योजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगरी रकम बेरुजु गर्ने पालिकामध्ये लेटाङ नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो भएको केही दिन अघि समाचार सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रतिपक्ष दल नेकपा नगर कमिटीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी विभिन्न विषयमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न आएको बजेट, सडक कालो पत्रे गर्नआएको बजेट, चिसाङ खोला ठेक्कामा भएका अनियमिताबारे स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यी विषयको उठान मेयर र उपमेयर फरक दलबाट नेतृत्व गर्ने भएकोले मात्र होइन भने यस विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा आजभोलि तीनवटा समस्या प्रायः उठ्ने गरेका छन् । मेयर उपमेयर फरक दलबाट भएको स्थानीय तहमा द्वन्द्व बढ्नु, अर्को एकले अर्कोलाई काम गर्ने वातावरण बन्न नदिनु अनि मिलिभगतमा योजना बाँडफाँड तथा वितरणजस्ता समस्या विद्यमान छन् । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले अढाईवर्षे कार्यकालसम्म सिन्को समेत नभाँचेको देखिनुमा यी विषय जिम्मेवार छन् । केही काम भए पनि जस कुन दलका नेताले लिने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सम्भव भए योजना नै अफसल गराउने परिपाटीले जनताले विकासको मुहार फेर्न पाएका छैनन् । इनरुवा–४ मा एउटा सडकको उद्घाटन प्रतिपक्ष दलका नेता राजीव कोइरालाले गरेर मेरो पहलमा भएको भन्ने ‘उद्घोष’ र वडा अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कोइरालाको कार्यशैलीको विरोध एउटा सानो उदाहरण हो । स्थानीय तहमा आएको योजनाको जस सबै नेता तथा दलले लिन नसक्नु जनताका लागि दुर्भाग्य हो । जनप्रतिनिधिहरूकोे ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ जस्तो प्रवृतिले जनता मारमा परेका छन् । नेताहरूले यस्ता प्रवृत्ति छाडेर स्थानीय तहमा आएका योजनाहरू एक आपसमा मिलेर पूरा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले विकासमा कायापलट सम्भव छैन ।
राज्यको ‘सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा साकार पार्न यो दल त्यो दल नभनीकन एक आफसमा मिलेर योजनाहरू कार्यन्वयन गर्नु उचित हुनेछ । एकले अर्कोलाई अलमल्याएर राज्यको सम्पति दुरुपयोग तथा अनिमितता जनताका लागि सह्य होइन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले पाएको पद आफ्नो राजनीतिक करियर बनाउने माध्यम पनि हो । पद पाए पछि सबै थोक बिर्सेर जनताको भावना विपरीत काम गर्नु ‘आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नु’ हो । जनताकोकाम गर्ने समयमा कमिसनखोर, अनियमिता र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु निश्चय नै उज्यालो राजनीतिक भविष्य मान्न सकिँदैन । जनतालाई कुनै दलगत व्यक्तिसँग सरोकार हुँदैन, केवल आफ्नो क्षेत्रको समिष्टीगत विकास र उन्नतिको चाहना हुनेछ । त्यसैले स्थानीय तहका मेयर उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख एक आफसमा द्वन्द्व गरेर होइन मिलेर जनताको काम गरि आफ्नो राजनीतिक भविष्य उचाइमा पु¥याउने अभ्यासमा प्रयासरत हुनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यसैमा आफ्नो मात्र होइन लोकको समेत हित हुने कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ ।