विषय प्रवेश
जनताको अमूल्य मत पाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा गएको हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिहाई बहुमतसहित दुइवर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै थियो । राज्य संयन्त्रको पुरानो पद्धति, काम गर्ने तरिकामा सुधार हुने आकाङ्क्षा स्वाभाविक थियो । सुशासन, योग्यता÷क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हुन् । यसकारण स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट काम हुनेछ भन्ने आम जनतालाई अपेक्षा थियो । तर, कामका दृश्यहरू सकारात्मक भन्दा नकारात्मकको धेरै सूची देखियो । राज्य संयन्त्रको प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार परिचालन नगरी केन्द्रीकरणतर्फ मोडिए ।
गरेका कार्यहरू धेरैजसो विवादमा तानि ए । प्रहरी सङ्गठन, कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण गर्ने भन्दा पनि तिनीहरूको व्यवहार, आचरण, मनोगत कुण्ठा र नियतिअनुसार जनप्रतिनिधिहरू मिलेर जनताको सहज, सरल काम समेतमा सानातिना कारण देखाई अलमल्याउने र दुःख दिने काम भयो । कर्मचारीलाई सुस्पष्ट निर्देशन दिन नसक्नु तथा कर्मचारीले पनि निर्देशन पालना नगर्ने हुँदा सचिव, अधिकृतको त के कुरा दलीय आधारमा राजनीतिक नियुक्ति भएका कर्मचारी ल्याउँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू समेत “महाराजा” बनेका छन् । यसले जनतालाई खुशी होइन आक्रोश, आवेग, उत्तेजनासहित निराशातर्फ धकेलेको छ । कालो बादलमा पनि चाँदनीको घेरा हुन्छ भने झै सिके राउतको अवतरण, सी भ्रमण, पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार जस्ता सकारात्मक कार्यहरू पनि भएका छन् । तर, पनी सुशासन र समृद्धिको वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता विर्सेका छन् । प्रमको अलमल जारी रहे यसको मूल्य महँगो पर्न सक्ने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ ।
भ्रमको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ
नेपालमा सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व गर्ने नेताहरूले भ्रमको राजनीति पनि गर्दै आएका छन् । परिस्थिति जे छ त्यसको यथार्थ बाहिर आउनु पर्दछ । ढाँटेर, झुक्याएर, छलेर गरिएको राजनीतिले सुशासन, विकाश, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समृृद्धि पनि आउँदैन । अर्थात् रणनीतिक महŒवका विषयहरू यथार्थको धरातलमा निर्माण गरिनुपर्दछ । मदन भण्डारीले भनेका थिए “जब राष्ट्रवादको कुरा गर्छौं, तब राजाले “म पो राष्ट्रवादी” भनेर जुँगा मुसार्ने, अनि जब प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं, तब काङ्ग्रेसले हामी पो प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको सेनानी हौं” भनेर जुँगा नभए पनि मुख मुसार्ने, हामी यी दुवै नकारात्मक कामको विपक्षमा छौं”। अर्थात् कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन् । लोकतान्त्रवादी होइनन् भनेर भ्रम छर्ने काम त्यति बेला गरेका थिए तर समयले ती भ्रमहरू कोरा कल्पना थिए भन्ने कुरालाई चुनौती दिएको छ । किनकी, कम्युनिष्ट पार्टीहरू नै अहिले राष्टूवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा सबैभन्दा बढी दृढतापूर्वक लागेका छन् । यसकारण कतै हिजोको राजा–महाराजा वा काङ्ग्रेसको पारामा दौडेका त छैनौं ? एकपटक गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जनतालाई सपना बाँडे अनुसारको मिसन र भिजन देशले पाउला र व्यावहारिक कार्यान्वयन होला ? अर्थात् आजको कम्युनिष्ट पार्टी र बहुमतको सरकारले गरेका कामहरू सकारात्मक कि नकारात्मक बढी छन् अहिलेको भन्ने मूल प्रश्न हो । अपेक्षा र प्रश्नहरू जनतामा हुनु र उठ्नु स्वाभाविक छ । जब अहिले पनी कतिपय वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी भनिएका बौद्धिक बुद्धिजीवीहरूले÷राजननीतिक विश्लेषकहरूले पृथ्वी जयन्तीदेखि ( ज्ञानेन्द्र जयन्तीसम्मको चिन्तनमा आधारित लेखहरू लेख्ने गरेका छन् । तिनको उद्देश्य वर्तमान सरकार भन्दा राजा महाराजा ठिक थिए भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अहिले पनि परिस्थिति सहज बन्दा ज्ञानेन्द्रले बेला बेला जुँगा मुसारी नै रहेका छन् । तर, राजा अहिले सत्तामा छैनन् यसकारण नेता, नेतृत्वहरूले जानेर वा नजानेर जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् कि ? नजानेर पारिएको भ्रमबाट भने सिक्दै जाँदा अरू मुक्त हुन्छन् । तर, जानेर नियत नै गलत बनाएर गरिएका भ्रमले जनताको आधारभूत कुरामा परिवर्तन गर्न सकिन्न । क्षमता, सिर्जनशीलता, परिवर्तकामी सोच र चिन्तन बिर्संदै गएपछि दलालपुँजीवादको सङ्गत तथा अर्थनीति आफैमा भ्रमपूर्ण छ । यो भ्रमबाट नेकपा र सरकार निस्कन सके मुलुकलाई विकाश र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्थ्यो । सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार, घुस, कमिसन, ठेक्कापट्टाको नाजायज मोलाहिजा आदि कामबाट मुलुकलाई मुक्त गरिनु पर्दछ ।
अलमल र भ्रम
शासन पद्धतिलाई “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता” बनाउने प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको प्रतिबद्धता थियो तर बोलीमा बेलगाम मात्र होइन, व्यवहार र शैलीमा समेत विवाद भयो । महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कअनुसार २०७५ मा १८ अर्ब असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक वर्षमा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएर ३५ अर्ब देखियो । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक १२ माघ ः पृष्ठ २४) यसले भ्रष्टचारको चरम रूप स्पष्ट पार्दछ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि “नीतिगत भ्रष्टाचार विकाराल छ, त्यसमा राजनीतिक दल अगाडि छन्” भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यूरोक्रेसी,जनप्रतिनिधिहरू र उपभोक्तासम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ । दोस्रो आर्थिक समृद्धिमा १ वैशाख २०७५ मा “नेपाल बनाउनै पर्छ , बन्छ, जहाँ जनताको जीवन सुखी राष्ट्रको अवस्था समृद्धि हुनेछ” भनी प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका भए पनि राज्यको ढुकुटी चल्न सकेन । ९ महिना यता १८ प्रतिशत विकाश खर्च भएकोमा चालुवर्ष १४ प्रतिशत काट्न सकेको छैन । तेस्रो ढेक्कापट्टा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता थियो तर ९ सय ठेक्का र ठेकेदारको लापारवाहीले काम नभएका र निर्माणाधीनमा रहेको भनी अख्तियारले बताइसकेको छ । चौथो रेल, पानीजहाज आउँछ भनेर प्रतिबद्धता गरेकोमा चिनीयाँ राजदुत होऊले पत्रकार सम्मेलन गरेरै रेलको सम्भावना नकारिन र चीनसँगको अपेक्षा तुषरापात भयो ।
पाँचौ नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता भए पनि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले गर्न लागेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले अड्काइ दिएका थिए । कालापानी मुद्दामा नक्सा सच्याउन भारतलाई दबाव दिने सहमति जुट्यो । कुटनीतिक नोट नेपालले पठायो, भारतले पनि प्रतिउत्तरमा कुटनीतिक नोट पठायो । तर, यो मुद्दा अहिले विस्तारै हराउँदै जाँदैछ । सातौं नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारमा आम व्यक्ति र स्वतन्त्रताको विषयमा किटानी व्यवस्था गरेको छ तर अङ्कुश लगाउने कार्य भयो । आठौं यातायातलाई व्यवस्थित गराउन सिन्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता भए पनि मयुर यातायातले रुट पर्मिट पाएपछि सरकार विस्तारै पछि हट्दै गयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहुँच पुग्नेका लागि फाइदा जनक भयो । तर, पहुँच नपुग्ने र वास्ताविक बेरोजगार युवाहरूले सोको प्रत्याभूत गर्न सकेनन् । ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता भए पनि यो विवादित बन्न पुग्यो । विश्व बैङ्कमार्फत ऋण लिने सम्झौताले झनै विवादित बन्यो । कुटनीतिक सम्बन्धमा चीन–भारतका बिचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि दुवै देशसँग अविश्वास बढ्दो छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानको पालना गर्नु सरकारको प्राथमिक काम हो । २०७५ मा अन्तरप्रदेशीय बैठक नबोलाएर मुख्य मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिएनन् । सरकारको प्राथमिकताको आधार सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि त्यसको कानून बनाउन सकेन । वर्तमान सरकारको सफलता र असफलताको मानक नै सङ्घीयता कार्यान्वयन हो ।
सरकारले गरेका केही सकारात्मक कार्य
सरकारका नकारात्मक कार्यहरूको बढी चर्चा–परिचर्चा तथा आलोचना भइरहेको अवस्थामा अवश्य पनि नकारात्मक कार्यहरू मात्र भएका छैनन् कि सकारात्मक कार्यहरू पनि भएका छन् । एकाङ्की दृष्टिकोण भन्दा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दृष्टिकोणले समग्रतालाई बुझ्न सकिन्छ । यसकारण सरकारले गरेका केही प्रमुख कार्यहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ । सरकारका ७ सकारात्मक कदम यस्ता छन् । (चाँदीका घेराः आवरण, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, १२ माघ) तराई विखण्डनको राजनीतिमा सक्रिय पश्चिम शक्ति केन्द्र अमेरिकासँग नजिक सम्बन्ध भएका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याए । यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि परीक्षणमा थिए । तर, राउत राजनीतिमा स्थापित हुन सङ्गठन निर्माण तथा उपनिर्वाचन १४ मङ्सिरमा पनि सहभागी भए । सन् २०२० नेपाल भ्रमण वर्षमा चिनियाँ पर्यटक निकै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आएको बताइन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढेको भने अवश्य हो ।
तेस्रो पेट्रोलियम पदार्थको पाइप लाइन बिच्छ्याएको छ र पाइपबाट तेल ल्याउने काम पनि शुरु भएको छ । यसका बाँकी काम र विस्तार कार्य धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । यस कार्यले आयातमा लाग्ने ढुवानी खर्च ३ अर्बसमेत वचत गर्नेछ । चौथो अन्तराष्ट्रिय जगतमा पुग्ने कार्यको प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीको बेलायत, फ्रान्स भ्रमण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण राष्ट्रपतिको म्यान्मार र जापान भ्रमणको प्रयास, प्रधानमन्त्रीको ६–१२ माघ २०७५ मा विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागिता तथा सो भ्रमण नेपालको लागि पहिलो अवसर थियो । पाँचौं प्रधानमन्त्रीको डोवस भ्रमणले नेपाल संसारलाई लगानी योग्य मुलुक भएको प्रचार गर्ने मौका मिलेको थियो । छैंठौं भारतीय व्यापारिक मारको एकल निभरतालाई तोड्दै चीनसँग पारवहन सन्धिसमेत भयो । सातौं २१–२२ चैत्र ०७६ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा संसारसँग छलफल ग¥यो । यसलाई “सगरमाथा संवाद” नामाकरण गेको छ । वर्षमा एकपटक यो कार्यक्रम हुनेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गतिशीलतालाई बढाउनेछ ।
अन्त्यमा
नेपालमा २००७ हुँदै ०६२/६३ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा तत्कालीन युवा हुँदा देखि नै वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको र समाजवाद हुँदै साम्यवाद सपना बोेकेका पङ्क्तिहरू धरै छन् तर अहिले नै रोमाञ्चक सपना बोक्नु अस्वाभाविक थियो, किनकी भरखरै समान्तवादको अन्त्यसँगै मुलुक पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउँदैन । तर, पुँजीवादमा वर्ग सङ्घर्षको लडाइँ हुनेछ र समाजवाद उन्ममुख संविधान र अर्थतन्त्रको नीति बनाउँदै जानुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन । किनकी दलाल पुँजीवादसँगको नेतृत्वको सङ्गतले कम्युनिष्ट पार्टीलाई निल्न सक्ने कुरा बताउँदै आएका छन् नेकपाका नेता घनश्याम भुषालले । दोस्रो राजनीतिक स्थिरता जनताले चाहेको हो । तर, राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य भन्दा पनि जोसुकै दल भए पनि स्थिर राजनीतिक चरित्रको हुनुप¥यो भन्ने सोच जनतामा पलाएको छ । जसले वामपन्थी वा कम्युनिष्ट मात्र हुनुपरेन जो सुकै हुने भन्ने मनासयमा देखियो ।
यसले राजनीतिक सिद्धान्तलाई मार्ने काम हुँदैछ । तेस्रो राष्ट्रवादका सन्दर्भमा जुन सशक्त स्कुल छ, त्यो वामपन्थी÷ कम्युनिष्टहरूले नै उठाउँदै आएको विषय हो । तर, जसरी कालापानीमा राजा , कोशी र गण्डकीमा काङ्ग्रेस चुक्यो, त्यसरी नै कम्युनिष्टहरू पनि चुके । (महाभ्रमक दुईवर्ष विष्णु सापकोटा, टिप्पणी नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक) भारतको चर्को आलोचना गर्ने तर कुनै भारतीय पात्र भेटेपछि त्यसलाई नेता मानिहाल्ने अवस्था रह्यो । यसरकारण नेकपाको सरकारले यी विषयमा बहुत ध्यान दिनुपर्दछ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूको क्षमता उस्तै छ । खासमा आम नागरिक, बौद्धिक, बुद्धिजीवीहरूले हस्तक्षेप बढाउन सकेनन् । तथापि, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा छनौट गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो । युग परिवर्तन गर्न पुरातन सोच र चिन्तनले हुँदैन । नयाँ चिन्तन, सोच र नियत सफा बनाएमा मात्र देशको विकाश र समृद्धि सम्भव छ । सरकारबाट हामीले यही आशा गरौं ।
