सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकाको को १ झ ५९२ नम्बरको सवारी अध्यक्ष रत्नबहादुर सुब्बाले निजी प्रयोजन गरेको खबर बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यको लागि खरिद गरिएको सवारी व्यक्तिगत प्रयोजन गरिनु कानून बर्जित कुरा हो । तर, अध्यक्ष सुब्बाले कुखुराको चल्ला र भुस ढुवानी गरेर जुन हर्कत देखाएका छन्, त्यसले सिङ्गो देशभरका स्थानीय तहमा भइरहेको बेथितिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई प्रमाणित गर्न केही अघिका उदाहरणहरू पेश गर्दा बढी सार्थक होला । २०७५ जेठ २८ गते मोरङ सुनवर्सी–४ का अध्यक्ष श्रवण राजवंशीको को १ ब १३६३ नम्बरको मोटरसाइकल उनकै छोराले दुरुपयोग गरेको अवस्थामा धनकुटामा फेला परेको थियो । श्रवणका छोरा सञ्जयकुमार राजवंशीसहित तीन सवार भएको समयमा धनकुटामा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारी सवारी दुरुपयोग भएका बग्रेल्ती उदाहरणहरू भेटिने गरेको छ । अध्यक्ष सुब्बाले सरकारी सवारी दुरुपयोग गर्ने जुन दुस्साहस गरेका छन्, त्यो हरेक गाउँपालिकामा कतै न कतै भेटिने उदाहरणहरू हुन् ।
सरकारी सवारी साधनहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयबाट २०७४ चैत ५ गते जारी गरिएको ३७ बुँदे निर्देशनअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएको अवस्था छ । सरकारी सवारी साधनहरूको सदुपयोग सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ मा नै कार्यालयको कामको सिलसिलामा मात्र सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको अत्यावश्यक कामबिना कार्यालय समय अगाडि र पछाडि सामान्यतः सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो कार्यविधिलाई चटक्कै भुलेर यस्ता नियमहरू उल्लङ्घन गरिँदै आएका छन् । त्यसैको प्रतिनिधित्व घटना हो, सभापोखरी गाउँपालिकाको । आफूले गरेको कार्य गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर त्रुटि गर्दै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि भइसके पछि आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने ठान्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू भइरहेका छन् । त्यस्ता प्रवृत्ति भएका जनप्रतिनिधिलाई कानूनको कुनै बुँदाले कारबाहीको भागिदार बनाउन सक्दैन ? कि यस्ता जनप्रतिनिधिले कानूनको परिपालना गर्नुपर्दैन ? जनताका यस्ता प्रश्नहरू अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जनजिब्रोमा झुण्डिएको यो उखान नेपालको हकमा चरितार्थ हुँदै आएको छ । यो उखानको सान्दर्भिकता हिजोमात्रै हैन, जनताको शासनको बेला झनै बढेर गएको महसुस भएको छ । नत्र भने गल्ती गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनै पर्छ । पहिलो कुरा त कार्यविधिले नै उसलाई दण्डित गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । दोस्रो, कानूनी राज्य भएको मुलुकमा यस्ता गल्ती र कमजोरी हुँदै गयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । हामी सुशासनको कुरा उठाइरेका छौं, भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौं । यस्ता बेथिति भइरहे त्यो सम्भव होला । सुशासन होला, भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिएला १ त्यसैले भोलि गम्भीर लापरबाही नर्गने शर्तकै आधारमा छाडिनुहुन्न । कानूनमा उल्लेख भएअनुसारको कारबाही गर्नु नै सुशासनको निर्विकल्प उपाय हो ।
