हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामका बारेमा राजनैतिक दलहरूमा समीक्षा हुँदैछ । उपनिर्वाचन सेलाउन नपाउँदै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यहरूको लागि आन्तरिक गृहकार्य शुरू गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको कुल सङ्ख्याको एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक नियम छ । फाल्गुन २० गते देखि एक मनोनीत गरेर करिब १९ जनाको सदस्यको पद रिक्त हुनेछ । उक्त रिक्त हुने स्थानको पदपूर्ति गर्न आयोगले माघ ९ गतेतिर चुनाव गर्ने तयारी गर्द ैछ ।
हाल राष्ट्रिय सभामा रहेका सदस्यहरू महिला दलित अपाङ्ग अल्पसङ्ख्यकहरू समावेश गरी करिब हरेक प्रदेशमा आठ आठ जना छन् । सात प्रदेश बाट ५६ जना प्रत्यक्ष र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको तर्फबाट अनिवार्य महिलासहित मनोनीत हुने तीन जना गरी जम्मा उनान्साठी सदस्यको सभा छ । अब दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई नयाँ चेहरा हेर्न पाइन्छ । अबको नयाँ चेहरामा कसलाई हेर्न पाइन्छ भन्ने कुरा राजनैतिक पार्टीको कार्यालय भन्दा बाहिर चिया पसलमा समेत पूर्वानुमान हुँदैछ । तर, यी परिवेशमा मुस्लिम समुदायले निराशावादीको झिल्को दिएको छ । मुस्लिम बुद्धिजीवीहरूले पनि राष्ट्रिय सभाको नयाँ चेहरालाई चर्चाको विषय बनाएका छन् तर आवाज निमोठिए जस्तै ।
किनभने, अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन छ । मलाई याद छ २०७४ साल माघ १२ गते नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी निकट मुस्लिम सङ्घ, इत्तिहाद सङ्गठन र मुस्लिम मुक्ति मोर्चाले रिपोर्ट्स क्लबबाट संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेस, बाम गठबन्धन, समाजवादी राजपालगायत पार्टीहरूले मुसलमान उम्मेदवार नबनाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन हुनु भनेको मुस्लिमलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको उनीहरूको बुझाइ थियो । त्यही मुद्दालाई न्यायालयसम्म लगे ।
सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रियसभा संवैधानिक अधिकार बमोजिम हरेक क्लस्टरलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्यो । समानुपातिक समावेशीको मूल मर्मलाई अवलम्बन गर्दै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरूको चयन हुनुपर्छ भनेर आदेश समेत दिएको थियो तर त्यो कागजमा मात्र समेटियो । अहिले सत्तारूढ दलको सङ्घीय सरकार मन्त्री मण्डलमा मुस्लिमहरूको उपस्थिति छैन । प्रदेश न. १, प्रदेश नं.३ गण्डकी प्रदेश प्रदेश नं ५ जस्ता प्रादेशिक मन्त्री मण्डलमा समेत मुस्लिमलाई उपेक्षा गरिएको छ । कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत मुस्लिम अनुहार इतिहासको पानामा बिरलै हेर्न पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा मुस्लिमलाई आरक्षण विहीन बनाइएको छ ।
नयाँ आउने सदस्यहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना, नेपाली काङ्ग्रेसबाट ७ जना राजपाबाट दुई र सपाबाट १ जना गरी जम्मा १९ जनाको लगभग नयाँ अनुहार हुनेछ । राजनीतिक वृत्तमा मुस्लिमहरूको अहिले अनुमान तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य अतहर हुसैन फारूकीलाई केन्द्रविन्दु बनाइएको पाइन्छ । प्रदेश ५ को हकमा महिला एक अपाङ्ग एक र अल्पसङ्ख्यक एक गरी जम्मा तीन जना सदस्यलाई नयाँ पदावधिमा समेटिनेछ । बाँके निवासी अतहर हुसैन फारूकी तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट मुस्लिम मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष रहेका थिए त्यसैले धेरैको नजर उनीतिरै केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो ।
तत्कालीन एमाले निकट मुस्लिम इत्तिहाद सङ्गठनका अध्यक्ष सेराजी फारूकी पनि अनुमानित नाममा रहेको छन् । त्यस्तै प्रदेश ३ को हकमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मोहम्मद निजामुद्दीनको पनि चर्चा हुँदैछ । निश्चित रूपमा समाजप्रति जवाफदेही रहेका व्यक्तिहरूको कार्यकाल हेर्न समुदाय लालायित हुनु सामान्य विषय हो । मैले यहाँ वकालत गरेको गन्ध आउन सक्छ तर यथार्थ नागरिक सम्वादमा चर्चा यही छ । साथै यी उल्लेखित व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा पनि छन् । मुस्लिम समुदायको मानवीय विकास सूचकाङ्कका अनुसार ४३.५६ प्रतिशत रहेको जुन कि नेपालको सबैभन्दा तल्लो अवस्था हो। साक्षरता दर २७.७ प्रतिशत छ ।
अतः समाजिक रूपमा अत्यन्त पछाडि परेको समुदायलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले मजबूत पार्न अत्यन्त जरूरी छ । सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक तवरले पछाडि परेको यो समुदायको निःस्वार्थ भावनाले राजनैतिक पार्टीहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ । नत्रभने निकट भविष्यमा ठुलो नै भिन्नताको खाल्डो बन्न सक्छ । विभेद र समानताको बिन्दु स्केलमा ९० डिग्रीको उल्टो रेखा कोर्नेछ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रामा सिङ्गो समाजलाई घेराबन्दी गर्नाले सकारात्मक सन्देशको प्रवाह हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न गराउनु लोकतान्त्रिक राष्ट्रको सुन्दरता हो । राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचनले पुनः एकचोटी समावेशी समानुपातिक विरोधीहरूको पहिचान हुनेछ । यस पटकको राष्ट्रियसभा निवर्नचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक आवरण के हो भन्ने पोसाकको प्रदर्शन गर्नेछ । मुस्लिम समुदायले संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाउने कि न पाउने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मुस्लिम भातृसङ्गठनहरूले तयार पारेर राख्नुपर्छ ।
(लेखक समाजशास्त्र तथा पत्रकारितामा स्नातक अध्ययनरत छन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
