ मा ओली र प्रचण्ड चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेर आयो । चुनावी व्यस्तताका कारण पार्टी एकता घोषणा नभएको मात्र हो, चुनावपछि पार्टी एकता घोषणा हुन्छ, भनेर चुनावी सम्बोधन कार्यक्रममै ओलीले पटक पटक बोलेका भए पनि प्रचण्ड आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । यसपछि एमाले–माओवादी सरकार वन्यो । सरकार बनेको ३ महिनापछि पार्टी एकीकरण घोषणा भयो । ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष चलाउने गोप्य सहमति सार्वजनिक गरे । भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले पनी आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिव्यक्ति दिए । यसले दुई नेता विचमा आशङ्का मात्र पैदा गरेन कि भय र अविश्वासको काम गरिरहेको थियो । अहिले नेकपाभित्र पाइलै पाइलापछि पूर्व पार्टीहरू सम्झाउने काम भइरहेको छ ।
दुवै भिन्न सैद्धान्तिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भएको पार्टी सिद्धान्त÷विचारले नभई परिस्थितिले एक ठाउँमा आएका कारण पूर्व पार्टीका समूहको गुट रहिरनेछ । किनकी, सैद्धान्तिक विषयमा घनिभूत छलफल नभईकनै एमाले–माओवादी एकीकरण भएको हो । वास्तवमा संसदीय कित्ताबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्ने र गर्दै आएको पूर्व एमाले तथा माओवादीले पनि संसदीय मोर्चामा भाग लिँदै आएकाले एक ठाउँमा आएको अवश्य हो । तर, पूर्व एमालेमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास पार्टी आन्तरिक सङ्घर्षमा पनि थियो र छ भने पूर्व माओवादीको पार्टी आन्तारिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनकी ०३५ साल देखि नेकपा एमालेको माथिदेखि तलसम्मको महाधिवेशन, अधिवेशनद्वारा पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट नेतृत्व स्थापित गर्दै आएको थियो, भने पूर्व माओवादीमा ०४० साल निर्मल लामा (चौम) ०४१ मोहन वैद्य (चौम) बाहेक ०४३ बाट प्रचण्ड नेतृत्वमा रहँदै आएको थियो । हेटौंडा महाधिवेशन बाहेकका कुनै पनि महाधिवेशन हुन सकेनन् । भागबण्डाको विषय प्रधानरूपमा उठ्ने गरेको हो ।
पछिलो पटकको सभामुख चयन प्रक्रिया पनि भागबण्डमै सीमिति पारियो । प्रचण्डले सभामुख आफ्नो मागबण्डामा परेकाले अग्नि सापकोटालाई जसरी बनाउनुपर्छ भनी अडान समेत लिएका थिए । यदि सापकोटा सभामुख नहुने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने समेत बताएका थिए । यसले स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि पूर्व एमालेको गुट र पूर्व माओवादीको गुटका कारण पार्टी भावनात्मक रूपमा एकता हुन नसकेको हो । अर्थात् विचार÷सिद्धान्तको आधारमा पार्टी एकीकरण नभएर भागबण्डाको आधारमा एकीकरण भएको हो । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का भन्छन् “भावनात्मक रूपमा एकता हुन नेताहरूले गुट र पूर्वपार्टीप्रतिको आसक्ति त्याग्नुपर्छ ।” नेकपाका नेता अजम्बर राई काङमाङ भन्छन् पार्टी एकता भएपछि गुट–उपगुट र भागबण्डा भन्दा विचारले निर्देशित हुनुपर्ने हो भनी बताउँछन् । काङमाङ भन्छन् “लामो समयको कमिटी विहीनताले भावनात्मक रूपमा एकता हुन ढिलाइ भयो ।”
केन्द्रीय समितिको बैठक
पार्टी एकताको २० महिनापछि माघ १५–१९ सम्म केन्द्रीय कमिटको बैठक बस्यो । बैठकमा सचिवालयका शीर्ष नेताहरूमा झैं कडा रङ्ग आउला भन्ने संशय समेत थियो । तर, मुद्दाहरू जसरी उठेयो बैठान पनि त्यसरी नै सम्पन्न भयो । यस बैठकले पूर्व पार्टीहरूका नेताहरूमा अन्तर्घुलनको मौका समेत मिल्यो । बैठकले मिलेर काम गर्दा अन्तर्घुलन जटिल नभएको, अध्यक्षद्वयले पार्टी ठिक ढङ्गले नचलेको स्विकार गरेर अधिवेशन गर्दै जाँदा अन्तर्घुलन चाँडै हुँदै जाने स्थिति देखिएको बताएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज निरौला भन्छन् “पार्टीमा गुट(उपगुट र भागबण्डा हुनुमा सचिवालयकै नेताहरू जिम्मेबार रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेको बताउँछन् ।
तर, बाहिरी पर्दामा जसरी सकारात्मक सन्देश दिएका हुन्छन् भित्रभित्रै भने शीर्ष नेताहरू नै गुट–उपगुट र भागबण्डामा विवाद गर्ने गरेका छन् । यसअर्थमा पहिलो शीर्ष नेताहरूकै कारण अन्तर्घुलन हुन नसकेको हो । दोस्रो भित्री रूपमा गुट–उपगुटको संरक्षण गर्ने काम सचिवालयवाटै भएको छ । तेस्रो भागबण्डाको राजनीति पर्दा बाहिर नै आएको छ । चौथो शीर्ष नेताहरू नै आपसमा विश्वास गरागर गर्ने अवस्थामा छैनन् । पाचौं ओली, नेपाल, गौतम, खनाल गुटको भित्र खेली प्रचण्ड फाइदा लिने पक्षमा छन् । उदाहरणका लागि एमसीसीका बारेमा खुलेरे विरोध गर्ने झलनाथ खनाललाई एमसीसी अध्ययन प्रतिवेदन समितिको संयोजक बनाएको छ । अतः महासचिवले पेस गरेको प्रतिवेदनमा बैठकमा उठेको विषय वस्तु र निर्णय भएको कुराहरू नेतैपिच्छे विभिन्न ढङ्गले अनधीकृत रूपमा वाहिरिने गरेको समेत उल्लेख छ । विष्णु पौड्याल भन्छन् “पार्टी एकीकरणको तीन महिने समयसीमा अव्यावहारिक थियो ।” यसकारण बैठकमा पार्टीका नेतृत्वहरू रक्षात्मक रहेको समेत बताइएको छ ।
आआफ्नै दाउमा शीर्ष नेताहरू
ओली र दाहाल दुवै अध्यक्षद्वय लिखित÷मौखिक समझदारी पालना नगर्ने र आफूहित गुट अनुकुल चल्ने छविका नेताहरू हुन् भन्ने आम कार्यकर्ता र जनतामा समेत प्रभाव परेको छ । पछिलो पटक ओलीले सबै शीर्ष नेताहरूलाई प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार बाँडफाँड गर्ने भनी बताएपनि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर थन्काएका छन् । माधव नेपाललाई शुरुमा वरिष्ठ नेता बनाएनन् । झलनाथ खनाललाई फसाएर वरिष्ठ नेता बनाए । पछि फेरि खनाललाई नै वरिष्ठ नेता बनाए । वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाएर अल्मल्याइरहेका छन् ।
नेपाल, खनाल र प्रचण्ड मिलेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट खसाइदिन्छन् कि भन्ने त्रास ओलीमा रहेको छ भने ओली, नेपाल, खनाल, गौतम, पोखरेल मिलेर राजनीतिक धरापमा पारिदिने हुन् कि भन्ने त्रासमा प्रचण्ड रहेका छन् । त्यस्तै गरेर नेपाल पनि ओली, प्रचण्ड मिलेर धरापमा पारिदिने हुन्कि भन्ने त्रासमा रहेका छन् । नेपालको इच्छा कि त प्रधानमन्त्री, कि त पार्टी अध्यक्ष भन्ने रहेको बताइन्छ । भित्री रूपमा खनालले राष्ट्रपतिको इच्छा राखेका भएपनि नेपाल, ओली, प्रचण्डबाट विश्वस्त रहेका छैनन् । ईश्वर पोखरेल ओली गुटबाट अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् तर स्वयम् ओलीलेसमेत पोखरेललाई विश्वास गरेका छैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले पुनः उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहेका छन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तहबाटै आफ्नो हित अनुकुल गुट–उपगुट र भागबण्डाको राजनीति भइरहेको छ । जबसम्म सिद्धान्त र विचारले गाइडेड हुँदैन तबसम्म यस्तो प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसले सिद्धान्तलाई मार्ने काम हुँदैछ ।
अन्त्यमा ः
महासचिव विष्णु पौड्यलको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई विधिसम्मत, संस्थागत र कमिटी प्रणालीबाट चलाउन नसकेको कुरा स्वीकार गरिएको छ । पूर्वापार्टी समूहको मानसिकता त्यसमा पनि गुटको प्रशाखा पार्टीका लागि चुनौती हो । पार्टीमा झाँगिदै गएको अनुशासनहीनता र नेतै पिच्छे फरक फरक अभिव्यक्ति बैठकले गरेका निर्णय भन्दा बाहिर रहने प्रवृत्ति घातक बन्दै गएको छ ।
खासगरी पार्टीका केन्द्रीय सचिवलय यसको भागीदार हो । किनकी सचिवालयमा भएका निर्णयलाई नेतहरूले जस्ताको तस्तै अपडेट गराउने भन्दा आफूु अनुकुल टेडोमेडो बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । लिखित÷मौखिक सहमतिको कुरालाई पालना नगर्दा पार्टी कमिटी प्रणाली ध्वस्त भएर जान सक्ने खतरा बढ्दैछ । बेलैमा नेतृत्वहरू नसच्चिए यसको परिणाम भोलिका दिनमा महँगो सावित भएर जानेछ । आम कार्यकर्ता र जनतामा अध्यक्षद्वयको जुन नकारात्मक छवि (लिखित÷मौखिक सहमति) पालना नगर्नेका रूपमा हावी हँुदैछ त्यसको भोलिको परिणामको जस÷अपजास पनि अध्यक्षद्वयले नै बोक्नुपर्नेछ ।
