‘पानीको सहज आपूर्ति गर । पानीको व्यापार बन्द गर । पानीमा भ्रष्टचार बन्द गर । खानेपानी संस्थान पानी दे ।’ यस्तै नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर धरान –९ का आक्रोसित जनताले सोमबार विहान नारा जुलुससहित धरान खानेपानी संस्थानको कार्यालय घेर्न पुगे । रित्तो गाग्री, ग्यालीन, बोटल लिएर चर्को नाराका साथ नगर परिक्रमा गर्दै संस्थान पुगेका जनताले केही बेर कार्यालयमा ताला पनि लगाए । पानी हाकिमसँग चर्काचर्की बहस पनि गरे । अन्ततः रित्तै गाग्री बोकेर घर फर्किए । धरानका जनताले यसरी पानीका लागि नारा जुलुससहित गुनासो सुनाउँदै आएको धेरै वर्ष भयो तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । झण्डै २ अर्ब ऋण काढेर पानीको योजना ल्याई सक्दा पनि जनताले अझै नारा जुलुस लगाइरहनु पर्ने परिस्थिति कसले र्सिृजना गरिरहेको छ ? यो गम्भीर र खोजीको विषय बनेको छ धरानमा ।
झण्डै सवा लाख जनसङ्ख्या भएको धरान उपमहानगरपालिकालाई प्रतिदिन झण्डै ४ करोड लिटर पानीको आवश्यकता पर्दछ । तर, बीपी प्रतिष्ठान, सेना, प्रहरी ठुला व्यापारी, संस्थान र हजारांै सुकुम्बासीहरूले आफैले पानीको स्रोत खोजेर प्रयोग गरिरहेको हुनाले नेपाल खानेपानी संस्थानले हाललाई १९ वटा वार्डका २२ हजार ग्राहकलाई मात्र पानी वितरण गरिरहेको छ । हालको बजार क्षेत्रलाई मात्र अढाई करोड लिटर पानीको आवश्यकता रहेको अवस्थामा संस्थानले मुस्किलले वर्षायाममा डेढ करोड र सुख्खा मौसममा ९० लाख लिटर पानी वितरण गरिरहेको थियो । एकातिर जनसङ्ख्या तीव्रगतिले बढिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ पानीको कुनै योजना ल्याउन संस्थान सफल भएन ।
त्यसैले धरानमा रातदिन पानीको हाहाकार भोग्न बाध्य थिए जनता । संस्थानले कुनै नयाँ योजना ल्याउन नसकेपछि स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्थाकै पहलमा केन्द्रीय सरकारलाई गुहारेर एशियाली विकाश बैङ्कको आधा ऋण र आधा अनुदान रकमको सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत नयाँ पानीको परियोजना शुरु गर्न बाध्य भएको हो । सन् २०१२ मे ८देखि शुरु भई २०१७ मा सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प, स्थानीय निर्वाचन जस्ता कारणले २ वर्ष विलम्ब भई भर्खरै २०१९ डिसेम्बर ३१ तारिखमा योजना सम्पन्न भएको छ । सो योजनाले २हजार ९सय ३६ घरघुरीको लागि संस्थानले चलाएको पुरानो पानीका स्रोत र भौतिक संरचनालाई समेत प्रयोग गरी जम्मा १ करोड ९७ लाख २० हजार लिटर पानी निकाल्ने लक्ष्य लिएको छ । जसको लागि नयाँ परियोजनाले ४ सय मिटर पाइप बिछ्याएको छ । चारकोशे जङ्गलमा ८ वटा पानीका कुवा खनेको छ । पानी ल्याउन सडक, पुल, पानी टङ्की निर्माण गरेको छ ।
समस्याको जरो खानेपानी संस्थान
यति बेला नगरवासी अलमलमा परेका छन् । नयाँ आयोजना आयो भन्छन् तर पानी दिँदैन किन होला भनेर । संस्थानकै पुरानो स्रोत र संरचनालाई प्रयोग गरेर नयाँ आयोजनाले व्यवस्थित ढङ्गले पानी वितरण गर्ने हो । जसको लागी नेपाल सरकारले अबका दिन आयोजना सञ्चालन गर्न धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन पनि गरिसकेको ५ वर्ष भयो । नेपाल सरकारले धरानमा भएको खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलब सुविधामा नघटाई बोर्डमा ल्याउने कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ । संस्थानको सम्पती दायित्व हस्तान्तरण गर्न सरकारले संस्थानलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । तर, जनताको पानी खान पाउने अधिकारसँग कुनै सरोकार नराख्ने आफ्नै मात्र व्यतिmगत स्वार्थ हेर्ने खानेपानी संस्थानका तलदेखि विभागसम्मका कर्मचारीहरूले सो आयोजनालाई कहिल्यै सहयोग गरेनन् । किनभने, संस्थानभित्र ठुलो आर्थिक, भौतिक, नैतिक अनियमितताहरूले जरो गाडेका छन् ।
सो खाइपाई आएको दुहुना गाईलाई उनीहरू सितिमिति अरूलाई दिन चाहन्न थिए । परिणाम स्वरूप उनीहरूले आफ्नै साना कर्मचारीदेखि धरानकै जनसरोकार मञ्च नामक संस्थालाई विरोध गर्ने ठेकका नै दिएका जस्तो देखिन्छ । उनीहरूले आयोजनाको विरोधमा नारा जुलुुस कोणसभ गर्ने ग्राहक उचाल्ने, मुद्दा हाल्ने जस्ता थुनछेकका काम गरे । उनीहरू अझै पनि संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न हुन्न । एनसेल र एनटिसी जस्तो छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्ता आवाज भनेकोआत्मघाती प्रायोजित आवाजहरू हुन् । किनभने, धराने जनतालाई पानी चाहिएको हो । यदि खानेपानी संस्थानले खुवाउन सकेको भए ऋण काढेर कसैले अर्को आयोजना ल्याउनुपर्ने थिएन । खानेपानी संस्थान पनि हामी जनताले तिरेको शुल्कबाटै चल्ने सरकारी निकाय हो । अब हामी जनताले नै बोर्ड बनाएर पानीको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारणै छैन । यदि खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूले समयमै सहयोग गरेको भए आज भन्दा २ वर्ष अधिदेखि नै धरानवासीले सहजरूपमा पानी खान पाउने थिए ।
राजनीतिक दल गैरजिम्मेवारी देखिए
अहिले सम्म पानी वितरण सहज हुन नसक्नुमा दोस्रो ठुलो जिम्मेवार पक्ष भनेको धरानका सबै राजनीतिक दलहरू हुन् । जनताको पानी खान पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै धरानका राजनीतिक दलहरूले यो आयोजनालाई आप्mनो बहादुरी देखाउने रण मैदान बनाए । राजनीतिक दलमध्ये पनि सत्ताधारी नेकपा जसको सङ्घमा दुई तिहाई सरकार छ । जसको धरानमा दुई तिहाई बहुमत थियो र छ । यस्तो बेलामा पनि जाबो खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई थर्काउन नसकेर आयोजना लम्ब्याउने ? आर्थिक व्ययभार थप्ने काम गरेको छ । बोर्डमा आफ्नो पकेटको मान्छेलाई सदस्य पदमा राख्न साविक माओवादीका स्थानीय नेताहरूले ¥याल नै काढेको देखियो । अहिले पानीमा काम गर्र्ने संस्थाको कोटामा धरान–१७ का वडाध्यक्षलाई सदस्य पदमा नियुतिm गरिएको छ । यसरी ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै राजनीतिकदलहरूले मिलेर काम गर्नुको सट्टामा आफ्नो जिम्मेवारी यो आयोजनामा निभाएको पटक्कै देखिएन । पानीको कारण पनि चिडिएका केही जनताले नेकपालाई नगर प्रमुख पदमा भोट नदिएको बताएका थिए ।
आफूलाई धरानको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखाउन चाहने नेपाली काङ्ग्रेसले त यो आयोजनाको शुरुवातदेखि नै गाइजात्रा देखाउन थालेको थियो । धरानका नेपाली काङ्ग्रेसको एक समूह यो आयोजना को विरोधमा थिए भने एक पक्ष समर्थनमा । उनीहरूलाई पनि दीर्धकालीन पानी चाहिने अरे । अहिलेको आयोजनाले ३० वर्षसम्म पुग्ने गरी राम्रो पानी खुवाउने योजना बनाएर काम गरेको छ । त्यसपछि स्रोतहरू थप्दै जाने हो । तर, आफै पानीको ठुलै विज्ञहरूको पार्टी जतिकै गरेर विरोध गर्ने र विज्ञप्ति निकाल्न थालेपछि नेपाली काङ्गे्रसकै तत्कालीन क्षेत्रीय सचिवलाई अनुगमन कमिटीको संयोजक बनाएपछि विरोध मत्थर भएको थियो । भर्खरै सम्पन्न नगर प्रमुखको निर्वाचन अघि वर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले नै कार्यवाहक नगर ख मञ्जु भण्डारीलाई धरान खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न हँुदैन भनेर ज्ञापन पत्र चढाएका थिए । सौभाग्यवश राई नै निर्वाचनमा विजयी भएर आएका छन् । त्यसैले यो विषय उनैतिर मोडिएको छ । अब बेला भएको छ काम गर्ने, के भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ मेयर साव ? संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने कि नगाभ्ने ?
यता धरानको तेस्रो चौथो पार्टीको रूपमा उदाएका सङ्घीय समाजवादी र सङ्घीय लिम्बुवान पार्टीहरूले हामी विकासका विरोधी होइनौ भने पनि शुरुदेखि नै आयोजनाको विरोध गरेकै हुन् । पछिल्लो समय पञ्चकन्या जङ्गलमा पानी टङ्की बनाउनु पर्ने बेला यिनै पार्टीरूले ठुलै रडाको मच्चाएका हुन् । जसको कारण त्यहा टङ्की बनाउन नपाउँदा झण्डै ५ करोड आर्थिक हानी नोक्सानी भएको छ भने धरान १३ का अमरहाट, फुस्र,े शिवधारा र विजयपुरका आधा जनसङ्ख्याले नयाँ आयोजनाको पानी खान २ वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । नितान्त पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको सो विरोध कार्यक्रमको असर भने दीर्धकालीन हुने कुराको हेक्का कमसेकम ती दलहरूले राख्नुपथ्र्याे । यसरी धरानमा आएको ज्यादै महŒवपूर्ण अनि ठुलो बजेटको आयोजनामा आफूले गरेको गल्तीलाई आत्मालोचना गर्दै सच्याएर अघि बढेमा अझै पनि आर्थिक बाहेक अन्य ठुलो क्षति भइसकेको छैन ।
प्राविधिकहरूको कमिकमजोरीले आर्थिक व्ययभार बढ्यो
शुरुको सम्झौता अनुसार १ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख (भ्याटसहित ) रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का दिइएको थियो । तर, हालै आयोजनाले पत्रकारहरूलाई दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्म कुल एक अर्ब ७७ करोड ५४लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । शुरुको बजेटभन्दा झण्डै २० प्रतिशत रकम अर्थात् २८ करोड ८१ लाख २१ हजार व्ययभार थपिएको छ । यो थपिएको व्ययभारबाट शुरुको योजनामा नभएको २० किलोमिटर सडक, पुलहरूको निर्माण भएको छ । तर, यसरी योजनामा नभएका निर्माण कार्यहरू बिचमा थप्दा सम्बन्धित जनताहरू लाभान्वित भए पनि प्राविधिक पक्षको कमजोरी भने स्पष्ट झल्किन्छ । यसबाट नगरपालिकाका हाकिम, कर्मचारी ठेकेदारलाई भने राम्रो आम्दानी भएको हुनुपर्छ किनभने २८ करोडको कुनै टेण्डर आह्वान गर्नु परेन ।
आयोजनाको ठेक्का पाएको श्री तियान्जीन तुदि जेभि कम्पनीको काम सन्तोषजनक नै भए पनि केही कुरामा भने बढी लोभ गर्दा एक जनाको ज्यानै गएको थियो भने केही स्थानमा दोहोरो काम गर्नुपरेको थियो । जस्तो आयोजना अवधिभर काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको लागि २१ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले पाएको थियो । जुन रकमबाट उसले सडकमा काम गर्दा चौकीदार राख्नुपथ्र्र्यो, सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपथ्र्यो । तर, धरान १३ स्थित सर्दु खोला लाइनमा सडक खन्दा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध नमिलाउँदा ठेकेदारकै पानी ट्याङ्कर पल्टिएर थिच्दा स्थानीय एक १२ वर्षीय स्कुले बालकको मृत्यु हुन पुगेको थियो भने आयोजनाको क्रममा ४ जना गम्भीर घाइते पनि भएका थिए । कुनै पनि विकासे आयोजनाहरू जनताको हितकै लागि ल्याइएका हुन्छन् । तर, आयोजना सम्पन्न गर्ने, गराउने जिम्मेवारी लिएका पक्षले त्यसबारे समयै जनतालाई राम्ररी सुसूचित गराउन सकेन भने सधंै नकारात्मक टीकाटिप्पणी नै सुन्नुपर्ने हुन्छ । यस आयोजनामा पनि जनतालाई जानकारी गराउन ठुला ठुला बोर्डमा लेखेर वडापत्रहरू राखिनुपथ्र्यो । आयोजनाको बारेमा वेभ साईटहरू बनाइनुपथ्र्यो । तर, व्यवस्थापक पक्षले त्यसमा हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिन्छ ।
आयोजना धरानको लागि कामधेनु गाई सरह
यो आयोजनाको गर्भदेखि नै एउटा संस्थाको तर्फबाट संलग्न हुने अवसर पाएको यो पङ्क्तिकारले ४ वर्ष बोर्डको सदस्यसम्म भएर काम गर्ने मौका पाएको थियो । त्यसैले पनि धरानमा पानीको समस्या र समाधानको विषयमा धेरै तितामिठा अनुभवहरू हासिल गर्न पाइयो । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा पानीको विषय जति सम्वेदनशील थियो त्यति धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाज सम्वेदनशील भएको पाइएन । राजनीतिक दलहरू बीच जनता प्रतिको प्रतिबद्धता पटक्कै देखिएन । त्यसैले गर्दा पनि ज्यादै मुस्किलले सम्पन्न हुन लागेको यो परियोजनाका दाता संस्थाहरू र सरकार भने झस्किएका छन् । तर, जे भए पनि ‘डुबेको मान्छेलाई सिन्काको सहारा’ भने जस्तै सधै पानीको हाहाकार हुने गरेको धरानमा केही राजनीतिज्ञ केही सामाजिक सङघ संस्थाकै सत्प्रयासमा यो आयोजना ल्याएर पानीको जोहो गरिएको छ ।
यस आयोजनालाई कसैले पनि निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सफल पार्ने हो भने यो धरानको लागी कामधेनु गाईभन्दा कम हुनेवाला छैन । किनभने हाल खानेपानी संस्थानले शुल्कबाट उठेको पैसाबाट आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पालेर, अनियमितता गरेर पनि वर्षेनी ५ करोड रुपैयाँ केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । त्यसो त अब आयोजनाले उठाउने शुल्कबाट बैङ्कको ऋण तिर्न र कर्मचारीको खर्चबाहेक अरू खर्चमा भारी कटौति भई धरान उपमहानगर पालिकाको अन्य विकास कार्यमा पनि यसले सघाउनेछ । किनभने, यो नगदे बाली जस्तै हो । यसलाई अब एक दिन पनि विलम्ब नगरी संस्थानका कर्मचारीलाई समायोजन गरी बोर्डमा सम्पती दायित्व हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । बरु यसका लागि सबै दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला सङ्घ–संस्था बुद्धिजीवीहरूलाई समेटेर एक आधिकारिक अनुगमन समिति पनि बनाएर अघि बढ्दा उचित हुनेछ ।
(लेखक धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व सदस्य हुन् ।)
