विषय प्रवेश
नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा ‘गुट–उपगुट विवाद’ चर्किएको छ । संस्थापन शेरबहादुर देउवा र इतर रामचन्द्र पौड्याल पक्षबीचमा विवाद रहेको भए पनि संस्थापन पक्षबाट देउवा मात्र सभापतिको उम्मेदवार रहेका छन् भने इतरपक्षबाट रामचन्द्र पौड्याल, प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइरालालगायतका नेताहरू सभापतिमा आकाङ्क्षी रहेका छन् । इतरपक्षका पौड्यलले आफू ४० प्रतिशतको हिस्सेदार बताउँदै आएका छन् । पार्टीका सङ्गठन, विदेश, जनसम्पर्क र प्रचार विभागबाहेक अन्य विभागमा पौड्यललाई ४० प्रतिशत दिन सकिने संस्थापनपक्षले बताउँदै आएका भए पनि मुख्य ४ वटा विभागमध्ये एउटा विभाग आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । नेता शशाङ्कोइराला देउवाले पार्टीभित्रका उच्चतहका नेताहरूसँग सल्लाह नगरी विभाग सङ्ख्या बढाएको र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्् ।
(देउवा विकल्प ः वसन्त बस्नेत, २७ पौष ०७६ नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक) कोइराला भन्छन् ‘सभापतीमा मेरो दावी छ ।’ तर, देउवा १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै, आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्दै, पार्टीको तल्लो तहसम्म पुग्ने तयारीमा जुटेका छन् । (बहुमतको बुल्डोजर ः सन्तोष आचार्य २७ पौष २०७६ः३२(३३) देउवा नेतृत्वकालमा पार्टीका विभागहरू गठन गर्न नसकेको, भातृसंस्थाहरूको अधिवेशन गर्न नसकेको, आम निर्वाचन ०७४ मा पार्टीको नराम्रो हार भएको, पार्टी संरचनालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, संसद र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्न नसकेको जस्ता विषयहरू तड्कारो रूपमा उठेका छन् । यसअर्थमा देउवाले निरीह, कमजोर प्रतिपक्ष र कर्मकाण्डी भूमिका मात्र निर्वाह गरेको विश्लेषण समेत हुँदै आएको छ ।
१३ औं महाधिवेशनपछि ध्रुवीकरणको सूत्रपात
नेपाली काङ्ग्रेसमा ६०(४० को विवाद पहिलेदेखि नै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति छँदा ७४ र ३६ को विवाद कायम थियो । यद्यपि यो विवाद सैद्धान्तिक विषयको नभएर गुट–उपगुट भागवण्डाको विवाद नै थियो । काङ्ग्रेसमा सिद्धान्तको बहस बीपीको अवसानपछि कहिले भएन । सुशील कोइराला सभापति छँदा पनि यो विवाद कायम थियो । अहिले देउवा सभापति हुँदा पनि कायमै छ । १३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा चयन भए ।
२०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो हार व्यहोर्नुप¥यो । हारसँगै देउवालाई पार्टी सभापतिबाट नैतिकताको आधारमा राजीनाम दिन दबाव प¥यो । नभए विशेष अधिवेशन गर्न चर्को दबाव पर्दै गयो । देउवाले चुनावको हारको जिम्मेवारी एक्लैले नलिने अडान लिए । लोकतन्त्रमा जितिन्छ, हारिन्छ, सबै हारको जिम्मेवारी पार्टीका नेतृत्वले मात्रै लिएर अरू उम्कन भने मिल्दैन । जिम्मेवारीका आधारमा धेरै थोरै सबैका गल्ती हुन्छ । यहीँबाट पछिलो पटक काङ्ग्रेसमा ध्रुवीकरण बढेर गएको हो । अहिले १४ औं महाधिवेशनका निम्ति रणनीतिक मोर्चा मजबुत बनाउन सबै गुट–उपगुट लागेका छन् ।
देउवा पक्षले ११ पौषको बैठकवाट ०७७ फागुन ७–१० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक ग¥यो । इतरपक्षले ०७७ मङ्सीर ५–८ सम्म कार्यतालिका वनाउन दबाव दिएका थिए । १३ औं महाधिवेशनको मिति फागुन २० मा सकिँदै थियो । इतरपक्षले पटक पटक केन्द्रीय बैठक समेत वहिष्कार गर्दै आएको थियो । तर, देउवाले महाधिवेशनको मिति मात्र तोकेनन् की २८ वटा केन्द्रीय विभागहरू बढाएर ४७ पु¥याए । केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या ८५ बाट १७१ पु¥याए । तर, १३ औं महाधिवेशनको २ महिनापछि विभागहरू बनाइसक्नु पर्नेमा एउटा पनि विभाग बनाउन सकेनन् । तरुणदलको म्याद ६ महिना थपे । भातृसङ्गठनको कुनै पनि केन्द्रीय अधिवेशन गराउन सकेनन् । बैठकमा केही विधानका धाराहरू निलम्बन गरिएको प्रति इतरपक्ष सन्तुष्ट छैनन् । ११ पुसको बैठक बस्नुअघि सहमति गराउन देउवा पक्षबाट विमलेन्द्र निधि र पौड्याल पक्षबाट प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा दिलेन्द्र बडु र हृदयराम थानीलाई वार्ता टोलीको जिम्मा दिएका थिए । त्यसले अझै काम पूरा गर्न सकेको पाइँदैन ।
बहुमतको दम्भ ः एकलौटी निर्णय
११ पौषको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुमतको आधारमा महाधिवेशन कार्यतालिका र विधानको महŒवपूर्ण धारा निलम्बन गरेपछि काङ्ग्रेस इतरपक्षको असन्तुष्टि बढेर गएको छ । यसपछि इतरपक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला सम्पन्न गरेको छ । भेलाको उद्देश्य पहिलो महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गराउन दबाव दिने, दोस्रो राजनीतिकद रूपमा बहुमतको निर्णय गलत भएको सन्देश दिने, तेस्रो बहुमतले निर्णय गरेपछि आफ्नो असन्तुष्टिलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पु¥याउने रहेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा पौड्यल पक्षलाई किनारा लगाउन देउवाले शशाङ्क कोइरालालाई आफू निकट बनाएका थिए । तीनै तहको निर्वाचनमा पराजयपछि देउवामाथि भएको आलोचनाको समेत शशाङ्कले प्रतिवाद गरेका थिए । संसदीय दलको नेता चुन्ने पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि शशाङ्कले देउवालाई सहयोग गरे । शशाङ्कले यसो गर्नका कारण १४ औं महाधिवेशनको सभापतिको आस देउवाले देखाएका थिए । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ः२७ पौष २०७६) तर १४ औं महाधिवेशनमा पनि देउवा आफै सभापतिको उम्मेदवार छन् ।
जसले शशाङ्कलाई ढाल बनाएको बुझ्न सकिन्छ । शशाङ्क कोइराला भन्छन् ‘देउवाबाट पार्टीले पार पाउँदैन ।’ लोकतान्त्रिक पार्टी आन्तरिक अभ्यासबाट मिलाएर जाने मनासयमा देउवा देखिएनन् । सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा बहुमतको आधारमा पेल्ने काम भयो । नेता रामचन्द्र पौड्याल भन्छन्, ‘एक पक्षीय रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने, विधानको महŒवपूर्ण धारा निलम्बन गर्ने काम भयो, अब प्रतिवादको बेला आयो ।’ महाधिवेशन कार्यतालिका माग खासगरी इतरपक्षकै हो । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन् ‘कार्यतालिका पूरै संशोधन हुँदैन तर सामन्य संशोधन गर्न सभापति तयार हुनैपर्दछ ।’ यदि बहुमतको दम्भ बोकेर इतरपक्षलाई पेल्दै जाने हो भने काङ्ग्रेस फुटको सङ्घारतर्फ जाने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ । प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् ‘जिल्ला सभापतिहरू जिल्ला फर्किएर जाँदा आगोमा घिउ छर्किएर होइन समाधान खोजेर अगाडि जाऔं भन्न सक्नुहुनेछ ।’ तर, इतरपक्षका जिल्ला सभापतिहरूले भने देउवाले बहुमतको दम्भ देखाएको बताएका छन् ।
बहुमतको दम्भले पहिलो पार्टी जीवनमा अन्यौलता र जटिलता थप गरेको, दोस्रो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित प्रक्रिया पद्धति परिधिभन्दा बाहिर धकेलिएको, तेस्रो नेतृत्वले मूल आदर्श बिर्सेर गुट–उपगुट बनाएको भन्ने सुझावसमेत संस्थापनलाई दिएका छन् । काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्य भन्छन् ‘पार्टीभित्र भागवण्डाको राजनीतिक एजेन्डा बन्नु हुँदैन ।’ (भेलामा जिल्ला सभापतिका मत ः रमेश सापकोटा, नयाँ पत्रिका २२ पौष २०७६) खासगरी विधानभन्दा माथि उठेर कोही पनि जान हुँदैन । रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुन भन्छन्– ‘विधान बनेपछि यसको प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।’ मोरङ सभापति डिकबहादुर लिम्बू भन्छन्– ‘आफूखुशी विधानको धारा निलम्बन गरिएकोमा आपत्ति छ ।’ यसअर्थमा सभापति देउवामा बहुमतको दम्भ देखिन्छ । इतरपक्षलाई समेट्नु देउवाको कर्तव्य हो । कास्की सभापति कृष्ण केसीका अनुसार बहुमतबाट गरिएको निर्णयलाई सच्याउन पार्टी सभापतिलाई दबाव दिनुपर्ने बताउँछन् ।
देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी ः सानेपामै भेला
काङ्ग्रेस संस्थापन इतरपक्षको जिल्ला सभापतिहरूको भेला सानेपामै गरेका छन् । ४७ जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा संस्थापनपक्षमाथि दबाव बनाउने गृहकार्य शुरु गरेको बताइन्छ । (देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दीको सन्देश ः रमेश सापकोटा, नयाँपत्रिका २२ पौष २०७६ को रिर्पोटिङ हेर्नुहोस्) उनीहरूले बहुमतको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ–‘कम्युनिष्टको प्रभावलाई रोक्न पार्टी एकजुट भएर जानुपर्नेमा बहुमत संस्थापनले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, विधानको महŒवपूर्ण धारा निलम्बन गर्ने काम गरेका छन् । यसले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’ खासगरी २६ मङ्सिरदेखि यताको बैठकमा रामचन्द्र पौड्यालले बैठक वहिष्कार गर्दै आएका थिए । ११ पौष २०७६ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संस्थापनपक्षले बहुमतको आधारमा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतरपक्ष झन् असन्तुष्ट भएको हो । ४७ जिल्ला सभापतिहरू भेला भए पनि १४ जिल्लाका सभापतिहरूले संस्थापनपक्षलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।
अन्यमा
उदारवादी दृष्टिकोणका पक्षपाती काङ्ग्रेसमा संस्थापन र इतरपक्षको विवाद चर्किएको छ । ११ पौषमा बहुमतले महाधिवेशन कार्यतालिका पास गरेपछि देउवा विरुद्धको मोर्चावन्दी पौडेल पक्षले गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो जिल्ला सभापतिहरूको इतरपक्ष भेला सानेपामै ! बहुमतपक्ष निर्णयवाट अविचलित नहुने भएपछि दबाव दिनका लागि इतरपक्ष मोर्चाबन्दी गरेर ‘देउवा हराऊँ’ भन्ने रणनीतिबाट अगाडि बढेको बताउँछन् । इतरपक्षका जम्मा ३ वटा प्लान रहेको बताइन्छ । पहिलो देउवालाई महाधिवेशनमा हराइ छाड्ने, दोस्रो रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा अनिच्छुक, विकल्पमा शेखर कोइराला तर उहाँको पनि बढी बाहिरको दौडधुप, तेस्रो शेखरको पक्षमा माहोल नबने विकल्पमा युवा भन्ने रहेको छ ।
(देउवा विकल्प ः वसन्त बस्नेत, २७ पौष २०७६ को रिर्पोटिङ हेर्नुहोस्) काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि बुढाहरूकै अग्रता रहेको छ । इतरपक्षका नेताहरू देउवालाई एकजुट भएर सभापति हराउन लागे पनि एकअर्काको अस्तित्वलाई स्विकार गर्ने मामिलामा सङ्कीर्ण छन् । इतरपक्षका पौडेल, सिंह श्रेष्ठ, कोइराला २, सिटौला, एकअर्काको शङ्काको दृष्टिकोणले हेराहेर गर्छन् भने संस्थापनपक्षबाट देउवा एक्ला सभापतिका आकाङ्क्षी हुन् । त्यसैले ११ पौषको बैठकमा देउवाले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारेका छन् । यसले देउवालाई नेतृत्वमा पुनः आउन सजिलो बनाइदिएको छ भने विजय गच्छदारको गुट देउवासँगै रहेको छ । यसकारण देउवालाई हराउने भन्ने कुरा इतरपक्षको लागि त्यति सहज भने रहेको छैन ।
