विषय प्रवेश
पछिलो समयको घटनाक्रमले शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्वन्ध असन्तुलित बन्दै गएको सङ्केत देखिँदै आएको छ । खासगरी भारत–चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउन जानी–नजानी राजनितिक दलका नेतृत्वहरू उद्यत छन् । चीन र अमेरिकाबीचमा भएको व्यापर युद्ध शीत युद्धमा परिवर्तन भएको छ । बेइजिङको बिआरआई रणनीति र वासिङ्टनको इण्डो–फ्यासिफिक रणनीतिबीचमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ । तथापि नेपालले बेइजिङ रणनीतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने वासिङ्टन रणनीतिमा हस्तक्षर गरेको छैन । एमसीसी अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनितिको अङ्ग हो की होइन भन्ने बारेमा नेपालमा बहस विवाद चर्किरहेको बेला नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले ‘एमसीसी’ इण्डो फ्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग रहेको सार्वजानिक जनाउ दियो ।
(हेर्नुहोस्, एमसीसी इन्डो फ्यासिफिकै अङ्ग ः अेमरिकी दूतावास, १२ पुष २०७६ कान्तिपुर÷हरि रोका ः नयाँपत्रिका १७ पौष २०७६) यसरी अमेरिकाले आइपिएसकै हिस्सा भएको विज्ञाप्ति निकाल्नुले “मन लागे लेऊ, नलिने भने कर छैन” भन्ने भावसहित स्पष्ट पारिदियो । (डा. मिनेन्द्र रिजाल ः नयाँपत्रिका १७ पौष २०७६) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइदिने अमरिकी वैदेशिक सहायेता ‘एजेन्सी’ हो, एमसीसी । (रविराज विष्ट ः नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक २० पौष २०७६ः२८) तर एकातिर अनुदान सहायता एजेन्सी भएको बताउँदै आए पनि एमसीसीसँग जोडिएर आउने आइपिएस सैन्य रणनीतिक अभिष्टका लागि गठन भएको बताइन्छ । सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसी विवाद चर्किएको छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाले एमसीसी विधयेक रोके प्रतिकार गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । काङ्ग्रेस नवउदारवादी अर्थतन्त्रको लाइनमा एमसिसीको चर्को समर्थन गरिरहेको छ ।
एमसीसी के हो ?
एमसीसीको पूरा नाम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । विश्वव्यापी रूपमा गरिबीसँग जुध्न बनाएको नवउदारवादी चिन्तनको अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । सन् २००४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले संसदमा पारित गरेको थियो । एमसीसीलाई अमेरिका नयाँ र स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीको रूपमा चिनाउँदछ । यो अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो । यसको उद्देश्य ‘गरिबीसँग जुध्ने’ भनिए पनि यसासँग जोडिएर आउने आइपिएस सैन्य रणनीति अभिष्टका लागि समेत गठन भएको हो । यसको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री हुन्छन् । यसका सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, युएसआइडीका प्रशासक, व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका मुख्य कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट ४ जना सदस्य हुन्छन् ।
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्ध
एमसीसीका बारेमा नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा निकै ठुलो विवाद भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले त यो सिधै पार्टीमा छलफल नगरी संसदको बैठकमा लगेर पास गराउनुपर्दथ्यो भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिए । (एमसीसीमा निहुँ खोज्नु आत्मघात ः डा.मिलेन्द्र रिजाल १७ पौष ०७६ः६ हेर्नुहोस्) परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली एमसीसि आइपीएसको अङ्ग नभएको बताउँदै गर्दा यसको खण्डन गर्दै अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति झिकेर ‘एमसीसी इन्डो प्यासीफिकै अङ्ग’ भएको जनाउ समेत दियो । नेपाल यसमा सहभागी हुनु नहुनु अमेरिकन दबाव होइन भन्ने बाहिरी यसले सन्देश दिन्छ तर भित्री रूपमा भने सहभागी गराउन चाहन्छ । यसले सन् २००२ मा नयाँ अवधारणा सारेको थियो भने सन् २००४ मा स्थापना गरे ।
सन् २००४–२००५मा १ हजार ४ सय ३५ युएस डलरभन्दा प्रतिव्यक्ति कम आय भएको मुलुकलाई साझेदारी गरिने उल्लेख छ । मुलुक छान्ने अधिकार अेमरिकी सैन्य शक्तिले हेर्ने पार्लियामेन्ट डिफेन्स कमिटीमा रकम र काम पर्फमेन्स रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने प्रावधान राखियो । (हरि रोका ः १७ पौष २०७६) सन् २००८ यता चीनको आर्थिक वृद्धिद्धर विश्वमा मन्दी हुँदा पनि खस्किएन, झन् वृद्धि भएर गयो । जापानलाई आर्थिक वृद्धिदरमा जितेर दोस्रो आर्थिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक बन्यो । चीनले एशियाली र अफ्रीकी मुलुकहरूसँग नयाँ साझेदारीको आयाम थाल्यो । यसको ५ वर्षपछि ‘सिल्क रोडको भीमकाय’ आयोजना अगाडि सा¥यो । सन् २०१३ बाट लोकप्रिय बन्दै गयो । यसकारण अमेरिकाले चीनको बिआरआइलाई आफ्नो चुनौती ठान्न थाल्यो । यस आयोजनाका विपक्षमा एमसीसीको प्रचार नगरी विस्तारै अगाडि बढ्न थाल्यो अमेरिका । सन् २०११ देखि कामको थालनी ग¥यो । उता चीनको बिआरआईमा युरोप, एशिया, अफ्रिकाका अधिकांश राष्ट्रहरू आए । यही कारण आफ्नो विरासत जोगाउन एमसीसीलाई पृष्ठभूमि बनाएर इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले ल्यायो । यद्यपि बिआरआइमा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ भने इण्डो प्यासिफिकमा सम्झौता गरेको छैन । भारत बिआरआइमा सामेल छैन । तर, ऊ आफ्नै “लुक इष्ट पोलेसी” अनुरूप औधोगिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसकारण इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यन्वयन गर्न ‘एमसिसी’ माध्यम बनाएर अगाडि बढेको छ, अमेरिका !
एमसीसी र नेपाल
अमेरिकाकै सहयोगमा सन् २०१४ मा तयार पारिएको १३० पृष्ठ लामो ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोसिट’ प्रतिवेदनमा समेत ‘एमसीसी सम्झौता’ मा नेपाललाई सामेल गर्ने निहित उद्देश्यले तयार पारिएको थियो । (नेकपालाई एमसीसीको फन्दा ः हरि रोक्का १७ पौष २०७६ः७ नयाँ पत्रिका) नेपालको अर्थमन्त्रालय र एमसीसी बिचमा सम्झौता गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यसका चार अवरोधको पहिचान समेत गरेको थियो । पहिलो नीति कार्यान्वयन, दोस्रो विद्युत् आपूर्ती तेस्रो यातायात र चौथो चुनौतीपूर्ण औधोगिक सम्बन्ध र श्रम सम्बन्धी कठोर कानून (एमसीसीको तगारो ः रविराज वराल ः नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक) ले पुष्टि गरिदिन्छ । १४ सेप्टेम्बर २०१७ वासिङ्टन डिसीमा नेपाल–अमेरिका बिच ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहमति भयो । नेपाल एमसीसीमा हस्तक्षर गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक पनि हो । यसपछि १२ असोज ०७६ मा एमसीसी कार्यन्वयनमा हस्तक्षर भयो । यसका लागि २०७५ मा नै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम, च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल गठन भइसकेको छ । एमसीसीले ५० अर्ब डलर अनुदान सहयोग र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको बताइन्छ । यसको कार्यान्वयन मिच्याएनेले गर्नेछ ।
यसको अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयका सचिव छन् भने यातायात मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । त्यस्तै गरेर नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ प्रतिनिधि सदस्य हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् उपलब्ध र दिगोपन सुधार, यातायातमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३ सय १२ किमि दूरीको दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बिचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिदिनेछ । ८८ सय किमी सडकको मर्मत गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार नेपाल एमसीसीको कार्यान्वयनमा जानेछ । इण्डोप्यासिफिकमा हस्तक्षर नगरे पनि एमसीसी मार्फत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी लागू गर्दा नेपालमा पहिलो नेपालको कानून निष्प्रभावी बन्नेछ । दोस्रो कतिपय सवालमा भारतको पनि सहमति खोज्छ । तेस्रो ५–१० हजार अमेरिकी सेना मुस्ताङ, चितवनको वसन्तपुर लगायतका केही ठाउँमा स्थायी रूपमा रहनेछ ।
एमसीसी अनुमोदन
संसदमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, एमसीसी कन्ट्र्याकको धारा ७ मा सम्झौता बारेमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा नेपालको कानून नभई सम्झौता नै मान्य हुनेछ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन महारा सभामुख हुँदा स्वयम् सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव अड्काइदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘संसदमा एमसीसी अनुमोदन नहुनुमा महरा जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।’ (२० पौष २०७६ः२९ रविराज वरालको रिर्पोटिङ हेर्नुहोस्) यसरी नेपालको कानूनलाई नै निष्प्रभावी पार्ने एमसीसी बहस सत्तारुढ दलमा नै कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । सबै प्रकारको सहमति र कसरतबाट संसदमा एमसीसी अनुमोदनको प्रयास हुनेछ । यदि यसरी भएन भने पनि एमसीसी को व्यवस्था अनुसार एमसीसी मान्य हुनेछ भने नेपालको कानून निष्प्रभावी बन्नेछ । मङ्सिर २९ देखि पुष ६ सम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकमा नेकपाभित्र चर्काचर्की विवाद भएको थियो । तर, प्रतिपक्ष दल र नेपाली काङ्ग्रेसले भने एमसीसीको खुलेरै समर्थन गरेका छन् । उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकन लविङका पक्षपाती भएको बताइन्छ । यसकारण सत्तारुढ दल नेकपाले संसदमा एमसीसी अड्काइदिए, अनुमोदन नगरे प्रतिकार गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
एमसीसी सहयोगमा चीनको प्रतिक्रिया :-
बिआरआई र इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिचमा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपालमा एमसीसी बहस चर्किएको बेला चिनियाँ राजदूत होउले अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको परियोजनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम नेपालले चाहेको भए लिँदा हुने बताएको छ । (एमसीसीमा सकारात्मक ः १९ पौष २०७६, नयाँपत्रिका पर्शुराम काफ्लेको रिर्पोटिङ हेर्नुहोस्) नेपालको समृद्धि र विकाशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । मुख्य कुरा नेपाली जनतालाई आफ्नो हितका लागि विदेशबाट लगानी सहयोग ल्याउनुपर्दछ भन्ने होउको भनाइ थियो नेपाल–चीन सम्बन्ध उचाइमा पुगेको बेला ‘टु प्लस वान’ अवधारणाबाट चीन पछि हटेको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सिजीनफिङ नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई चीन–भारत प्लस वानको धारणा अनुसार नेपालसहित भारत–चीन सहकार्य गर्ने धारणा राख्दा प्रधानमन्त्रीले ‘टु प्लस वान’ अवधारणा स्विकार नहुने तर नेपाल–भारत–चीन सम्मानजनक हैसियतमा त्रिदेशीय सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए । यसअर्थमा रणनीतिको हिसाबले ‘टु प्लस वान’ बाट चिन हटेको छ भने एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले सम्झौता गर्न सक्ने भनी बताएका छन् । होउले भनेका छन् “एमसीसी परियोजनाबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा भए ल्याउँदा फरक पर्दैन ।” (अमेरिकी सहयोग चाहिए लिनुहोस् ः होऊ २०७६ः३ पुष १९ ) ।
अन्त्यमा
एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र ठूलै विवाद देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्ध नरहेको बताइरहँदा स्वयं सरोकारवाला देशले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएको विज्ञप्ति झिकेपछि झन् शङ्का बढेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धबाट अमेरिका महाशक्तिशाली भएर उदायो, त्यसलाई रक्षा गर्नु अेमेरिकी हित हो । एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै एक अङ्ग हो भन्ने कुरालाई अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिले पुष्टि गरेपछि यही आलोकमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः २०७६ः२९) विश्लेषक टीका ढकालका अनुसार एमसीसीका कतिपय सम्झौताले भारतको सहमति खोज्छ । ढकाल भन्छन् , ‘फरक( फरक नाम र कार्यक्रमको रूपमा आए पनि उनीहरूको मुख्य स्वार्थ कायम छ ।’ विश्लेषक हरि रोका भन्छन् “बिआरआइमा सहभागी भएको विकाश पूर्वाधारको लागि हो, चीनको सैन्य अभिष्ट पूरा गर्न होइन । एमसीसीसँग जोडिएर आउने इण्डो प्यासिफिक रणनीति सैन्य अभिष्टका लागि गठन भएकाले एमसीसी सम्झौतामा जान हुँदैन ।”
तर, डा.मीनेन्द्र रिजालका अनुसार वेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ वा इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत पाउने अनुदान÷ऋणलाई प्राथमिकता अनुसार लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । रिजाल भन्छन् ‘एमसीसीमा निहुँ खोज्नु आत्मघात’ । जेसुकै भए पनि चीनको बिआरआई रणनीतिमा नेपालले सम्झौता गरेपछि अेमरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसीमा बहस र विवाद हुनु भनेको विश्व शक्तिकेन्द्र खासगरी पश्चिमा शक्तिहरू नेपाल केन्द्रित रहेका छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ । यसले भन्न सकिन्छ नेपालको सम्बन्ध विश्वमा असन्तुलित बन्दै गएको छ । बेइजिङ–दिल्ली–वासिङटन त्रिशक्तिय बिआरआई , “लुक इष्ट पोलिसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीति होडबाजीलाई सन्तुलित राख्नु नेपालको प्रमुख महŒवपूर्ण दायित्व हो । यसो गरिएन भने नेपाल सिरिया हुने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ ।
