नेपालका आधा दर्जन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्तिका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन । देशमा उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका विश्वविद्यालयहरू प्रमुख अभिभावकको अभावमा गतिहीन बनेका छन् । अहिले पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय निमित्त उपकुलपतिका भरमा चल्न विवश छन् ।
उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको समाचार आयो, अब तुरुन्तै उपकुलपति पाऔंला भनेर विश्वविद्यालयहरू आशावादी बने तर निकै महिना पर्खँदा पनि नियुक्त गरिएन । फेरि शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको सर्च कमिटी बन्यो; जसले कार्तिक पहिलो साता उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी हुन चाहनेहरूको आवेदन माग्यो ।पदाधिकारीका लागि विज्ञापन खुलेपछि धेरै गुरुहरू उत्साही बन्नुभयो; फाराम भर्ने समय गुज्रला कि भन्दै रातारात आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्तसहित वायोडाटा बनाएर आवेदन दिनुभयो । अब भने योग्यता र क्षमताको कदर हुने भयो, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतियोगितामा सहभागी हुने सुनौलो अवसर मिल्यो भनेर गुरुहरू आशावादी बन्नुभयो ।
सक्षम नेतृत्व विश्वविद्यालयले पाउला र त्यहाँ देखिएका राजनीतिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य होला भन्ने आम मानिसहरूको मनमा समेतआशाको अङ्कुर पलाएको थियो तर यी सबै घटनाक्रम नाटकीय बन्न पुगे ।सर्च कमिटीले गरेको विज्ञापन हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भयो । पाटी नजिकका प्राध्यापकहरू नेताको दैलो ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । नेताको चाकडी पु¥याउन तल्लीन देखिएका छन् । प्राज्ञिक कार्यकर्ताहरू उपकुलपति हुन लिगलिगे दौडमा सामेल भएका छन् । तर साँच्चै विश्वविद्यालयलाई नमूना बनाउने योजना भएका प्राध्यापकहरू पार्टी निरपेक्ष रहनाले वा राजनीतिक सक्रियता नदेखाउनाले ओझेलमा छन् । कुशल र इमानदार प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय सपार्ने दृढ इच्छाका साथ दिइएका ती आवेदन कता समेटिए वा रेटिए, थन्क्याइए वा पन्साइए पत्तो छैन ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति किन ढिलो भयो भन्ने विषयमा अनेकौं समाचार सुनिन्छन् । कहिले शिक्षामन्त्री विदेशतिर हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री÷कुलपति बिरामीको समाचार आउँछ, कहिले सिफारिस समितिको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको सुनिन्छ भनेकहिले पार्टी र त्यसभित्रका गुट, उपगुटबीच भागवण्डा मिलाउन मुस्किल भएको जानकारी आउँछ । विश्वविद्यालयलाई साँच्चै विश्वकै विद्यालय बनाउन सक्ने असल र कुशल व्यक्तित्व छान्न समय लागेको देखिँदैन । सरकारलाई विश्वविद्यालयको हितमा काम गर्ने उपकुलपति चाहिएकै छैन, योग्य एवम् दक्ष प्राज्ञिक व्यक्तित्वको खोजी भएकै छैन । यहाँ त खोजी हुँदैछ; भाञ्जा, भतिजालगायत नातेदारको, आफ्नो गुटको, वफादार कार्यकर्ताको, आफूले÷पार्टीले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने आज्ञाकारी विद्वान्को ।
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाप्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५ मा बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि नै सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रावधान छ । उच्चस्तरीय राष्टिूय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ टूस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनेअनुसार कार्यान्वयन गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक पहुँच कम हुने ठानेर सरकारले अझसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तत्परता देखाएको छैन । विश्वविद्यालयहरू दिन प्रतिदिन धरापमा पर्दै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अझ पनि विश्वविद्यालयमा योग्यता र क्षमताको कदर नहुने एवम् पार्टीवृत्तकै इमानदार कार्यकर्तालाई उपकुलपति बनाउने दाउमा सरकार लागेको हो भने यसबाट विश्वविद्यालयहरू झनै धराशयी बन्ने निश्चित छ । पाटीको चाकडी गरेर बनेको उपकुलपतिले अन्य पदाधिकारी नियुक्तिलगायत प्राध्यापक, कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा आदिमा समेत पार्टीको निर्देशन र हस्तक्षेपलाई रिट्ठो नबिराई शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व निम्तिन्छ र अराजकता बढ्न थाल्छ । त्यसैले समयमै सरकारको सद्बुद्धि जाग्नु जरुरी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक महिनाअघि पूर्व एमालेको कोटाबाट धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका छन् । उनले पनि पाटीको दबाबमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयविना नै विभिन्न विभाग र क्याम्पस प्रमुखमा तीन महिने नियुक्ति गर्न थालेको बुझिन्छ । नीतिनियम विरुद्ध र विश्वविद्यालयको हित विपरीतका यस्ता गतिविधिप्रति सरोकारवालाहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा अब बाँकी ६ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा भने सरकारले निकै सुझबुझ पु¥याउनु जरुरी छ । नेपालको जेठो र ठुलो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिसकेको हुुँदा सरकारले अरू विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्यति चासो नदेखाएको एवम् महŒव नदिएको बुझ्न सकिन्छ । यतिका महिनासम्म सरकार गुटगत खिचातानीमा रुमल्लिनाले विश्वविद्यालयहरूको भविष्य अन्योल बनेको छ । विश्वविद्यालयको समुन्नतिका लागि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने जो कोहीले पनि उच्च शिक्षाप्रति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार सरकारलाई जिम्मेवारीको पाठ सिकाउँदै सजग र सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
उपकुलपतिको अभावमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले झनै कठिनाइ भोग्दै आएको छ । भदौ ६ गते नै उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको कार्यकाल सकिए पनि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाउन सकेको छैन । तीन महिनाका लागि शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएकामा सो अवधि यही मङ्सिर ६ गते नै सकिएको छ । फेरि हिजोअस्ति मात्र तीन महिने नियुक्ति थप गरिएको समाचार आएकोे छ । पूर्णकालीन नियुक्तिको प्रतीक्षामा रहेका विश्वविद्यालयका शुभचिन्तकहरू सबैमा यस घटनाबाट निराशा छाएको छ । दुईतिहाइ÷बहुमतको बलवान् सरकारले पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्त नगरी विश्वविद्यालयलाई जेनतेन बचाउन मात्र खोज्नु लज्जास्पद विषय भएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगको एक कार्यकाल एउटै विज्ञापन नगरी बितेको छ ।
आयोग अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको आठ महिना भइसकेको छ । पहिलो चरणको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा नै भागवन्डा नमिलिसकेका अवस्थामा सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले कहिले प्रवेश पाउला ? चार वर्षदेखि विज्ञापन हुन नसक्दा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू मारमा परेका छन् । विश्वविद्यालयमा २५ वर्षदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन, १० वर्षदेखि दीक्षान्त समारोह हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको समुन्नतिमा दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम व्यक्तित्वबाट मात्र विश्वविद्यालयले गति लिन सक्ने अवस्था छ तर विश्वविद्यालय नबुझेका विद्वान्लाई पार्टीप्रतिको योगदानवापत् भाग पु¥याउन उपकुलपति बनाउने हो भने विश्वविद्यालयको अवस्था झनै दर्दनाक बन्ने पक्का छ ।
उपकुलपतिविहीन समग्र विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक, प्रशासनिक एवम् आर्थिक कामहरू अस्तव्यस्त र अलपत्र भएका छन् । विश्वविद्यालयीय नीतिनिर्माणका कामसमेत अवरुद्ध बनेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको रकेट गतिमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू सरकारकै कारण गोरुगाडाको गतिमा घस्रन बाध्य छन् । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो । यहाँ प्रज्ञाको कदर हुनुपर्छ, न कि नेताको आज्ञा । सरकारले अविवेकी भई कुनै राजनीतिक दल, गुट वा उपगुटको कार्यकर्तालाई उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त नगरोस् । विवेकको उपयोग गरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोे र विश्वविद्यालयको हितमा समर्पित व्यक्तित्वलाई अविलम्ब उपकुलपतिमा नियुक्त गरियोस् ।
(उपप्राध्यापक, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पिण्डेश्वर विद्यापीठ, धरान)
