विषय प्रवेश
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको छ । आधिकारिक, व्यवस्थित, प्रचार–प्रसार, प्रकाशन र प्रशिक्षणकोे अभावमा नेकपाको सङ्गठन प्रणाली अन्योलग्रस्त छ । विभिन्न गुट–उपगुट झाँगिदै गएको, घात–अन्तर्घात तथा अराजक, विचार शुन्य प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पार्टी निर्णय संस्थागत छैन, अनुशासनहिनता छ । अनुशासन कमिटीका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा भन्छन् “पहिले पार्टीमा संस्थामा छलफल हुन्थ्यो, अहिले छलफल गर्ने कमिटी प्रणाली छैन । सचिवालयलाई कमिटी प्रणाली जस्तो ठानिएको छ, कमिटी प्रणालीलाई नेता कमिटी बनाइएको छ ।” (पुष २०७६, नयाँपत्रिका) २९ मङ्सिरदेखि पुष ६ सम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको डेढ वर्षमा नेतृत्वबाट भएको कमिकमजोरीलाई औलाएको थियो । स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् “यसपटकको प्रतिवेदन झुटो दावीले भरिएका छैनन् ।” (६–१२ पुष २०७६ः२१ हेर्नुहोस्, सइन्द राईको रिर्पोट, साप्ताहिक खवरपत्रिका हिमाल) पार्टी एकताको मुलभूत काम सकिएपनि जटिलता अझैसम्म रहेको छ । विगतको समीक्षा र आत्मालोचना गर्दै कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धतासहित नयाँ कामको शुरुवात गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
नेकपा गठनको पृष्ठभूमिदेखि वर्तमानसम्म
नेकपा यो अवस्थासम्म आइपुग्न पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टी मध्यम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पृष्ठभूमि र वर्तमानसम्मको स्थितिलाई यसरी हेर्न सकिन्छ । नेकपा (एमाले) तर्फको नेतृत्व यस्तो रहेको थियो । वि.सं. २०३५ सालमा सीपी मैनाली महासचिव नेकपा (माले) , २०३९ सालमा झलनाथ खनाल महासचिव नेकपा (माले) र २०६५ सालमा अध्यक्ष नेकपा (एमाले), २०४६ मा मदन भण्डारी महासचिव नेकपा (माले) र २०४९ महासचिव नेकपा (एमाले), ०५४ माधव कुमार नेपाल महासचिव नेकपा (एमाले र ०५९ महासचिव नेकपा (एमाले), ०७१ मा केपी ओली, अध्यक्ष नेकपा (एमाले) रहेको थियो । माओवादी (केन्द्र) तर्फ ०४० निर्मल लामा, नेकपा (चौम), ०४१ मोहन वैद्य, नेकपा (चौम), ०४३ प्रचण्ड नेकपा (चौम) ०४८ प्रचण्ड, नेकपा एकताकेन्द्र, ०५१ प्रचण्ड नेकपा माओवादी, ०६५ प्रचण्ड एनेकपा माओवादी, ०७३ प्रचण्ड माओवादी (केन्द्र) रहेको थियो । यो पृष्ठ भूमिका आधारमा फस्ट म्यानको राजनीति प्रचण्डले गरेको देखिन्छ । (हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास भाग १,२,३ डा.नरेन्द्र केसी) यसपछि १४ असोज ०७४ मा निर्वाचन गठबन्धन, १७ असोज ०७४ मा सम्झौता प्रतिबद्धता ७ कार्तिक ०७४ मा पार्टी एकता घोषणा, ५ असोज ०७५ मा प्रदेश पदाधिकारी चयन, १० वैशाख ०७६ मा जिल्ला नेतृत्व चयन, ३ जेठ ०७६ मा सचिवालयको बैठक, ०७६ मङ्सिर २९ पौष ६ सम्म स्थायी कमिटीको बैठक भएको छ । (६–१२ पौष ०७६ः२२/२३ साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल हेर्नुहोस्)
पार्टी एकता र सिद्धान्तको बहस
३ जेठ ०७५ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच पार्टी एकता घोषणा भयो । खास गरीकन सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा सहमति गर्न समस्या देखिएन । नेकपा (एमाले) ले सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादीले सारेको एकाइसौं शताब्दीको जनवादलाई फ्यूजन गराएर “जनताको जनवाद” बनाएको छ । सारमा एकाइसौं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको आन्तर्यभित्र पस्दा नाम “जनताको जनवाद” भए पनि मूल मर्म जबजकै रहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि पार्टी एकीकरणताका सैद्धान्तिक बहस हुनुपथ्र्यो तर भएन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निकै जटिल बन्दै आएको यही विषयले नै भावी दिशाका वारेमा गम्भीर अर्थ राख्दछ ।
सैद्धान्तिक आधारमा स्विकार गरेको हिजोको सिद्धान्त र वैचारिक पक्षलाई अहिले नै नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताउँछन् नेकपाका नेता इश्वर पोखरेल ! किनकी यही सैद्धान्तिक धरातलवाट दुवै कम्युनिष्ट पार्टी एकैठाउँमा आएका हुन् । २९ मङ्सीरदेखि ६ पुषसम्म चलेको स्थायी समितिको बैठकमा सिद्धान्तको वहस हुनु दुर्भाग्य ठान्नु हुँदैन । हिजो नेकपा (एमाले) को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद, परिमार्जित नयाँ नौलो जनवादका बारेमा वैचारिक बहसद्वारा नै मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नु भएको जबज स्विकार भएर आएको हो । माओवादीमा पनी चुनवाङ अघिपछि सिद्धान्तको बहस थियो । त, आज आएर प्रगतिशिल कम्युनिष्ट पार्टीमा सिद्धान्तको आधारमा नेतृत्व चुन्ने परिपाटी नभएर गुट–उपगुटको आधारमा नेतृत्व चुन्दा पार्टीका कार्यकर्ताहरू सिद्धान्तका आधारमा भुत्ते हुँदै गएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा दलालपुँजीवादलाई पञ्च नगरी समाजवाद आउन नसक्ने बताउँछन्, नेता घनश्याम भूसाल । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए दलाल पुँजीवादले स्वयम् कम्युनिष्टलाई निलिदिने छन् ।
सङ्गठनमा जटिलता
पार्टीमा गुट–उपगुट बढेको कुरालाई स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनितिक प्रतिवेदनमा समेटिएकाले गम्भीर रूपमा छलफल भएको थियो । गुट–उपगुटकै कारण “सङ्गठनात्मक विषयमा भने कोही एक इन्च पनि तलमाथि नहुनेगरी अडेको देखिन्छ ।” (१३–१९ पौष २०७६ः२० विष्णु रिजाल, हिमाल) सङ्गठनमा आफ्नो पकड कमजोर पार्न नचाहने भएका कारणले गर्दा प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पदाअधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष, सचिव चयन गर्न एकवर्ष लाग्यो भने अझ ैपनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकताले पूर्णता पाएको छैन । कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनी समस्य देखिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठित सदस्य लिँदा निश्चित प्रक्रिया पार गर्ने अभ्यास रहेको भएपनि आफ्नो पक्ष बलियो देखाउन जसलाई पनि सदस्यता दिने तथा सङ्ख्या बढाउने होडबाजी चलेको छ । पार्टीलाई जनतामाझमा जोड्ने सङ्गठित सदस्यहरू नै सही मानिस नआए उनीहरूलाई पार्टीप्रति माया र कामको जिम्मेवारी बोध समेत हुँदैन ।
यसो केही बनौं न भनेर सदस्यता लिएको भनी बताउन थाल्नेछन् । केन्द्रका विभिन्न आयोग र विभाग तथा पोलिटब्यूरो समेत बनाउन बाँकी छन् । अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्,ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोगमा सदस्यहरू चयन गर्न बाँकी रहेको छ । ३३ वटा विभागका सदस्यहरू तोक्न सकेको छैन । २३ वटा जनवर्गीय सङ्गठन मध्येमा ५ वटाको मात्रै केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लागेको छ । यसकारण केन्द्र प्रदेश, जिल्ला, नगर, उपमहानगर, महानगर, गाउँ र वडासम्मका थुप्रै कार्यकर्तालाई सङ्गठित नगरे उनीहरूको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्नेछ । जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्दछ । पार्टी एकीकरणताका दुईवर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि काम कारवाही हेर्दा अवधिभित्र महाधिवेशन हुनेमा धेरैलाई शङ्का जन्मिएको छ । नेकपामा कार्यकर्ता नेताले छान्ने प्रवृति बढ्यो । पहिले कार्यकर्ताले नेता छान्ने अधिकार राख्दथ्यो । विधान अनुसार केन्द्रीयता र जनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार पार्टी नेता कार्यकर्ता छानिन्थ्यो । अहिले कार्यकर्ताबाट नेता चयन गर्ने परिपाटी भित्रिएको छ । यसले पार्टी कमिटी प्रणाली स्थापना गर्न सकिँदैन । तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट नेतृत्व चयन गर्ने गदर्थेे । यही लोकतान्त्रिक परम्परालाई स्विकार गर्दै एकीकृत पार्टीले सहयात्रा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।
कार्यकारी प्रचण्डको भूमिका
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पाएका प्रचण्डले पूर्व माओवादीभित्रको गुट–उपगुटलाई मिलाउनुपर्ने त छँदैछ भने पूर्व एमालेभित्रको गुट–उपगुटलाई पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ । यही दक्षताको आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुने परीक्षाको घडीमा प्रचण्ड रहेका छन् । नेकपाका नेता वेदुराम भूसाल भन्छन् “ गतवर्षको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारीको कुरा उठेको हो, ढिलै भए पनि कार्यान्वयन भयो ।” यसले पार्टीलाई मजबुत बनाउने आधार तयार पारे पनि महाधिवेशनसम्म कस्तो खालको परिस्थिति आउँछ त्यो भन्न सकिन्न । किनभने पूर्व (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) बिचका कार्यकर्तामा अझैसम्म पनी भावनात्मक रूपमा एकता भएको जस्तो देखिदैन ।
नेता मणी थापा भन्छन् “पार्टी एकीकरणलाई मजबुत बनाउन कार्यविभाजनले वैज्ञानिक आधार तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।” पूर्व (एमाले) का नेताहरूको कार्यशैली माओवादी नेताका भन्दा बढी लोकतान्त्रिक छ । तर, ३ दशकसम्म माओवादी नेतृत्व गरेका प्रचण्डका लागि आफ्नै इतिहास लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा चुनौतीपूर्ण छ । नेकपाका नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् “एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कारण संसदीय मोर्चामा समेत धर्मराउने अवस्था बनेन ।” त्यसकारण दाहालले लोकतान्त्रिक विधिलाई स्विकार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आम कार्यकर्तामा उठेको सवल यही हो । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् । “तलबाट नेता छान्ने प्रणाली र अभ्यास कायम रहेकाले एमाले जीवन्त रहन सक्यो, पार्टी चलाउने चिन्ता कुनै व्यक्ति विशेषले लिनै परेन ।” (६–१२ पौष २०७६ः२३ हिमाल) तर, पूर्व माओवादीको पार्टीभित्रको आन्तरिक अभ्यासमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रहेको देखिँदैन ।
निष्कर्षमा
पूर्व नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण घोषणा भए पनि फरक–फरक अभ्यास छ । एमालेतर्फको ०३५ सालदेखि हेर्ने हो भने ५ जना नेतृत्वहरू परिवर्तन भएका छन् । पार्टीको शक्तिशाली महासचिव प्रिय जननेता मदन भण्डारीले समेत मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष स्विकार गर्नु परेको थियो । तर, पूर्व माओवादीको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने ०४० निर्मला लामा (चौम) र ०४१ मोहोन वैद्य (चौम) बाहेक ०४३ प्रचण्ड (चौम) देखि ०७३ माओवादी (केन्द्र) सम्म आइपुग्दा प्रचण्ड नेतृत्वमा देखिन्छन् । यसकारण पूर्व (एमाले) लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट तलदेखि नेतृत्व निर्माणको कार्यशैली रहेकाले संसदीय व्यवस्थापनमा पनि धर्मराउन नसकेको हो । तर, माओवादी (केन्द्र) मा माथिदेखि नेता कार्यकर्ताको निर्माण गर्ने अभ्यास देखिएकाले लोकतान्त्रिक विधिबाट तलदेखि चुनिने परिपार्टीलाई सहजै स्विकार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्थात् नेतृत्वको कार्यकुशलता र शैलीमा परिवर्तन गर्न सक्छ की सक्दैन ? यही नै मूलभूत प्रश्न हो ।
०६३ पछि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आएका प्रचण्डको इतिहास भने पार्टीमा सन्तोषजनक र लोकतान्त्रिक देखिँदैन । पूर्व (एमाले) नेताहरूको शक्ति समीकरण नमिल्दा दाहालले कार्यकारी अवसर पाएको समेत बताइन्छ । यद्यपि एमालेले अपनाएको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको रुझानमा भिज्न सकेमात्र दाहलले कार्यकारीको हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन् । नेकपा एमालेतर्फका पार्टी नेतृत्व गरिसकेको नेताहरू अझै पनि ३ जना क्रियाशील रहेका छन् भने, माओवादी केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रचण्ड मात्र पुराना नेता हुन् । जसले गर्दा पनि उनी कति लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने कुरालाई हेर्नै पर्ने हुन्छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘दाहालले त्यो लोकतान्त्रिक र संस्थागत निर्णय प्रणाली अगाडि बढाए नेकपा थप बलियो हुन्छ ।’ राजनितिक विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार एमालेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको भार थेक्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमै दाहालको कार्यकारी यात्रा निर्भर रहन्छ ।
