आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसङ्ख्यक’को सूचीकरणमा आबद्ध गराएको विषयमा आदिवासी समुदायले असहमति व्यक्त गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसङ्ख्यक’ समुदायका लागि केही सिट आरक्षित गरेको भन्दै आदिवासीका ५६ समुदाय र दलित, मधेशी, मुसलमानसमेत ९८ जातिलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसङ्ख्यक’ घोषणा गरेको छ ।
सरकारले शून्य दशमलव ५ भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जातिलाई ‘अल्पसङ्ख्यक’ मान्ने मापदण्ड मानेको छ । तर आदिवासी कसरी ‘अल्पसङ्ख्यक’ भन्ने प्रश्न आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको छ ।
‘आदिवासी अधिकारलाई कटौती गर्ने अल्पसङ्ख्यकको सूचीकरण हामीलाई चाहिएन ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने,‘ आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक अधिकार, आत्मानिर्णयको आधिकार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारलाई अल्पसङ्ख्यकको सूचीकरणले समेटन सक्दैन ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजाति भन्ने पहिचान नै आदिवासीको सबैभन्दा उपयुक्त पहिचान हो ।’ उनले अगाडि भने–‘अल्पसङ्ख्यक’ भनेको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नको लागि मात्र हो, अधिकारको लागि हैन ।
‘हामी आदिवासी जनजाति कुनै पनि हालतमा अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकरण गरेको कार्यलाई मान्दैनौ ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी मञ्जु धिमालले इन्डिजिनियस भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै अगाडि भनिन्–‘अल्पसङ्ख्यकको भूमि हुँदैन तर आदिवासी को भूमि अधिकार हुन्छ ।’ धिमालले धिमाल समुदायको ऐतिहासिक थातथलो, पैतृक साझा भूमि र ऐतिहासिक निरन्तरता भएको समूदाय हो । धिमाल जाति आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानमा सूचीकृत र सिमान्ताकृतमा परेको समुदाय हो । यसैले अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिनु हाम्रो अपमान हो ।’
यसरी नै अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकृत सुनुवार समुदायले पनि यो सूचीलाई अस्वीकृत गरेका छन् । सुनुवार समुदायको अगुवा समिर सुनुवारले अगाडि भने–‘हामी आदिवासी सुनुवार समुदायहरू ‘अल्पसङ्ख्यक’ मान्दैनौ ।’ सुनुवारले विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा आदिवासीहरु ‘अल्पसङ्ख्यक’ हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सरकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई फुटाउनको लागि यो ‘अल्पसङ्ख्यक’को सूची ल्याएको आरोप आदिवासी जनजाति महासङ्घका सचिव सुकविर थामीको छ । थामीले ‘अल्पसङ्ख्यक’को मान्यता दिएर हामी बीच फुट ल्याउने राज्यसत्ताको जाल भन्दै यस्तो जालझेलबाट सतर्क रहन आदिवासी जनजातिहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
थामीको जस्तै आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका उपाध्यक्ष कुमार प्रधानले पनि सरकारले आदिवासी जनजातिलाई कमजोर बनाउनको लागि यो नीति ल्याएको दाबी गरेका छन् । प्रधानको विचारमा आदिवासीलाई फसाउने नयाँ जाल मात्रै ‘अल्पसङ्ख्यक’को सूचीकरण हो । उनले भने–‘हामी ‘अल्पसङ्ख्यक’ होइनौं, हामी यहाँका आदिवासी हांै, हामीले आदिवासी जनजाति हौं भन्नुपर्दछ ।’
सरकारले कानून बनाएर सूचीकृत गरेका आदिवासी जनजातिमध्ये मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा लोपोन्मुख, अतिसिमान्तीकृत, सिमान्तीकृत, सुविधाबाट वञ्चित र उन्नत समूह गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । लोपोन्मुख समूहमा कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेललगायत १० जाति पर्दछन् भने अतिसिमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी आदि १२ जाति रहेका छन् ।
सिमान्तकृत समूहमा तामाङ, थारुलगायत २० वटा जाति र सुविधाबाट वञ्चित समुदाय भनी शेर्पा, राई, लिम्बू गरी १५ जातिलाई राखिएको छ । नेवार र थकाली समूहलाई उन्नत समूहको रूपमा विभाजन गरिएको छ । तथापि नेपालको संविधानमा ‘अल्पसङ्ख्यक’लाई केही आरक्षित सिट राखेको हुँदा केही आदिवासीका उम्मेद्वार स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
