शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहारलगायतका लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई प्रचलित नेपालको कानूनले लैङ्गिक हिंसा मानेको छ । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित असन्तुलित सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा नेपाली महिलाहरू पुरुषको तुलनामा वर्षाैंदेखि महिलामाथि बढी हिंसा भइरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसामा शारीरिक कुटपिट, अङ्गभङ्ग, शारीरिक चोट, थुन्नु, जलाउनु, मार्नु, बलपूर्ण गर्भपतन आदि पर्दछन् । साथै मानसिक हिंसामा डर, धाक, धम्की, त्रासपूर्ण व्यवहार, गाली गलौज, झुट्टा आरोप, बेइज्जत, भेदभाव पर्दछन् । यौनजन्य हिंसामा बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन, यातना तथा शोषण, हाडनाता करणी, वैवाहिक बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार पर्दछ ।
सामाजिक हिंसामा बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, दाइजोजन्य हिंसा पर्छन् । आर्थिक हिंसाको रूपमा आर्थिक साधन स्रोतबाट बञ्चिती, सम्पत्तिको दुरुपयोग, रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने कार्यबाट बञ्चित गर्नु आदि पर्छन् । प्रथा परम्पराजनित हिंसामा बोक्सीको आरोपमा यातना, देउकी, वादी, झुमा, छेउपाडी, छुवाछुत आदि पर्छन् । राजनीतिक हिंसामा परिवारबाट महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशमा बन्देज र असहयोग जस्ता हिंसा पर्छ भने अन्य हिंसामा जस्तो नागरिकता नबनाइ दिने, शिक्षामा विभेद गर्ने, स्वास्थ्योपचार नगरीदिने, आदि हिंसा पर्दछन् । नेपाली सामाजमा रहेको सांस्कृतिक हिंसाका स्वरूपमा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाला गर्ने, सामाजिक वहिष्कार, मलमुत्र खुवाउने र ज्यान लिने, मानसिक यातना दिने, दाइजो कम ल्याएकोमा कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, लोग्नेले अर्काे विवाह गर्ने महिलालाई जलाउने, महिना बारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हुँदा घरमा नराख्ने गोठमा राख्ने, रजस्वला नहुँदा कन्यादान गरेमा पुण्य कमाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास अद्यापि छ ।
नेपालमा “लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि नीतिगत प्रयासहरू भएका छन् । नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूको पक्ष बनेको छ । वि.स २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा मानवहिंसा दण्डनीय हुने गरी महिलाको अधिकारको व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२, श्रमजीवी महिलाहरूको डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६३, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ को व्यवस्था, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जस्ता कानूनी प्रावधान छ । यस्ता नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि महिला हिंसा आशातित रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन नेपाली समाजमा घटेका महिला हिंसाको घटनाहरू प्रशस्त रूपमा नेपाली छापामा देख्न र पढ्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा र विभेद अझै हुँदै आएको कुरा केही तत्थ्याङ्कले देखाउँछन् । पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या करिब ९ लाखले बढी रहेको भए तापनि विश्वविद्यालय तहमा भर्नादर न्यून छ । महिलाको श्रम सहभागिता ४८.९ र पुरुषको ६७.६ प्रतिशत छ । घर बाहिरको श्रममा प्रतिहप्ता योगदान ३६.३ घण्टा, पुरुषको ४२.६ घण्टा छ । निजामती सेवाको कुल कर्मचारीमा ८७,००० मा २३.१७% महिला छ । महिलाको आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यमा भने ३०%, रहेको छ । नेपालको कुल साक्षरता ६५.९% रहेकोमा महिलाको साक्षरता दर (६ वर्ष माथि) भने ५७.४% मात्र छ । महिलाको जग्गा माथिको स्वामित्व १९.७५% मात्र रहेको भए तापनि कृषि क्षेत्रमा भने योगदान ६०.५% रहेको छ । जहाँ पुरुषको योगदान ३९.५% मात्र छ ।
महिला घरमुली २५.५% रहेको छ । महिलाको स्थिति सूचकमा नेपालको अवस्था ११० आंै स्थानमा छ । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचाकाङ्क ०.५४५ र लैङ्गिक जनशक्ति सूचक ०.४९६ रहेको अवस्था छ । नेपालमा महिलाको औसत विवाहको उमेर १७.५ वर्ष रहेको छ भने १५–१९ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ४८.९% छन् भने १४ वर्ष भन्दा अगावै विवाह गर्नेमा ११.५% रहेको कारण महिला हिंसा बढेर गएको छ । नेपालमा प्रतिदिन ५–७२ वर्षसम्म) २ जना महिलाहरू बलात्कार हुने गरेको छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे, २०११ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत महिलाहरूले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगिरहेका छन् भन्ने छ । हिंसा पीडित महिलाहरूमध्ये ५१ प्रतिशत अशिक्षित तथा ग्रामीण समुदायका महिलाहरू छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको २०७२ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ९२% महिला र ८% पुरुष हिंसा पीडित रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले २०७४ चैत्रदेखि २०७५ असारसम्म आम सन्चारका माध्यमबाट प्रकाशमा आएका घटनाहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार ११८ बालिकाहरू बलात्कार भएका जसमा सबैभन्दा बढी चैत्रमा ५७ जना बालबालिका पीडित भएकोमा ५५ जना बलात्कारमा परेका छन् । यी बलात्कारका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी चिनजानको व्यक्तिहरूबाट ३७.५प्रतिशत (४४) जना बालिकाहरू परेका छन् । छिमेकीबाट २७.५ (३२ जना), आफ्नै बुबा तथा हाडनाताबाट १२.५ (१४जना), प्रधानाध्यापक एवम् शिक्षकबाट ८.५ (९जना) प्रहरी, सेना र कर्मचारीहरूबाट ९.५ (११ जना) र घरेलु बालश्रममा रहेका ७.५ (८ जना) बालिकाहरू छन् । हाडनाताबाट बलात्कार भएका १४ जना बालिकाहरूमध्ये ८ जना बालिका आफ्नै पिताबाट बलात्कारजन्य हिंसामा परेको पाइएको छ ।
झापा जिल्ला साक्षरताको हिसाबले अब्बल जिल्लाको सूचीमा रही आएको छ । यस जिल्लाको दक्षिण तथा पूर्वी भेग भारतसँग जोडिएकाले १४४ किमि खुल्ला बोर्डर छ । करिब १० लाख जनसङ्ख्या भएको यस जिल्लामा महिलाको सङ्ख्या पनि करिब ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यतिका सङ्ख्यामा रहेका महिलाहरू माथि हुने हिंसा विभिन्न प्रकारका छन् । महिला माथि हुने हिंसामा, बलात्कारजन्य हिंसा, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, अन्तरजातीय विवाहकै कारण हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी रुढीवादी परमपराजन्य हिंसामा बोक्सी, विधवा, घुम्टो हाल्नुपर्ने बाध्यता इच्छा विपरीत बच्चा जन्माउन वा नजन्माउन बाध्य पारिने, गर्भ परीक्षणपछि गर्भपतन, प्रजनन समयको सेवा, सुविधा र सहयोग, छोरा नजन्माएको वा सन्तान नजन्माएको आरोपमा हुने हिंसा रहेका छन् ।
विवाह गरेको वर्षांै बित्दासम्म पनि नागरिकता नबनाइदिने, विवाह दर्ता नगरीदिने, तथा छोरीको जन्मदर्तामा बेवास्ता गर्ने प्रचलन पनि छ । ज्यालामा हुने हिंसामा एउटै काममा पनि पुरुष र महिला लागि लागि फरक ज्याला दिने, छोरा पढाउने छोरी नपढाउने, प्रवुत्ति पनि छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी हिंसामा महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा छोइछिटो बार्ने, पोषिलो खाना र राम्रो लगाउनबाट विमुख पार्ने, श्रीमतीलाई पाठेघर तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भए उपचारमा भन्दा अर्को विवाह गर्ने वा घरबाट निकाल्ने, एचआइभी सङ्क्रमित महिलामाथि हेयभाव गर्ने गरेको पाइन्छ । कार्यस्थलमा गरिने हिंसामा कार्य मूल्याङ्कनमा पक्षपात, प्रतिकूल काम गर्ने समय, महिलामैत्री काम गर्ने वातावरण नहुनु, शौचालय अभाव जिम्मेवारी, पदोन्नति, स्थायित्व लगायतका कार्यमा हिंसा हुने गरेको छ । वृद्धा महिलालाई छोराबुहारीले आमालाई खान लाउन नदिने, सम्पत्ति नदिने, घरबाट निकाल्ने, कुटपिट गर्ने र वृद्धाश्रममा पठाउने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान् गएका महिलालाई सहयोग गरेको वहानामा यौन प्रस्ताव राख्ने र उसको आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश महिलाहरू अशिक्षा र गरिबीको चपेटामा छन् ।
जसका कारण महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन् । आ.व. २०७६÷०७७ को श्रावणदेखि मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा महिला हिंसा घटेको देखिदैन । मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता भएका महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनालाई हेर्दा अवस्था सन्तोष गर्न लायक छैन । यस आवको श्रावण महिनामा १६ वटा, भाद्र ६ वटा, आश्विन ९ वटा, कार्तिक ९ वटा, मङ्सिर १५, मङ्सिर र पौषमा ५ समेत गरी जम्मा ६० वटा महिला हिंसाका घटनाहरू यस केन्द्रमा दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा पनि ४ प्रकारका हिंसा चाहिँ बारम्बार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा महिला हिंसामा पर्ने महिलाहरूमध्ये पनि यौनजन्य हिंसा ८१%, बेचबिखनमा पर्ने १५%, मानसिक हिंसा २% तथा शारिरीक चोटपटक २% सम्बन्धित छन् । हिंसामा पर्ने महिलामध्ये पनि १४ वर्षमुनिका महिला ३२% गरेका छन् भने १४ देखि ४९ सम्मको उमेर समूहका ६७% र बाँकी सो भन्दा माथि उमेर समूहका देखिन्छन् । यसले जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा नबताए तापनि महिला हिंसा समाजमा अझै छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ । बन्द समाज हाम्रो विशेषता भएको सन्दर्भमा यी र यस्ता घटना खुल्ला रूपमा आउन नसकेका उदारहण धेरै छन् । यदि खुलेर महिलाले आफूमाथि भएका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउने हो भने यो सङ्ख्या धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न जुनसुकै समाजको लागि अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ । हिंसा अन्त्यका लागि सामान्य कारवाहीले मात्र यसको न्यूनीकरणको सम्भावना कम छ । यसका लागि नेपाली महिला स्वयम्ले धार्मिक जडताको बन्धन तोडी समाज रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नु पर्छ । अर्कातर्फ स्थानीय तहले महिलाको न्याय र सुरक्षाका विषयमा बजेटको विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै महिलाको न्यायिक प्रक्रियामा सहजताको लागि सुरक्षा आवास गृहको निर्माण, तथा सुढृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । महिला हिंसा विरुद्धका अभियान तथा कार्यक्रमलाई गाउँ तथा प्रभावित क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने, घर परिवारको काम सँगसँगै आर्थिक उपार्जनका काम गर्न प्रोत्साहन गरी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।
महिला हिंसा विरुद्ध कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मी सहितको सञ्जालले एक अर्काका काममा साझेदारी गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, पृष्ठपोषण दिने तथा व्यावहारिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा कानूनी सचेतना र बालिकालाई आत्मरक्षाको सीप प्रदान गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने यौनजन्य द्ुव्र्यवहार र हिंसाका घटनाको नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा उपयुक्त कार्यनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । रुढीवादी संस्कार परिवर्तनका लागि त्यस्ता संस्कार बढी भएका गाउँपालिकाहरूको छनोट गरी घरदैलो कार्यक्रम गरी हिंसा विरुद्ध सचेतना तथा कारबाही प्रक्रियालाई बलियो बनाउने कार्य गरिनुपर्छ । यसको साथै महिला स्वयम्ले पनि सोच मूल्य, र मान्यता बदल्नु अनिवार्य छ ।
