आन्दोलन भइरहने क्याम्पसमध्ये धरानको पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पनि एक हो । देशको इञ्जिनियर उत्पादन गर्ने थलो आन्दोलनबाटै प्रताडित हुने गरेको छ । एउटा न एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेकै हुन्छ । तीन दिनअघि पनि यस्तै एउटा आन्दोलन छेडियो । तर, यो सामान्य आन्दोलनभन्दा पनि विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि नै खेलवाड भएपछि उठेको आन्दोलन हो । २०७१ सालमा शुरु भएको ‘बिई इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ’ नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलमा क्याम्पसले दर्ता नगरेका कारणले दर्ता गर्न माग गर्दै शुरु भएको यो आन्दोलन एक हिसाबमा विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले जागिर नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि अहिले अध्ययरत विद्यार्थीहरू त्यही त्रासमा छन् । क्याम्पस प्रशासनको लापरबाही र काठमाडौंस्थित डीन कार्यालयको गैरजिम्मेवारीपनका कारण दर्ता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन नसक्दा अनिश्चितकालीन तालाबन्दीको शिकारमा यसपटक प्रशासन परेको हो । यसका कारणहरू खोतल्ने हो भने पहिलो गल्ती क्याम्पस प्रशासनकै देखिन्छ । जब कुनै पनि सङ्काय शुरु हुन्छ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा पूरा भएपछि मात्रै अनुमति अगाडि बढ्छ । जुन क्याम्पसले पूरा गरेको देखिँदैन ।
जुन गल्ती नहुनुपर्ने थियो त्यो भइसकेको अवस्थामा काउन्सिलमा दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने बाटाहरू खुला थिए । इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओएम) सम्बन्धन प्राप्त भएकै नाताले दर्ता गर्नु नर्पने भन्ने डीन कार्यालयको जुन खालको गैरजिम्मेवारी जवाफ थियो, त्यो गल्तीको अर्को कारण बन्यो । नेपालमा बर्सेनि लगभग १ हजार जना इञ्जिनियरहरू उत्पादन हुने गरेका छन् । उनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुने गरेका छन् । पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङमा मात्रै एक सेमेस्टरमा ४८ जनाको कोटा छुट्याइएको छ । ती विद्यार्थीहरू स्वदेशको कुनै न कुनै क्षेत्रमा जागिरका लागि योग्य हुने गरेका छन् । तर, काउन्सिलमा दर्ता नहुँदा त्यस्ता विद्यार्थीहरू खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता क्याम्पसले सिर्जना गरेको छ । त्यसकारण पनि यो आन्दोलन विद्यार्थीको हकहितको लागि जायज आन्दोलन हो । तर, त्यसको तरिका गलत छ । विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको तौरतरिकाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । रचनात्मक बनाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन ।
हाम्रा मागहरू सहज रूपमा सुनुवाइ नहुने संस्कार बसेको छ । त्यो संस्कारको कहीँ न कहीँ दोषी राजनीतिक दलहरू छन् । उनीहरूले सिकाएको भद्दा शैलीको नक्कल गरेर जुन हर्कतहरू हाम्रा समाजमा व्याप्त छन् । ती समाज विकासको लागि बाधक हुन् । विद्यार्थीहरूले गलत शैलीका कारण निरन्तर त्यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहन्छ । यस्ता प्रवृत्ति भित्रिन नदिन प्रशासन पनि चनाखो हुनुपर्छ । गल्ती गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु हुन्न । यदि प्रशासनले समयमै काउन्सिलमा दर्ता गरेको भए अहिले अनिश्तिकालीन तालाबन्दीको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । यो अवस्था आउनुमा प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपनकै उपज हो । तर, आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा अन्य विद्यार्थीको अधिकार खोस्ने छुट पनि आन्दोलित विद्यार्थीहरूलाई छैन । निकास निकाल्ने दायित्व प्रशासनको हो । विद्यार्थीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो दर्ता गर्नका लागि प्रशासनलाई दबाव दिने अन्य उपायहरू खोजिनुपर्छ । त्यो नै कालान्तरसम्मका लागि मार्गदर्शक बन्नसक्छ ।
