सुन्दर नगरी धरानमा धरान समाजले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क र ०७२ सालमा धरान उपमहानगरपालिकाले तयार पारेकोे तथ्याङ्क अनुसार लगभग १२ हजार २ सय ६६ घरधुरी हाराहारीमा अव्यवस्थित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । जब जब निर्वाचन नजिक आउँछ तब तब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो प्रतिबद्धता पम्प्लेट र पर्चाहरूको पहिलो बुदाँमा नै धरानको अव्यवस्थित सुकुम्बासी बसोबासका बारेमा खुब पढ्न पाइन्छ । कतिपय दलहरूले त अझ रातो कागजमा नक्कली धनीपुर्जा समेत बस्ती बस्तीमा गएर हस्तान्तरण गरेको समेत देखिएको छ ।
तर, चुनाव सम्पन्न भएपछि माछा माछा भ्यागुता भने जस्तै हुन्छ । अव्यवस्तित बसोबास गर्दै आउनुभएका धरानवासीले अझै पनि यस समस्याको मारबाट सायदै पार पाउने छाँट काँट देखिएको छैन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको बारेमा नेपलको संविधान २०७२ को धारा ५७ को उप धरारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क््रmम सङ्ख्या १४ मा घर जग्गा धनीपुर्जा वितरण सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।
तर, विडम्बनाको कुरा धरान उपमहानरपालिका नगर कार्यपालिकाको वार्षिक नीति कायक्रम तथा बजेट वर्ष २०७६÷७७ सुशासन, सार्वजानिक सेवा तथा क्षमता विकास नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशनमा समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै बूँदा देख्न पाइएन । साथै जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जनताले बुझेको के हो भने स्पष्ट भन्नु पर्दा स्थानीय सरकार ले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको हो अथवा नचाहेको हो । कि त सुकुम्बासीहरू लाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको हो ? यो प्रश्न हाम्रो सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेत्रृत्वलाई हो, चाहे स्थानीय, प्रदेश अथवा सङ्धीय प्रतिनिधि होस् ।
यदि सरकारले चाहेको खण्डमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न खासै समस्या छैन् । स्थानीय सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर सम्बन्धित प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई दबाव दिँदै स्थानीय तहको अव्यवस्थित बसोबासको विवरणको प्रतिवेदन बनाएर पत्रचार गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो नहुनुको कारण के हो भन्ने प्रतिनिधिहरू नै जानून् । फेरि पनि यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले झुटको खेती गर्ने राजनीतिक दलहरू का उम्मेद्ववारलाई नै आफ्नो अमूल्य मत दिई नेतृत्व मा पु¥याउँछौं । तर, नेतृत्वले नेतृत्वमा पुगेपछि सबै प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएर त्यही पुरानै शैलीमा काम गर्न पुग्छ । मेरो बुझाइमा व्यवस्थापन भनेको सुकुम्बासीहरू लाई धनीपुर्जा दिएर उनीहरूको आफ्नो भूमिको स्वामित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
सायद यो काम गर्न कम्युनिष्ट सरकार र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको बसको विषय देखिँदैन । दुई तिहाई सरकारको नेतृत्वमा रहँदासम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको असफल नेतृत्व होइन भनेर केसरी नभन्नु । अझ व्यवस्थापनको नाउँमा घर नम्बर वितरण गरेर अलमल्याउने कामभन्दा अरू केही गरेको देखिएन । घर नम्बरको काम देखाएर रकम असुली गर्ने जस्ता कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापन भनेको तटबन्धन र खोला छेक थुन होइन । म सम्पूर्ण अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आउनुहुने र धरानवासी साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । के घर नम्बर दिएर व्यवस्थापन हुन सक्छ ? यदि सक्छ भने किन धनीपुर्जा नपाएको हो ? यदि सक्दैन भने अब तपाइँ हाम्रो के दायित्व बन्छ ?
हामी ससरोकारवालाहरू यसरी आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्नुको पछाडि केही रहस्य छैन नभन्न सकिँदैन । एकातिर नेपली काङ्ग्रेस को भनाइ छ– नेपाल सुकुम्बासी मुक्तमुलुक हो, कहाँ सुकुम्बासी छन् ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्छ सबै राजनीतिक समस्याको समाधान भइसक्यो अब देश विकाषको बाटोतिर लम्की सक्यो । ०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा नेपाल बसोबासको राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २० प्रतिशत सुकुम्बासीहरूको बसोवास छ । कस्तो आँखा हो अझै पनि देशमा २० प्रतिशत सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएको नदेख्ने ? अन्धो र बैरो सरकारलाई कसले कसरी जगाउने के भन्ने † अहिलेसम्म धरानमा मात्र दर्जनौं सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डाको अन्त्य हुने डर हो भन्न नहिच्किचाए हुन्छ । यदि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसके पनि उक्त बस्तीहरूमा बसोवास गर्दै आउने बासिन्दाहरूको जीवनयापनका लागि रोजगार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमाथि स्थानीय सरकार गम्भीर भएर समाधानको पाटो खेज्नुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति हुनु सकोस् ।
समाधान नै गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले गठन गरेकाो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई तुरुन्त सही तथ्याङ्क तयार पारेर स्थानीय धरान सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन दिएर विवरण लिई सो विवरण माथि अनुगमन गरेर सत्यतथ्य तयार पारी समस्या समाधानको बाटोमा उन्मुख हुनुको विकल्प छैन । यसका लागि धरानका सम्पूर्ण सरोकारवाला, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले दर्वीलो पहल कदमी गर्न सक्नु प¥यो र खुट्टा कमाउने काम गर्नु भएन । यस्तो भयो भने सुन्दर नगरी धरानको इतिहासमै एउटा सुनौलो इतिहास लेखिने थियो । तर, विडम्बनाको कुरो यसो हुन सक्दैन । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय छलफलमा नै राख्दैन, गर्न पनि सक्दैन । यस्तै रवैया हो भने धरानमा अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्याको समाधान खोक्रो नारा र जनतालाई अलमलाउने चुनावी भाषण, र चुनावी प्रतिबद्धतामा मात्रै सिमित रहन पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले धरान सरकार यो समस्याको समाधानको असल मार्ग पहिल्याएर कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।
