नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले नेपालको विकासमा योगदान गर्दै आएको छ । उसैले दिँदै आएको सहयोगकै निरन्तरताका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिने वा यसभित्र अन्य कुनै स्वार्थ लुकेको छ भन्ने बारे नेपालको राजनीति केही महिनादेखि तरङ्गित छ । सामान्यतयाः सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विदेश नीति तयार गरेका हुन्छन् । विश्वका प्रमुख दुई आर्थिक र सामरिक शक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाउँदै गरेका चीन र भारतको बीच भागमा रहनु नै नेपालको महतव तथा संवेदनशीलता हो । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित र आर्थिक रूपले पनि कमजोर देशले विदेश नीति तय गर्दा राष्ट्रिय हितप्रति विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि, त्यस मामलामा उचित ख्याल गरिएन भने देशले ठूलो दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । नेपालले वर्षौदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भन्दै आएको छ । तर, व्यवहारतः शासकले शक्ति राष्ट्रहरूलाई खुशी बनाउन र तिनीहरूको प्रियपात्र बन्न असंलग्नताकै मर्मलाई बिर्सिएका कैयौं उदाहरण छन् ।
विश्वका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा गरिबी समाधानको माध्यमबाट आर्थिक विकास प्रक्रियामा सक्षम बनाउने अमेरिकी सरकारको विकास अनुदान मोडेल हो (एमसीसी । अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट विकास सहायताको ऋण लिएर गरिबी घटाउन नसकेको बरु ऋणको दलदलमा फँसेर झन् गरिबी बढेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता देशहरुलाई लक्षित गरी तयार पारिएको विकास अनुदान मोडेल हो । विकासको यो मोडले जर्ज डब्लु बुसका पालामा अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी अमेरिकी सरकारको छुट्टै निकायका रूपमा स्थापित संस्था हो । त्यसैले एमसीसी होस् या अन्यबाट अनुदान वा ऋणका सम्बन्धमा पाइला बढाउँदा ती संस्थाहरुको रणनीतिक उद्देश्य र इतिहासलाई नेपालको नवीन आकाङ्क्षाको कसीमा घोट्ने साहस गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो ।
सन् २००१ मा ट्वीन टावरमा हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि पुनर्विचारका क्रममा आतङ्कवादलाई कमजोर पार्न विकासमा सघाउन अवधारणा अन्तर्गत सन् २००४ मा बनाइएको एमसीसीले अमेरिकालाई स्वीकार्य मोडेलको लोकतन्त्र र आर्थिक नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न तयार मुलुकलाई अनुदान दिन्छ । यो एमसिसीको मुख्य घोषित नीति हो । त्यसैले अनुदान लिने देश वा क्षेत्रमा नवउदारवादी आर्थिक रणनीतिलाई प्रवद्र्धन गरी त्यसमार्फत् अमेरिकी पूँजीको आर्थिक चक्रमा तिनलाई कस्दै जानु एमसीसीको वैचारिक लक्ष्य हुन आउँछ । आतङ्कवादको विरोध, मानव अधिकार, समृद्धिको नारा दिए पनि आजको विश्व पूँजीवादको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो लुटमय आर्थिक चक्रमा कसरी कमजोरीलाई कस्दै लाने नै हो भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु भुल मात्र हुन जान्छ । एमसीसीको जन्म नै अमेरिकी सुरक्षाको चासोबाट भएकाले नयाँ प्रतिस्पर्धी विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको चीनलाई घेर्न एमसीसीले आफ्नो अनुदानलाई पनि प्रयोग नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन ।
आफ्नो भूमि र नीतिमार्फत् छिमेकी चीनप्रति गलत हुन नपाओस् भनी नेपालले सतर्कता अपनाउने विषय भने बेग्लै हो तर एमसीसी अनुदानलाई विशुद्ध कल्याणकारी विषयका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु कदापि यथार्थवादी कथन हुन सक्दैन । एमसीसीका सर्त र मोडल लागू गर्ने क्रममा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने सिलसिला नीतिगत रूपमा शुरु भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन, नियमन र बिक्रीलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनेकै लागि भर्खरै विद्युत्नियमन आयोग ऐन २०७४ पारित गरिएको छ । जसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई अलग अलग बताएपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार बेचुवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भिœयाइयो, त्यसरी नै विद्युत् वितरण र बिक्री गर्न निजी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने दिशामा लगिदै छ । नेपालको विद्युत् जो भविष्यको समृद्धिको आशा मानिन्छ, त्यसको व्यापार निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्दा नेपालको सुरक्षाको स्थिति के होला ? अनि धनी र गरिबबीचको खाडल कति भयावह होला ? कल्पना गर्दा पनि निकै दारुण लाग्छ । अमेरिकी अनुदान पचास करोड डलर ठूलो रकम त हो तर त्यसले भोलि ठूलो समस्या राष्ट्रमाथि न आइपर्ला भनेर यकिन गर्न सकिदैन । त्यसैले एमसिसीबारे सर्वाङ्गीण रूपमा निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अनावश्यक मान्न कदापि मिल्दैन ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रो भूराजनीतिको सापेक्षतामा नेपालको राज्यले देखाएको यस प्रकारको कुटनीतिक दिवालियापन कमजोरी मात्र भए तुरुन्त सच्याइनु जरुरी छ, यदि अर्बौं रुपैयाँ पाउने लालसाले थिचिएर स्थापित मान्यतामाथि नै खेलवाड गरिएको हो भने त्यो कदापि क्षम्य हुन सक्ने छैन । यस प्रकार एमसीसी नवउदारवादी आर्थिक रणनीति नेपालमा थप प्रवद्र्धन गर्न आईपीएसकै अङ्ग बनेर आएको कुरा सबै तथ्यहरूले अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छन् ।
नेपालले बिआरआईलाई स्वीकारेको भए पनि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई अङ्गीकार गरेको छैन । इण्डोप्यासिफिक स्पष्ट रूपले सैन्य रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको योजना हो । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा संलग्न हुनु नेपालले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुन्छ । एमसीसीसितको सम्झौतामा राखिएका बुँदा कस्ता छन् ? नेपालको हितमा वा विरुद्धमा ? त्यसको थप अध्ययन जरुरी छ । बताइए अनुसार एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा काठमाण्ठौ, बुढीगण्डकी, तनहुँ, बुटबल हुँदै रुपन्देहीबाट गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन लाने भनिएको छ । एमसीसी भनेको द्विपक्षीय सम्झौता हो । यदि, विद्युत् प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्म जोड्ने हो भने त्यसमा भारत पनि जोडिन पुग्छ । अनि यो सम्झौतालाई कसरी द्विपक्षी सम्झौता भन्न मिल्छ ? सम्झौतामा उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण अमेरिकी कम्पनीले ने गर्ने भनिएको छ । अमेरिकी कम्पनीले नै त्यो काम गर्नुपर्ने सम्झौताका पछाडिको रहस्य के हो ? एमसीसी नेपालको प्रचलित कानूनसित बाझिएको हकमा समझौता नै हावी हुने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
नेपालको कानूनभन्दा विदेशी संस्थासित गरिएको सम्झौतालाई कसरी ठूलो र प्रमुख मान्न सकिएला ? अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई जापानले खुलेर स्वागत गरेको छ । अष्ट्रेलयाले पनि त्यसै गरेको छ । इण्डोनेसिया, सिंगापुर जस्ता पूर्वी एसियाली देशमा पनि आफ्ना स्वार्थका कारण त्यो रणनीतिलाई स्वीकार्न पुगेका छन् । छिमेकी देश भारत आफ्नै स्वार्थका कारण त्यो रणनीतिको सहयोगी बन्दै छ । अर्को छिमेकी देश चीनले बीआरआईलाई आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यतर्फ अगाडि जाने माध्यम बनाइरहेको छ । यदि, नेपालले सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण परराष्टू नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा पर्ने खतरा हुन्छ । वामपन्थीले भन्दै आएजस्तो उग्रराष्ट्रवाद वा लम्पसारवाद वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विरुद्ध हुनेमा शङ्का छैन ।
