कुरा २०५०/५५ सालतिरको हो । त्यो बेला म सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा थिएँ । म सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्छु । राजनीति पनि त्योसँग सम्बन्धित हुने नै भयो । भन्सार छलेर ल्याएका साधारण मानिसका समानका पोका पुलिसले समाउने र भन्सार बुझाउने क्रम चलिरहन्थ्यो । हामी राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतासँग हारगुहार गर्न मानिस आउने नै भए । भन्सार बुझाएको समान फिर्ता गराउन सकिदैन भन्ने थाहा नहुने कुरै थिएन । तर ती साधारण मानिसको काम गरिदिएको भ्रम पार्न मसमेत उनीहरूलाई लिएर धेरै पटक भन्सार प्रमुख, अधिकृतकहाँ गएको छु । हामीले त प्रयास गरेकै हो सकिएन, दिएनन् के गर्नु भनेर समानवाला मानिसको मन जित्न प्रयास गथ्र्यौैं । तर, यो कामले नतिजा के दिन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्थ्यो । पछिपछि मलाई यो बेकार लाग्न थालेपछि सत्य कुरा बताई दिन्थें तर मानिस प्रयास नै गरिदिएनन् भनेर दोष दिन्थे ।
निर्वाचनको समयमा त गाउँमा बिजुलीका खम्बा, पानीका पायप, बाटो खन्ने नाप्ने औजार जस्ता समान लगेर जनतालाई भ्रममा पारिन्छ । मुहान बिनाका पायममा पानी कहिल्यै आउँदैन, तार बिनाको बिजुलीका खम्बाको कुनै प्रयोजन हुदैन । बजेट नभएको बाटो कहिल्यै बन्दैन तर पनि यस्ता काम गर्न छाडिएको छैन । त्यसैले होला राजनीति गर्ने मानिस प्रति मतदाताको विश्वास घटदै गएको । माथिका यस्ता प्रसँग साधारण लाग्छन् ।
तर, यो समाजमा चल्तीको चलन हो । विशेष गरी राजनीतिक मानिसले आपूm जनताको पक्षमा भएको, जनताको काम गरेको, गर्न खोजेको, प्रयास गरेको भनेर देखाउन यस्तो बोल्ने र गर्ने गरिन्छ । आपूmले सत्य कुरा भने पनि अरुले जनतालाई भ्रममा पारेर समर्थन लिन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले भ्रमको लागि भए पनि यस्ता कामकुरा गरिन्छ । यस्ता कामकुरा गाउँघरमा मात्रै गरिन्छ भन्ने होइन राजनीतिको ठुलाठुला पदमा बसेका मानिसले पनि यस्ता कुरा गर्छन् । जतिठुला नेता र पद त्यतिठुलो प्रभाव हुनेनै भयो । कुनै समयमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना यस्तै सामाजिक खपतका लागि पपुलर कुरा गर्ने नेताका कारण धरापमा प¥यो र बनेन । देशले लामो समय यसको पीडा भोगेको छ ।
अहिले भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर आधिकारिक भनिने भ्रमपूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको बारेमा र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) सहयोगको चर्चा शिखरमा छ । यी दुवै विषय अहिले सरकार विरोधीका लागि बिकाउ मसला बनेका छन् । बेच्न कति सक्छन् र त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ वा नोक्सान त्यसको हिसाब समयले देखाउला तर अहिले सडकमा, सदनमा, पार्टीमा, सत्तापक्ष, विपक्ष सबैका लागि सार्वजनिक खपतका लागि क्रान्तिकारी देखिने मसला बनेको छ ।
संयोग के मिलेको छ भने नेपाली कम्युनिष्टहरूले सदाबहार विरोधको केन्द्रमा राखेका भारत र अमेरिका यहाँ जोडिएका छन् । भारतले नेपाली भूमि मिचेर सेनाको क्याम्प राख्यो, नक्कली महाकाली नदी बनाउने र भ्रम छर्ने काम ग¥यो । यो काम भारतले झण्डै ७० वर्ष पहिलेदेखि गर्दै आएको हो । यो बिचमा धेरै सरकार बने, फेरिए । व्यवस्था फेरियो । समस्या बल्झिदै गयो । अहिले भारतले अर्को थप कदम चाल्यो । यसको चौतर्फि बिरोध भयो । सरकारले औपचारिक बिरोध ग¥यो । यो मामलामा विपक्षीलगायत देशमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिको एक मत छ ।
सरकारका लागि यो एकता बल हो । यो समस्याको समाधानको पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । यसमा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो सरकारले गर्ने हो । कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नु सबैको हितमा छ । कुटनीतिक पहलका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसले समय लिन्छ । तर, सरकारले केही गरेन, खोई वार्ता गरेको, किन सेना नपाठाएको, किन भारतीय सेना नहटाएको, सरकार असक्षम भयो, भारतको अगाडि झुक्यो, सरकारको राष्ट्रवाद धनुष्टङ्कार मोडमा मोदीको अगाडि नुहिन पुग्यो आदि जस्ता कुरा गरेर सार्वजनिक खपतका कुरा गरेर एकछिनका लागि जनतालाई भ्रममा पार्न सकिएला तर यसखालको कामकुराले कुनै नतिजा दिदैन । बरु उल्टो परिणाम निकाल्न सहयोग गर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहमति दिएर भारतले नक्सा निकालेकोसम्म भन्न भ्याए । पछि यो कुराको विरोध उनकै पार्टीमा चर्को रूपमा भएपछि चुप भए ।
अर्को अमेरिकी सहयोग एमसिसिको प्रक्रिया विश्वभरमा सञ्चालनमा छ । ५० वटा देशमा ४७ वटा सहयोगका कार्यक्रम चलेका छन् । यो सहयोग अमेरिकाले कम विकसित देशलाई दिने ठुलो अनुदान सहयोग हो । सन् २००२ देखि यो कार्यक्रम शुरु भएको इतिहास छ । यो सहयोगका केही शर्तहरु छन् जस्तै यो सहयोग सम्बन्धित देशका जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने पूर्वाधार र विकास निर्माणका आयोजनामा खर्च गरिनु पर्छ । आयोजना शुरु भएको पाँच वर्ष भित्रमा पुरा हुनुपर्छ । यी बाहेक यस्तो सहयोग ती देशमा मात्रै हुन्छ जुन देशले आफ्ना जनताका लागि स्वास्थ, शिक्षामा राम्ररी लगानि गरेको होस्, काम गरेको होस्, विधिको शासन होस्, खुला आर्थिक कृयाकलापको स्वतन्त्रता होस् आदि ।
यी महŒवपूर्ण शर्त पूरा गरेको देशमा सानासाना आयोजनाका लागि होइन ठुलाठुला आयोजना सम्बन्धित देश आपैmले छानेर यस्तो सहयोग माग गर्न सक्छन् । नेपाललाई दिने भनिएको ५ सय मिलियन डलर (करिव ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदान सहयोगमा दाताले आपूmले लगानी गरेको पैसाले त्यो देशमा काम हुन्छ कि हँुदैन, लगानी भएको आयोजना सम्पन्न भएर कार्यन्वयन हुँदा त्यो देशका जनताले फाइदा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सोच्नु, सोध्नु कसरी बेठिक हुन्छ र ?
दाताको पहिलो चासो नेपालले यस्ता ठुला आयोजना ५ वर्ष भित्रमा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चासो राखेको छ । मेलम्चीको पानी २२ वर्ष भयो काठमाण्डौमा आएको छैन । एउटा साधारण २ वर्षमा सकिने पुल बन्न एक दशक लाग्छ । राजनीतिक दाउपेच, अदालत, कानून आदिका कारण ठुला आयोजना शुरु नै हुन नसकेको, शुरु भएका आयोजना पनि अदालती प्रक्रिया र कानूनी झन्झटका कारण उल्झनमा परेका उदाहरण कति हो कति छन् ।
त्यसैले आयोजना शुरु भएपछि फेरि अदालतको चक्कर काट्नु नपरोस् भनेर कानूनी हिसाबले बलियो बनाउन यसलाई दाताले संसदले पास गरोस् भन्ने आसय गरेको देखिन्छ । यसो भयो भने अदालती प्रक्रिया र कानूनी झन्झटका कारण आयोजना लम्बिने र समयमा पूरा नहुने जोखिम कम हुन्छ । यसमा आपत्ति हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । यति ठुलो सहयोगको कार्यक्रममा सरकारले चिन्ने तर संसदले नचिन्ने किन हुनुपर्छ ? कुनै बैङ्कले आफ्ना ग्राहकलाई र सहकारीले आफ्नै सदस्यलाई व्याजमा ऋण दिँदा समेत ऋण लिनेले यो पैसाको सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्छ भने कुनै दाताले दिएको अनुदान सहयोग सदुपयोग हुने आधार खोज्दा सायद बेठिक हुँदैन ।
यो सहयोग लिदा दाताले भारतको सहमति चाहेको छ भन्ने कुराको आधार खोज्नु पर्छ । यो सहयोगको पैसाले हामीले ४०० केबिएको विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भनेका छौं । यो प्रसारण लाइनबाट नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने भनेका छौं । हामीले भारतमा गएर प्रसारण लाइन बनाउने होइन । भारतको सिमासम्म बनाउने हो । त्यहाँदेखि उताको भूमिमा भारतले बनाउने हो । भारतले यस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र बिजुली किन्ने कुराको सहमति जनाएमा मात्रै यो आयोजनाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।
त्यसैले यो कुरामा भारतलाई पनि सहमति गराउ भन्नु कुनै हस्तक्षेप बुझ्ने हो र ? जहाँसम्म इण्डो प्यासेफिक सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग हो भन्ने भनाइ छ नेपालले प्राप्त गर्ने यो सहयोगको लागि हुने सम्झौता पत्रमा यसबारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्ने जानिफकारहरू बताउने गर्छन् । त्यसो हो भने किन आपत्ति हुनुपर्ने ? नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने मुलुकमा अमेरिका अग्रस्थानमा नै छ । नेपालमा भित्रिने पर्यटकमा भारत, चीन र बेलायत पछि अमेरिकीको सङ्ख्या धेरै छ । नेपाल बाहिर भारत, भुटान र वर्मापछि सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषी अमेरिकामा छन् । अमेरिकामा बस्ने गरी जान चाहने र डिभि भर्ने नेपालीको सङ्ख्या ठुलै छ ।
अहिले सत्तामा नेकपाको सरकार छ । केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्री छन् । नेकपामा दुईजना अध्यक्ष छन् । अहिले मन्त्री भएका, पहिले मन्त्री भएका तर अहिले हुन नपाएका, मन्त्री हुन वर्षौंदेखि पर्खेर बसेका, पार्टी भित्र भाग पाएर पनि मन्त्री नपाएका, केपी ओलीका सधंै स्थायीरूपमा पार्टी भित्रका प्रतिपक्षी भएका, केपी ओलीले सुशासन कायम गर्न खोज्दा अलिअलि अप्ठेरोमा परेका थुप्रै नेता पार्टीमा सक्रिय छन् । ती मध्ये केहीलाई बोलेर काम देखाउनु परेको छ । गरेर हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ । तर, सामाजिक खपतका लागि फलानो नेताले यो बोल्यो भन्ने पार्नु छ । बिस्तारवादी भारतले सिमा मिचेर सेना राखेको छ । खोइ सरकार के हेरेर बसेको छ भनेर मज्जाले कराउन सकिन्छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाले दिएको अनुदान सहयोग किन लिने ? के स्वार्थले दिएको हो ? कम्युनिष्ट सरकारले किन लिने ? भन्न सकिन्छ ।
हुन त अहिले नेताहरू विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शब्दहरू कार्यकर्ताको भेलामा मात्रै प्रयोग गर्छन् । आमरूपमा भन्दैनन् । किनकि तिनको सहयोग र असल सम्बन्ध अपरिहार्य छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । अमेरिकाको विरोध गर्दै निर्माण गरिएको कम्युनिष्ट पार्टी र भारतको विरोध गरेर निर्माण भएको नेपाली राष्ट्रवादीका लागि यी विषय उपयुक्त नै हुन् । तर, यो विषयको केस्रा केलाएर के ठिक के बेठिक भन्ने र जाच्ने न कसैलाई फुर्सद छ न आवश्यकता । नेपाली राजनीतिको रोग नै हो फेददेखि टुप्पासम्मका धेरै नेताले सामाजिक खपतका लागि चर्काकुरा गर्ने तर नतिजामुखी काम नगर्ने । त्यसको शिकार नेताको साइज र प्रभावको आकारका आधारमा देशले भोगिरहनु परेको छ ।
