नेपाल कानून समाजले ‘नागरिक संवाद’ कार्यक्रममार्फत ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बारे सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको छ । सदनमा प्रस्तुत भएको धेरै विधेयकमध्ये काठमाडौं खाल्डो काटेर सरोकारवालासँग छलफलमा आइपुग्ने केही विधेयकमा यो नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले इतिहास बनाएको छ । सम्बन्धित विधेयक सरोकारवालासँगको छलफलमा आउनु खुशीको कुरा हो । तर, यो खुशीलाई राजनीतिक नेतृत्वले भनेको शब्दावली आलोचनात्मक समर्थन भनेजस्तै ‘आलोचनात्मक खुशी’ मान्नु पर्ने देखिएको छ । जतिबेला यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरियो, विधेयक आउनुभन्दा अगाडि नै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपथ्र्याे, जो हुन सकेन । २०७६ वैशाख २७ गते सदनमा दर्ता भएको विधेयक बल्ल नागढुङ्गाको डाँडा काटेर सरोकारवालासँग आइपुगेको छ ।
नेपालको व्यवस्थापिक संसदले २०७२ सालमा जारि गरेको संघीय गणतन्त्रिक नेपालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘मौलिक हक’ स्वीकार गर्दै ‘कुनै पनि वहानामा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् नहुने’ निश्चित गरेको छ । जसकोलागि संविधानको धारा(१९ अन्तर्गत उपधारा १, २ र ३ मा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई व्याख्यासमेत गरेको छ । तर, ‘प्रेस स्वतन्त्रता’को निश्चितता गर्ने विधेयकहरुको मस्यौदा भइरहँदा सरोकारवालासँग जोडिन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ । त्यसैले विधेयक यत्तिका ढिलो सरोकारवालासम्म बहसमा आउँदा पनि सरोकारवालाहरु सदनप्रति ‘धन्य हुनुपर्ने’ भएको छ । सदनको सकारात्मक धारणाका कारण नेपाल कानून समाजले सरोकारवालाका माझ बहसको विषय बनायो ।
विधेयकको बारेमा प्रदेश–१ स्तरीय नागरिक संवाद कार्यक्रम (पुष(२२) विराटनगरमा भयो । यतिबेलासम्म ६ परिच्छेद र ३२ दफा रहेको विधेयकमा सत्ता पक्ष र विपक्षका माननीयहरू आफैले १०३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसमा सरोकारवालाहरुको सुझाव बाँकी नै रहेको छ । ‘मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ बनेर आउन लागेको यो विधेयकको अन्यौलता सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजेको कि स्वतन्त्र बनाउन खोजेको भन्नेमै रहेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को व्यवस्थामाअनुसार विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ स्वीकार गरेको छ । अब बन्न लागेको । ‘मिडिया काउन्सिल’ कस्तो हुने ? यो अन्यौलता कायम छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यो विषयलाई गम्भिरताकासाथ उठान गरेको छ । काउन्सिल स्वतन्त्र रहने हो भने सोहीअनुसार विधेयकको बुँदाहरू राखिनु आवश्यक छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गर्न विधेयकमार्फत काउन्सिल गठन गर्न चाहेको होभने काउन्सिललाई स्वतन्त्र नै बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आप्mनो धारणाहरू सार्वजनिक गर्दा ‘स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान’ भने पनि विधेयकमा राखिएका बुँदाहरू नियन्त्रणमुखी देखिनुले सरकारको भित्री आशय सतहमा स्पष्ट देखिएको छ । सञ्चारक्षेत्रलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्य राखिनु सुखद कुरा हो । विधेयकमा देखिएको बुँदाहरू बढी नियन्त्रणमुखी देखिनु दुर्भाग्यको विषय हो । यो कोणबाट हेर्दा विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र होइन कि आप्mनो नियन्त्रणमा राखेर आपूm अनुकुलको समाचार लेखाउने वैधानिक संस्था बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन आउँछ । विधेयकमा रहेको बुँदाहरूलाई आधारमा बनाउने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक अन्तर्गतको ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ देखाउन वा सुनाउनको लागि लेखिएको धारामात्र हुन जान्छ ।
अहिले सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ स्वीकार गरिए पनि स्वीकार गरिएको मूलभूत विषयसँग मिल्दा बुँदाहरू विधेयकमा पाइन्न । वास्तवमै मिडिया काउन्सिललाई ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ बनाउने होभने सञ्चारसँग सम्बन्धित इजलासको स्थापना हुन जरुरी छ । पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतबाट भन्दा पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित इजलासले हेर्ने भए काउन्सिल ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ भएको ठहर्छ । अझ, दफा २९ मा रहेको उपदफा १, २ र ३ ले ‘सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने’ भनेर गरिएको व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिल स्थापनाको सोच ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ नहुनेलाई स्पष्ट पार्छ । यसैगरी दफा ३१ मा ‘ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था राखिएकोले मिडिया काउन्सिल पूरै सरकार नियन्त्रित हुने ठहर्छ ।
विधेयकको परिच्छेद–३ को दफा–७ को उपदफा–३ मा काउन्सिलको अध्यक्ष पदका लागि सिफारिसकर्ताको संयोजकमा ‘मन्त्रालयको सचिव’ लाई तोकिएको छ । जुन जिम्मेवारी विधेयकलाई ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ बनाउने मान्यताको विरुद्धमा छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव कारिन्दामात्र हो, ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ को कल्पना गरिरहँदा कारिन्दा सिफारिसकर्ताको संयोजक हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ, प्रशासनिक निकायबाटभन्दा पनि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू संयोजक बन्न आवश्यक छ ।
विधेयकका बुँदाहरूले मिडिया काउन्सिलको भू्रण नियन्त्रित संस्थाको रूपमा देखिएको छ । विधेयक यही हालतमा वा सुझावपछि पनि यथावत रूपमै पारित भए काउन्सिललाई ‘स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ को ट्याग भिराएर सरकारले काउन्सिलमार्फत पत्रकारहरूलाई तर्साउने स्पष्ट छ । जो गणतान्त्रिक सरकारको गणतन्त्र विरोधी कदम हो । विधेयकको सवालमा नेपाल कानून समाज पनि कानूनी कोणबाट पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनसँग जोडिएर खबरदारीका लागि उभिन आवश्यक छ ।
