के हो एमसीसी ?
नेपालजस्तै विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
"मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ," एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएकाे यसकाे परिचय हाे याे।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ अर्थात् ०७४ भदाै २९ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वासिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट उक्त परियाेजना सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा "मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल" भन्ने निकाय गठन गरियो र यसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नेपाल सरकारका अर्थसचिव रहेका छन्। साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो। आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँकाे एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुनेछ ।
एमसीसीबारे उठेका सवालहरू :
परिचयबाट स्पष्ट हुन्छ कि एउटा अमेरिकी महापरियाेजना हाे एमसीसी । यसअन्तर्गत आधाखर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैंयाँ दान पाउनेछ हाम्राे मुलुकले महाशक्तियुक्त सहयाेगी मित्रराष्ट्र अमेरिकाबाट । यसका विषयमा ओठे सवालजवाफमा हाम्रा जिम्मेवार नेताहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरू उधुम तवरले लागेका छन् लिट्टी कसेर, तर जनतालाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक ठानेकै छैनन् सराेकारवालाहरूले । आधाभन्दा बढी काम त सकिसकेकाे बुझिन्छ, यद्यपि हाम्राे सार्वभाैम संसदले अनुमाेदन गर्नैपर्ने सर्तबन्ध रहेकाले अलिअलि गर्दै कुरा गाउँबस्तीसम्म आइपुगेका छन् । चियाका सुरुपसँगै एकातिर मानिसहरू भन्दैछन् एमसीसी हाम्राे भाग्य लिएर आउँदैछ, अर्कातिर अर्काे चियापसलबाट कराउँदैछन् काेही, एमसीसी हाम्राे दुर्भाग्य लिएर आउनेछ ।
एमसीसीकाे आलाेचना र समर्थनभन्दा, नेपालले पाउने आधा खर्बबढी पैसा अनुदान लिने र नलिने विवादभन्दा पहिला यस परियाेजनाका उद्देश्य, प्रभाव र भाेलि नेपालले बेहाेर्नै पर्ने बाध्यात्मक सर्तहरूका बारे सरकार, दलहरूले गम्भीर अध्ययन गरून् । सचेत नागरिक समाजकाे ठहर छ बरु गाेरुटाबाटै हिडाैंला अझै, टुकी बालाैंला अझै वर्षाैंसम्म तर मुलुकका काेसी, गण्डकी र महाकाली नदीहरूका दु:खान्त कथा मनन गर्दै एमसीसी काे आशय र मनपेट बुझेर मात्र अनुमाेदन गराैं । देश र जनता हार्ने काम जनताकाे सरकारले गर्दैन र नगराेस् पनि ।
अमेरिकाजस्ताे महाशक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याउनुहुन्न, रिसाउने बनाउनुहुन्न भन्ने नाममा उसका दृष्टादृष्ट सबै सर्तहरू स्वीकार गर्न नेपाल विवश हुनु हुँदैन । अमेरिकी सामरिक रणनीतिसँग एमसीसीकाे सराेकार र सम्बन्धबारे अमेरिकी कुटनीतिज्ञले स्वयं पटकपटक स्पष्ट पारिसकेपछि नेपालभित्र यसखाले विमर्श र बहसकाे औचित्य नै देखिन्न, तर हाम्राे सरकारका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू दलिल गरिरहनुभएकाे छ कि यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध र साइनाे छैन भनेर ।
वास्तवमा हाम्राे प्रवृत्तिगत दाेष यहीँनेर देखिन्छ कि यस्ताे अन्तराष्ट्रिय महापरियाेजनाबारे तटस्थ विमर्श गर्नकाे साटाे काङ्ग्रेसका पालामा सहमति भएकाे हुनाले आँखा चिम्म गरेर दायाँबायाँ केही नगरी अनुमाेदन गर्नुपर्ने उसकाे माग सुनिंदैछ भने प्रधानमन्त्री स्वयं यसलाई अनुमाेदन गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ । नेकपाभित्र यस महापरियाेजनाका बारे अनेकखाले बहस पक्ष र विपक्षमा चलिरहेका छन् । नेकपाका भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पाेख्रेललगायतका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू कुनै हालतमा यस्ताे सामरिक रणनीतिसँग जाेडिएकाे परियाेजना अनुमाेदन गर्नुनहुने पक्षमा देखिएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत चाहिँ यथाशीघ्र अनुमाेदनका पक्षमा देखिएका छन् । काङ्ग्रेसकाे नेतृत्वले एकमतले अनुमाेदनकाे वकालत गरेपछि त्यहाँ त चराेमुसाे कसैले वैयक्तिक विवेकले यस विषयकाे आलाेचना वा बहसमा चुइँक्क मुख खाेलेकै छैनन् । हाे, आलाेचना गर्न त वस्तुगत तर्कहरू चाहिन्छन् तर समर्थन गर्न टाउकाे हल्लाइदिँदा पुगिहाल्छ ।
यस सन्दर्भमा मैले केही स्रष्टा मित्रहरूद्वारा सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरिएका केही धारणा र तर्कहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने धृष्टता गरेकाे छु । शरीरमा काँढा उमार्नेखाले डरलाग्दा आशङ्काहरूका बीच एमसीसीकाे अनुमाेदनपछिकाे सम्भावित नेपालकाे परिदृश्य ०७२ काे महाभूकम्पभन्दा पनि भयङ्कर छ । के यी सम्भावनाहरू सबै कुतर्क र अमेरिकाविराेधी प्राेपाेगन्डा मात्र हुन् सरकार ?
अङ्ग्रेजी जान्दैनन् नेपाली जनताहरू । अलिअलि जान्नेले अनुवाद गरून्, गाेप्य छैनन् हाेला सर्तनामाहरू एमसीसीका पनि । हामीले कुनै अपराध गरेका छैनाैं । श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेकाे समाचार पढियाे । हामीले पनि हाम्राे मुलुक अन्तराष्ट्रिय सामरिक रणनीतिकाे अनावश्यक विवादमा फस्न सक्ने सम्भावना छन् भने इज्जतका साथ टाउकाे ठाडाे पारेर नै मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग भनाैं, " महामहिम ट्रम्प तथा अमेरिकी सरकार र प्रिय अमेरिकी जनता! हामी अहिले याे धन दान लिन असमर्थ छाैं ।"
तर, तानातान गर्ने, कुरा काटाकाट गर्ने र सहयाेगी हात लिएर दानदातव्यकाे प्रस्ताव गर्ने मुलुकप्रति नै अनावश्यक टिकाटिप्पणी र अलाेचना गर्दै हाल रहिरहेकाे दुई देशका बीचकाे सद्भावपूर्ण सम्बन्धमा दुष्प्रभावै पर्ने गरीकाे किचाेलाे किमार्थ सही हुँदैन ।
दुनियाँले बुझिसक्याे कि नेपालीहरू बढी बाेल्छन्, बढी खान्छन् , बढी सुत्छन् र काम चाहिँ कम गर्छन् । हल्लैहल्लामा भर पर्ने र विवेकलाई बन्धक राखेर अर्काले भनेका कुरामा विश्वस्त हुँदै आफ्नै घरमा ढुङ्गा हान्ने र आगजनी गर्ने प्रवृत्तिबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई हाम्राे पहिचान बन्न दिनुहुँदैन । राजनीतिलाई जीवनकाे कमाईखाने व्यवसाय बनाउनुहुँदैन । देशभक्ति ओठमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन ।
यति ठूलाे अवसरकाे सदुपयाेग गर्नैपर्दछ भनेर ५५ अर्बमा मात्र लाेभिने हाेइन नेपाली आँखा । पासाे थाप्ने सिकारीकै पासामा परेका चराहरूकाे कथाकाे समय याे हाेइन र दिउँसै यस्ताे कामकाे आँट अबकाे युगमा कसैले गर्दैन ।
सानाे भए पनि सार्वभाैम मुलुक हाे नेपाल । सगरमाथाकाे स्वाभिमान छ हामीसँग । सिमाना मिचिँदा विराेध गर्नलाई समेत सरकारमा नरहेकाे समय कुर्नुपर्ने बाध्यता कसरी आइरहन्छ हाम्रा दलहरूलाई !
एमसीसी स्पष्टरूपमा इन्डाे एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकाे अभिन्न अङ्ग नै हाे भनेर अनुदानदाता अमेरिकाले दाेहाेर्याएर भनिरहेकाे सुन्छाैं हामी कि हाे, : याे इन्डाे प्यासिफिकमै सम्बद्ध विषय हाे, नेपालले लिने भए लेओस् नलिनेभए करकाे बात छैन !
उसाेभए यस एमसीसीकाे संसदबाट अनुमाेदनकाे समय अझै बाँकी छ । नेकपाकाे सरकारले र प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले मात्र जस तथा अपजस लिनु त छँदैछ भाेलिका दिनमा । उसाे भए यस विषयमा सघन छलफल र वस्तुगत विमर्श गर्नु कुनै महापराध ठानिएला र !
केही टिप्पणीहरू :
भियतनाम युद्धका समयमा पनि नेपालमा अमेरिकाले सैन्य अखाडा राख्ने माग गरेकाे थियाे, दिइएन र थाइल्यान्डमा राख्याे ।
अमेरिकी सेनाकाे मनाेरञ्जनका लागि थाइल्यान्डमा वेश्यावृती फैलियाे र ११-१२ वर्षका बच्चीहरूलाई समेत वेश्यावृतीमा लगाइयाे । हजाराैँ नाजायज बच्चाहरू जन्मिए र तिनै बच्चाहरूबाट फेरि जन्मिएका बच्चाहरू भने नपुंसक भएर जन्मिए, तेश्राेलिङ्गी भएर जन्मिए । गे, लेस्वियन र अप्राकृतिक याैनकाे अखाडा नै बन्याे थाइल्यान्ड र अझै वेश्यावृती र लागु औषधकाे लागि कुख्यात छ ।
उ बेलामा नदिइएकाे अनुमति दिन नेपाल सरकार अहिले परिणाम देख्दादेख्दै पनि जुर्मुराएकाे देख्दा अचम्म लाग्छ ।
(साभार : स्रष्टा विपुल सिजापतिकाे फेसबुकपाताे)
एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५-१० हजार सेना नेपालमा स्थायी रूपमा राख्ने छ, त्यसको लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प छ, दोस्रो पाल्पाको वसन्तपुर डाँडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरू रहनेछ्न् जस्ले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछि पनि रेखदेख गर्न भनेर यही बस्नेछ्न् । मुगुको रारा तालनजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसीसीको नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली नेपालमाभन्दा पहिले चितवनबाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढीको माथिल्लो भाग पनि हो । एमसीसीले तयार पारेका कुनै पनि अवधारणा, भूभाग, स्राेत, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल उसले भनेकै अनुरूप स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो आवश्यकताले त्यहा शून्य अर्थ राख्छ । एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाकाे हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ ।
त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्ब पनि उस्कै हातमा जान्छ, उस्ले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउँछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिजवस्तु उतैबाट ल्याउँछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरू पनि ल्याउन पाउने उस्को सर्त छ ।परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन र नेपालका तर्फबाट कसैले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासकाे स्वीकृति चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाइने छैन । कर्मचारी र कामदार पूर्णरूपमा अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ । दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पूर्वजानकारीविना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ ।
यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्बसमेत अमेरिकी खातामा जानेछ । यी तथ्यगत कुरा भए यिबाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधि हुनेछैन र तिनको मुख्य काम पूर्वी एसियालाई कब्जा गर्ने रहने छ । उनीहरूले मनग्य हतियार र नजिकबाट चीनलाई घेर्नेछन् र चीनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागू हुन दिनेछैनन् । भोलि कुनै बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनाले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन् र आजका सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, इरानसम्मको अवस्थामा पुर्याउँछन् । यो राष्ट्रघाती निर्णयलाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित देख्छु म चाहिँ । खुलेर विरोध गरौं ! सम्पूर्ण नेपाली एक जुट बनी सरकारलाई दबाब दिऊँ !
(साभार : मित्र रुद्र अधिकारीकाे फेसबुकपाताे)
कतिपयका लागि याे ठट्टा र खेलाँचीकाे विषयसमेत बनिरहेकाे देखिन्छ, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा । निकै सम्वेदनशील जिज्ञासाहरू बुँदाबद्ध गरिएकाले मैले निम्न सन्दर्भ उधृत गर्नु जायज ठानेकाे छु :
१. एमसीसीले तैयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
२. एमसीसीले मागेको भूभाग र स्राेतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने।
३. एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने।
४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।
५. विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।
६. एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाकाे हातमा हुने ।
७. एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरू निष्क्रिय हुने।
८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध-रणनीतिलाई नेपाललाई 'राष्ट्रिय गौरवको योजना'का रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
१०. सडक र विद्युत् सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियहरू एमसीसीले बनाउने, नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकासलगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजानु पर्ने ।
१२. परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्नु पर्ने ।
१३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने)।
१४. परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्णरूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।
१५. परियोजनाको लेखापरीक्षण एमसीसीले वा एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने ।
१६. एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने ।
१७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अंग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाइने।
१८. यो सम्झौता ईण्डियाले स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत् ग्रीड लाइनमा सहमति मात्र होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति हो।)
१९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने।
२०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने ।
२१. एमसीसी लागु भएपछि सम्पूर्ण परियोजनाको सुरक्षार्थ लगभग ८ देखि १० हज्जारको सङ्ख्यामा अमेरिकी सेना तैनाथी बस्न पाउने र उक्त सेनाको रासनपानी र तलब सुविधा नेपाल सरकारले भरण गर्नुपर्ने ।
२२. यो सम्झौता संसदबाट पारित भएमा नेपाल धनी हुने / इराक हुने / दास हुने या अरू नै केही आफै स्वविवेकले बुझ्नुपर्नेछ ।
(साभार : सामाजिक सञ्जालकाे स्राेत उल्लेख गर्दै राखिएकाे स्रष्टा मित्र प्रथा ओमकारकाे फेसबुकपाताे)
यथार्थ के हाे त आखिर ?
नेपाली जनताकाे चासाेकाे विषय बनेकाे एमसीसीका बारे भाेलि गुनासा गरेर थाप्लाे पिट्नुभन्दा आज नै वस्तुगत बहस हाेस् । राष्ट्रघात हुने निश्चितप्राय: छ भन्ने आम जनमत भएकाे अवस्थामा नदीनालाबाट नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने बहानामा छिमेकी देश भारतसँग असमान सन्धि गरेर देशलाई धाेका भएका परिघटनाहरूबाट नचेतेका नेपालका राजनैतिक दलहरू र सरकारसमेतलाई सामरिक रणनीतिसँग जाेडेर आएकाे याे कम्प्याक्टकाे अनुमाेदनबाट नदुखेकाे कपाल डाेरीले बाँधेर दुखाउनु हुन्न भनाैं बरु बेलैमा । जनस्तरबाटै दबाब दिएर हामीले भन्नुपर्छ "एमसीसी मूर्दावाद! खबरदार आधा खर्ब अमेरिकी दानका माेहले देशलाई बर्बाद नबनाऊ !"
या त सार्वजनिक सराेकार र विमर्शपछि यसका आधार र सर्तहरू हाम्रै हितका लागि तय गरिएका हुन्, याे हाम्राे समृद्धिकाे ऐतिहासिक अवसरकाे "मुठाे" हाे । अमेरिकी सामरिक र सैन्य कुटनीतिसँग यसकाे गाेरु बेचेकाे साइनाे पनि छैन, पत्तालकाे इन्डाे प्यासिफिक र उत्तरकाे आईबीआर नामका साँढेकाे भिडन्तमा नेपाल-बाछाे पटक्कै पर्नेछैन, हाम्राे सार्वभाैमसत्ता-स्वाधीनता र सम्विधान दानकाे छायामा पर्नेछैन भन्ने सबै तबरले पुष्टि र ग्यारेन्टी प्रमुख दलहरू तथा सरकारसँगै दाता मुलुककाे पनि वस्तुगत प्रतिबद्धता आएपछि भनाैँ हामी : एमसीसी : जिन्दावाद!!
हाे, समय छँदै यस सन्दर्भमा व्यापक विमर्श र बहस गर्नु अतिवादी विराेध र समर्थनभन्दा वस्तुवादी र सामयिक छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
