हिउँदको याम आउन साथ सुन्दर नगरी धरानका जनता माथि पानिको हाहाकारको हुरी मनडराउन शुरु हुन्छ । सुखायामको आगमनसँगै धराने जनताको चिन्ताको विषय खाने पानि बन्न पुग्छ । धरान उप महानगरपालिका र राजनीतिक दलको सम्यन्त्रले खाने पानि समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरेको लगभग तेह्र चौध वर्ष बित्दासम्म पनि धराने जनता पानीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैनन् ।
विविध समस्यासँग सङ्र्घष गर्दै भए पनि उप महानगरपालिकाले एशियाली विकास बैंकको ऋण शहरी विकाश परियोजना अन्र्तगत खाने पानी परियोजनाको काम सुरु भयो जुन डिसम्बर २०१६ सम्म पुरा गर्ने सहमती थियो तर प्राविधिक समस्याको कारण परियोजना समयमा पुरा हुन सकेन । फेरि उपमहानगरपालिकाको पहलमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरिएको थियो । यो थप समयमा पनि परियोजनाले आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । समय सीमा पूरा हुदाँको दिन सार्वजनिक सुनवाइ हुनु भनेको नै जनतालाई शङ्काको घण्टी बजाउनु जस्तो देखियो । यस मितिमा आइयुडिपी परियोजनाले धरान खानेपानी बोर्डलाई सम्पूर्ण भौतिक संरचना, विस्तार गरेको पाइप साथै लेखा परीक्षण भएका खर्चहरू समेत फरफारक गराई सार्वजनिक सुनवाइ गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो तर धराने जनतालाई रणभुल्लमा पार्ने काम मात्र गरेको देखियो ।
ठेक्काको समय सीमा पूरा भएर उपमहानगरपालिका लाई हस्तान्तरण गर्ने मिति २०७६ पुस १५ गते (३१ डिसेम्बर २०१९) थियो तर उक्त दिन नै नव निर्वाचित नगर प्रमुख र उप प्रमुख को समन्वयमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाद्वारा उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा धरानका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज साथै धरानका सरोकारवालाहरू बीच विस्तार तथा विकास प्रगति विवरण साथै सार्वजनिक सुनवाइसमेत भएको थियो उक्त सुनवाइमा समेत धरानको जनताहरु धुर्वीकरण भएका थिए । अधिकांस जनता जुन शहरी विकास परियोजना अन्तरगत सञ्चालन भएको परियोजना असफल भएको भन्ने समूह अधिक सङ्ख्या देखिएको थियो । वास्तवमा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने दिनमा के यस्तो सार्वजनिक सुनवाइ गर्न उचित हुन्थ्यो भनेर सर्वत्र बजारमा खैलाबैला समेत मच्चियो । सो मितिमा त आइयुडिपी परियोजनाले हस्तान्तरण पो गर्नु पर्ने ।
जुन सार्वजनिक सुनवाइको औचित्य नै भएन किन कि जनताले उठाएको प्रश्नको जवाफसम्म सम्बोधन भएन । सो दिनको अधिकांश जनताको भनाइ के थियो भने हाल लाई नेपाल खाने पानी संस्थानलाई धरान खाने पानी बोर्डमा समायोजन गर्नु नहुने भन्ने थियो । नेपाल खाने पानी संस्था र आइयुडिपी परियोजना दुवै मिलेर यो उत्पादन भूमिगत स्रोतबाट उत्पादन गर्नुपर्ने सहमति थियो । परियोजनाले उत्पादन गर्नुपर्ने दायित्व १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर प्रतिदिन उत्पादन गर्नुपर्ने थियो तर परियोजनाले एक लाख लिटर पानी पनि उत्पादन गर्न नसकेको देखिन्छ । जनताको फरक मत अथवा माग भनेको परियोजनाले डिपीआरअनुसार काम गरेको, नगरेको विषयमा छानविन गर्नु पर्ने र परियोजनाले वास्तविक पानी उत्पादनमा लगाएको लगानी कति हो भन्ने हो ? धरान उपमहानगरपालिका र आइयुडिपी परियोजना बिच भएको सहमति अनुसार काम भएको छ वा छैन् भन्ने मुल विषय हो । के धराने जनतालाई दीर्घकालीन खाने पनीे व्यावस्थापन हुन सक्छ ? धरान खानेपानी बोर्ड ले धरानका जनतालाई दीर्घकालीन खाने पानीको ग्यारेन्टी गराउनु पर्ने र उत्पादन क्षमता मापन गर्ने फ्लो मिटर लगाएर परीक्षण गर्नु पर्ने जस्ता गम्भीर विषयहरू छन् तर धरानका जनतालाई के महसुस हँुदै छ भने जनताले राखेका फरक विषयहरू माथि धरान खाने पानी बोर्ड र स्थानीय सरकार गम्भीर भएर सोच विचार नगरेको देखिँदै छ ।
परियोजनाले निर्माण कार्य शुरु गर्दा उपयोग गरेका पाइपलगायत अन्य सामाग्रीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? आज सम्म आइयुडीपी परियोजनाले धारा जडानको लागि कति रुपैयाँ सङ्कलन ग¥यो ? परियोजनाले हाल सम्म कति खर्च ग¥यो भन्ने विषयमा धराने जनता बुभ्mन आतुर छन् । परियोजनाले गरेको काम कतिको पारदर्शी छ ? यदि अनुगमन समिति गठन भएको छ भने कसको नेतृत्वमा छ र अहिले सम्म के कस्ता कार्यहरू भए, गरेका छन् ? अनुगमन समितिले प्रतिवेदनहरू लिखित रूपमा धरान उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको छ भने विवरणहरू के के छन् सम्पूर्ण सरोकार वाला र धराने जनता जान्न चाहन्छन् । धराने जनता लाई सरकारले अन्य शहरहरु भन्दा महङ्गो रेटमा पानी खुवाउनु पर्ने विषेश कारण के हो ? खानेपानीको महसुल दर नेपाल सरकार टेरीफ बोर्ड नियमानुसारको रेट हुनुपर्ने तर आइयुडिपीको रेट दोब्बर छ । यस दरलाई पनि टेरिफ बोर्ड अनुसार लागू हनुपर्ने भन्ने हो ।
नेपाल खानेपानी टेरिफ बोर्डका अनुसार ११० (एक शय दश) रुपैयाँ मासिक शुल्क छ भने आइयुडिपी को दुई गुना बडी २२० (दुई सय बीस) रुपैयाँ छ, प्रति युनिट २५ (पच्चिस) रुपैयाँ छ भने परियोजनाको प्रतियुनिट ४८ (अड्चालिस) रुपैयाँ छ, यो पनि स्तर हेरेर वृद्वि गर्ने भनिएको छ । साथै नेपाल खानेपानी संस्थान सेवामूलक संस्था भएकाले विद्युत्को महसुल दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँका दरले विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जुन वार्षिक महसुल लगभग ३ (तिन) करोड भुक्तानी गर्नुपर्छ । आइयुडिपी परियोजना नाफामूलक संस्था भएकाले विद्युत् प्राधिकरणको दर प्रतियुनिट १२ (बाह्र) रुपैयाँका दरले भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वार्षिक महसुल लगभग १८ (अठार) करोड रुपैयाँ बन्न पुग्छ ।
धरानलाई तत्काल खानेपानी आपूर्ति गर्नको लागि लगभग ३५ एमएलडी अथवा तिन करोड पचास लाख लिटर हाराहारी पानी आवश्यक पर्दछ । धरानको दीर्घकालीन खाने पानी समस्या समाधानको लागि कुल लगानी सन् २०१२ को मे महिनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बाट ऋण २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको नेपाली मुद्रा सटही मुल्यअनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग ५१ करोड ५८ लाख र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी कुल लगानी ३ अर्ब २९ लाखको हो । धराने जनताको सरोकारको विषय भएकाले परियोजनाको वास्तविक लगानी र पारदर्शिता जान्न खोजेको हो । यदि पारदर्शिता छ भने धराने जनतालाई सार्वजानिक गराउन किन आपत्ति ?
भरखरै मात्र नेपाल खानेपानी संस्थान धरानको सम्पत्ति विवरणको लागि सङ्घीय खानेपनी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख र टिमले खाने पानी संस्थानको सम्पत्ति विवरण लिन आएको बेला धराने जनतालगायत राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ, संस्था र सरोकारवालाहरूले धरानको आइयुडिपी परियोजना को बारेमा विस्तृत जानकारी गराएपछि नेपाल खाने पानी संस्थान धरानको सम्पत्ति विवरण रुजु नगरी परियोजनाको अनुगमन गरेर धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश साथै नेपाल खाने पानी संस्थान सङ्घीय कार्यलयलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ । ०७४ सालको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डेको संयोजकत्वमा खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । यदि यो प्रतिवेदन नै बुझउने काम गरेर धराने जनताले उठाएका समस्याहरू माथि उचित सम्बोधन भएन भने धरानमा द्वन्द उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो हुनबाट रोक्नको लागि स्थानीय धरान सरकार गम्भीर भएर दायित्व बोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
