विषय प्रवेश
लोकतन्त्रमा राज्य लोक कल्याणकारी हुन्छ । आम नागरिकले त्यसको प्रत्यभूत गरेको हुनुपर्दछ । मूल कानून संविधान टेकेर सहायक ऐन, कानून बनाइएका हुन्छन् र साना तथा ठुला भनी भेदभाव गरिएको हुँदैन । सबैलाई समान हैसियतमा कानून लाग्नुपर्दछ । राणा, पञ्चायत, राजाकालीन व्यवस्थामा सानालाई शोषण, उत्पीडन ठुलालाई अमन चयन थियो । त्यहीकारण बहुसङ्ख्यक जनताहरूले ती व्यवस्थाको विरुद्धमा क्रान्ति, सङ्घर्ष र जन आन्दोलन गरी ढाल्न पुगे । नेपालमा प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र प्राप्ति भएपछि पनि पुरातन संस्कृतिको अन्त्य भएको छैन । हत्या, आतङ्क, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, मौलाएर गएका छन् ।
जब राज्यका निकायमा नै त्यस्ता प्रवृत्ति र मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरू पुग्छन् तब राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामाथि नै जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छन् । भरखरै प्रतिनिधिसभाको बैठकले निकै लामो रस्साकसीपछि सभामुख चयन गरेको छ । “हत्या आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन पुष्पकमल दहालले रचेको चक्रव्यूहमा पार्टी नेताहरू फस्न पुग्दा लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार भएको मात्र होइन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्रलाई नै दलीय भागवण्डा गरिँदा पीडितहरूको घाउमा नुन छर्कने काम भएको छ । (रिर्पोट नेकपा ः साप्ताहिक खबर पत्रिका हिमाल ः अंक ४२, पूर्णाङ्क ६७५) प्रतिनिधि सभाको बैठक ६ माघमा बस्यो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सोही दिन पदबाट राजीनाम दिइन् । सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भएपछि प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्त ठाकुरले चयन प्रक्रिया बढाएका थिए । सबै दलको सहमतिमा सापकोटा सभामुख भएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी र विवादहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिए । स्मरण रहोस् काभ्रेका ‘अर्जुनबहादुर लामाङ’ हत्या प्रकरणमा सापकोटाको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । अब प्रश्न हो लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी कानूनी राज्यको । यसले लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी कानूनी राज्यको वकालत गर्छ कि गर्दैन ?
सङ्क्रमणकालीन न्याय
सभामुख पदमा अग्नि सापकोटालाई चयन गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । खासमा सापकोटाको अदालतमा व्यक्ति हत्या आरोपमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारणले पनि यस्तो तरङ्ग पैदा भएको हो । यस प्रक्रियाले नेकपाको राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पारेको छ । अर्कोतिर फौजदारी न्याय प्रणालीप्रतिको जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दलका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा निकै लामो समयसम्म मतैक्य हुन सकेको थिएन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएपछि जेलचलन भएका थिए । तिनै महरा जेल चलान भएपछि सापकोटा सभामुख भएका हुन् । जब की सापकोटालाई सभामुख भागवण्डाको आधारमा नबनाउने हो भने आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान प्रचण्डको रहेको थियो । महरा बलात्कारको मुद्दामा जेल चलान हुनु र फेरि व्यक्तिहत्याको आरोपमा विचाराधीन मद्दा खेपीरहेको सापकोटा सभामुख हुँदा अर्को तरङ्ग फैलिनु स्वाभाविक नै हो । केही टिप्पणी अनुसार तत्कालीन सभामुख महराको मुद्दालाई पश्चिमा शक्तिकेन्द्र खासगरी अमेरिकाको दबावमा फैसला गरेको बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा एमसिसीको फायल महराले अड्काइदिएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । यसरी निकै लामो समयको रस्साकसीले पूर्णता पाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिक बहस र विवाद रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)इण्डो–प्यासिफिककै अङ्ग (अमेरिकी राजदूत, पुष १२, ०७६ कान्तिपुर) लाई पास गराउने सहमतिमा सापकोटा सभामुख चयन भएको समेत विश्लेषण हुँदै आएको छ । प्रश्न कहाँ हो भने लोकतान्त्रिक लोक कल्याणकारी, कानूनी राज्य व्यवस्थामा व्यक्ति हत्या जस्तो सङ्गीन अपराधमा मुद्दा खेपिरहेको सभामुखले के न्यायालयलाई सही न्याय दिने निर्देशन देला र ? नेपालमा वरियता क्रम अनुसार सभामुख चौथो वरियतामा पर्दछन् । जनताले अपराधका मुद्दाहरूमा राज्य र सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
तर, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यको उच्च तहमा ल्याउँदा फौजदारी न्यायप्रणलीको हुर्मत त छँदैछ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा समेत असंवेदनशील भएको प्रमाण समेत दिन्छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले विधि, प्रक्रिया अनुसार आफू सभामुख हुनुपर्ने तथा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व समेत हुने बताउँदै आएकी थिइन् । तर, पनि तुम्बाहाम्फेको जोड चल्न सकेन । यसरी नेताहरूमा देशको चिन्तनभन्दा पनि पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण हत्या आरोपी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूले अवसर पाउने गरेको देखिएको छ । वेलायतका दार्शानिक फ्रान्सिस बोकोर्नले भने झै ‘यदि हामीले न्याय जोगाउन सकेनौ भने न्यायले हामीलाई पनी बाँकी राख्दैन ।’ त्यसैकारण न्यायलयलाई निष्पक्ष हुने गरी जोगाऔं । अन्ततः नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कानूनी राज्य भएको संविधानमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा कागजी पानामा मात्र सिमित हुनेछ ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको लाभ :
सबै राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तारिक सङ्घर्ष , गुट उपगुटको फाइदा प्रचण्डले लिएको बताइन्छ । खास गरीकन पूर्व एमालेको चर्को पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रको अन्तरसङ्घर्षले दाहललाई सभामुख छनौटमा अग्नि सापकोटा ल्याउन सहज भएको हो । सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली लागेका भए पनि खासमा २३ पुषमा वामदेव गौतमको घरमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावललागायतका नेताहरूको भेला भएपछि ओलीले प्रचण्डसँग लामो छलफल गरी सभामुख सापकोटालाई बनाउने सहमति गरेको बताइन्छ । अर्थात् २३ पुषको बैठकपछि ओली अल्पमतमा परेका कारण सापकोटा सभामुख चयन भएका हुन् । स्मरण रहोस् ओलीले सुवास नेम्वाङलाई सभामुखमा ल्याउने कसरत गरेका थिए ।
नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन् “राजनितिक इमान्दारिता देखाउँदै ओलीले सभामुखको अडान छाडेका भए सापकोटाको ठाउँमा अरू नै आउँथे ।” (ऐ ऐ पृष्ठ २४) २६ पुषको सचिवालयको बैठकले तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा माग्ने निर्णय गरेका थिए । यसरी पूर्व एमाले भित्रको गुटबन्दीका कारण दाहलले अवसर प्राप्त गर्दै आएको बताइन्छ । हिजोका सहकर्मीहरूमाथि समन्वय र सहकार्य गर्नको सट्टा उल्टै तर्साउने, कम आँक्ने प्रवृत्ति र कार्यशैलीले गर्दा ओलीमा समस्य देखिएको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् “सापकोटालाई निर्विरोध सभामुख बनाउने दलहरूको नियत प्रष्ट भएकाले नागरिक समाजको खबरदारी नै निर्णायक हुनेछ ।” (ऐ.ऐ.) यसअर्थमा अब नागरिक समाजको कदममा आगामी कोर्ष तय हुने कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अब पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको बारेमा गम्भीर नभए यही आधारलाई टेकेर विपक्षी दलहरू मैदानमा निस्कनेछन् ।
अन्त्यमा
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेपाली संसदीय दलको इतिहासमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कमजोर हुनाले सापकोटालाई सभामुख बन्न सहज भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन् “पार्टी नेतृत्व बलियो नहुँदा काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र न्यायमा भन्दा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागवण्डातिर लम्कियो ।” (साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ः १३(१८ माघ) सापकोटालाई सभामुख बनाउनु भन्दा अगाडि दलहरूबीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन अयोगमा भागवण्डा भयो । सोही भागवण्डाको आधारमा सभामुख निर्विरोध बनाउने काम भयो ।
अधिवक्त त्रिपाठीले द्धन्द्धकालीन मुद्ध अदालतमा विचाराधिन रहेकाले सापकोटालाई सभामुख नबनाउन समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सभामुख भइसकेको व्यक्तिहरूमाथि प्रहरी अनुसन्धान नहुने हुँदा यसले शान्ति प्रक्रियाको भावनामाथि आघात पुग्दछ । २२ माघ मा सर्वोच्चले पेशी तोकेका व्यक्ति १२ माघमै संसदको प्रमुख भएर बस्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्छ । यसअर्थमा हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका वा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू राज्य सञ्चालनको विशेष तह÷पदमा पुग्दा के नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोक कल्याणकारी , कानुनी राज्य हुनसक्छ ? आम नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक र राज्यले उत्तर दिनैपर्दछ । आम जनताको प्रश्न यही हो ।
