विषय प्रवेश
नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको लडाइँ सन १८१४ अक्टुबर महिनाको तेस्रो सातामा शुरु भएको थियो । त्यस ऐतिहासिक लडाइँ अन्त गर्न १८१५ को दिसम्बर महिना २ तारिखमा दुई देशबीच सुगौली सन्धि भयो । उक्त सन्धिको कार्यान्वयन भने सन् १८१६ को मार्च महिनामा मात्र लागू भयो । त्यस सन्धिले गोर्खा साम्राज्यलाई खुम्च्याएर आजको नेपालमा परिणत ग¥यो । त्यस सन्धि पछि अङ्ग्रेजहरूले लिपुलेक कालापानीलाई तत्कालीन ब्रिटीस भारत र नेपाल बीचको सिमाना निर्धारण गरी नयाँ नक्सा बनाए अर्थात् भौगोलिक नक्सा कोरे र उक्त नक्साको १ कपी नेपाललाई पनि उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ र यदि नेपाल सित भएको नक्सा हराएको वा नष्ट भए पनि भारतसित हुनुपर्छ । नेपालसित सन् १८१५ ताका निर्माण भएको नक्सा नभएको कारण भारतले एकलौटी रूपमा लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू–भागलाई नयाँ नक्सामा आफ्नो देखाएको छ ।
आजसम्म नेपालसित जे जति भौगोलिक नक्सा छन् ती सबैजसो नक्साहरू भारतद्वारा कोरिएका हुन्, यदि नेपालसित original नक्सा भएको भए ६० वर्ष अगाडिबाट आफ्नै भूमि भित्र भारतले चेक पोष्टको नाममा सैनिक व्यारेक निर्माण गरी चीनको आक्रमण रोक्न ठूला मात्रामा आधुनिक हात हतियार सज्जित भारतीय सेना राख्ने थिएन । नेपालले यो थाहा नपाउनुलाई के भन्नु ? राष्ट्रघात वा आत्म समर्पण ? विगतका सरकारहरू यस विषयमा जवाफदेही हुनैपर्छ । भारत र चीनले समेत अत्यन्त महŒवपूर्ण तथा सम्वेदनशिल ठानेका लिपुलेक कालापानी भूमि नेपाललाई काम नलाग्ने पहाड जङ्गल भएको कारण परित्याग गरेको ठानेकोले भारतको पछिल्लो नयाँ नक्सामा ६० वर्ष अगाडिदेखि भारतले व्यारेक निर्माण गरेको हो। अर्को अङ्ग्रेजहरूले कोरेको भारत र चीन बीचको भौगोलिक सिमाना तथा ‘मेकमोहन लाइन’ सिमारेखालाई चीनले नमान्ने गरेको कारण सन् १९६२ मा दुई देशबीच भयङ्कर युद्ध भयो । के भारतले पनि अङ्ग्रेजहरूले सन् १८१५ मा कोरेको नक्सा तथा भारत र नेपाल बीचको वर्तमान सिमाना मान्न अस्विकार गर्न खोजेको त होइन ? यदि यसो हो भने भारतले प्रष्टसित आफ्नो अवधारणा नेपाललाई दिन सक्नुपर्छ ।
लिपुलेक कालापानी फिर्ता नभए के हुन्छ ?
नेपालसित भएको मानचित्र नेपालले प्रस्तुत गरे पनि भारतले पक्कै पनि स्वीकार गर्ने छैन । तर, नेपालले ब्रिटीस म्यूजियममा भएको ऐतिहासिक नक्सा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने भारत निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ । त्यस विषयमा भारतले आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । अहिले भारतको लागि लिपुलेक कालापानी आत्मासम्मान र अपमानको सङ्घारमा आएर उभिएको छ तर सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसारको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरी दिँदा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सम्मान बढ्नेछ । तर, भारतको लागि लिपुलेक कालापानी आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको कडी बनी सकेको कारण त्यति सजिलो सित छाड्ने पक्षमा हुने छैन । चीनले मेकमोहन लाईन नमाने झै भारतले पनि १८१५ मा अङ्ग्रेजहरूले निर्धारण गरेको सीमाना स्वीकार नगरे, त्यस्तो अवस्था आइपरे नेपालको भूमिका के कस्ता रहनेछ, अहिले नै अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । सन् १९६२ मा मेकमोहन लाइन चीनले क्रस गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिनियाँ फौजलाई सीमा कटाइ लखेट्न आफ्ना सेनालाई आदेश दिँदा दुई देशबीच ठूलो भिडन्त भयो । त्यस भिडन्तबाट भारतले लाभ भन्दा बढी गुमायो ।
नेपालले भारतसित भिडन्त गर्नुभन्दा भारतीय सेनालाई लिपुलेक कालापानीबाट फिर्ता गर्न अनुरोध गर्नुबाहेक नेपालसित अरू विकल्प देखिदैन । जवाहरलाल नेहरुले जस्तो नगर्नु भनी भारतीय सञ्चार माध्यमहरू र केही नेताहरूले भित्री रूपमा नेपाललाई चेतावनी दिइसकेका छन् । दुई देशबीचको सीमा विवाद चर्को हँुदै गयो भने हाल सीमाका विषयमा चर्को बोल्ने नेपाली नेताहरू पनि आज जसरी बोली रहेका छन्, त्यस प्रकारले बोल्ने छैनन् । त्यस्तै लिपुलेक कालापानीका विषयमा तराईवासी जनताको राय के छ ? आज सम्म केही प्रतिक्रिया देखा परेको छैन । त्यस्ता थुप्रै लेनदेनको विषयमा गोप्य रूपमा कुरा नउठ्ने होइन । सबैभन्दा विषम विषय हुनेछ नेपाल भारत व्यापार, खरबौं खरबको व्यापार घाटा विषयमा कुरा उठ्नेछ । भारतले नेपाललाई दिई आएको सहुलियतका विषयमा चर्चा हुनेछ । जहाँ नेपालले हारै हार मात्र सहनु पर्ने देखिन्छ । जुन ३९५ कि.मी. भूमिभन्दा महँगो हुनेछ । लिपुलेक कालापानी समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई चर्काउन प्रयत्नरत भारत परस्त नेताहरूसित होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ । ती राष्ट्रघाती नेताहरू नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा विशाल भारतको मुख्यमन्त्री बन्नु ठूलो हो भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । राष्ट्रघाती नेताहरूको खोजीमा भारत सन् १९५० यता निरन्तर लागी परेको छ । त्यसको मौका छोप्न राष्ट्रघात गर्न सक्ने नेपाली नेताहरू गोप्य रूपमा चहल पहल गर्न थालेका छन् ।
नेपालको सर्वभौमता सुरक्षित राख्न चीनसित नया“ सन्धि गर्नुपर्छ ?
नेपालको भारतसितको राजनीतिक सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिपछि मात्र हो । त्यो भन्दा अगाडि ब्रिटीससित मात्र थियो । ब्रिटीस तथा अङ्ग्रेजहरूले सन् १८१५ पछि नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिचेनन् । आज कालापानी लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुरलगायत कयौं जङ्गे पिलरहरू हराएका छन् ढालिएका छन् । भारतले लगेका छन्, भारतीय प्रहरीहरू स्वतन्त्र रूपमा बिना रोकटोक काठमाण्डौ आई मानिस पक्रेर लाने गर्छन् । यी सबै सन् १९५० सन्धि हो वा मूल कारण अरू नै हो ।
त्यस कारण जबसम्म सन् १९५० को सन्धि रद्द वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्धि पुनः लेखन हुँदैन तबसम्म नेपालको सार्वभौमिकता कहिले सुरक्षित रहँदैन । त्यस सन्धिकै आधारमा चिनियाँ सेनाको चहल पहल रेखदेख तथा निगरानी गर्न सन् १९५२ मा चीन र नेपालको सिमाना हिमालहरूमा भारतले १८ वटा चेक पोष्ट निर्माण ग¥यो । तर, भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा केही सुधार भइरहेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको मागअनुसार त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गरिए पनि ती पोष्टहरू यथा स्थितिमा छन् । समय समयमा गोप्य रूपमा भारतीय सेनाले रेखदेख गर्छन् । त्यसको लागि भारतले नेपालसित कुनै अनुमति लिने खाँचो सम्झेको छैन । उसलाई १९५० सालको सन्धि पर्याप्त छ । नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धि सुधार वा पुनःलेखन गर्न भारत चाहँदैन । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय हितको तथा सार्वभौमिकता सुरक्षाको लागि ची सित नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ । नत्र कुनै दिन नेपाल भारतको भूमि हुनेछ ।
नेपालले भारतलाई मात्र नजिकको छिमेकी मानेको छ भने चीनलाई टाढाको छिमेकी । वास्तवमा प्राचीन इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध वि.सं. १८४८ तथा सन् १७९१ मा एक अत्यन्त र महŒवपूर्ण ऐतिहासिक सन्धि भएको थियो । शायद उक्त ऐतिहासिक सन्धि वा दस्तावेदजहरू नेपाल सित हुनुपर्छ । सिमाना र छिमेकीको हैसियत बराबरी भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक इतिहास भारतभन्दा निकै लामो छ । सन् १७९१ को सन्धि अनुसार नेपालमाथि बाहिरिया शत्रुको आक्रमण भए फौजी सहयोग गर्नुपर्ने थियो । सन् १८१४ मा अङ्ग्रेज र नेपाल बीचको लडाइँ करिब ३ महिनामात्र अडिएको भए चिनियाँ फौज नेपाल आइपुग्ने थियो तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । यदि आइपुगेको भए आज नेपालको भूगोल अर्कै हुने थियो । चिनियाँ राजधानी बेइजिङ टाडा भए पनि सिमाना भने भारतभन्दा फरक छैन ।
राष्ट्रिय तथा सार्वभौमिकता सुरक्षार्थ कुनै पनि मित्र राष्ट्रसित सन्धि गर्नु नौलो होइन । यस अघि पनि विश्वका कयांै कमजोर देशहरूले शक्तिशाली देश तथा राष्ट्रसित सन्धि गरि सकेका छन् । केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन् । चीनको त्रासको कारण जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकासित सन्धि गरिसकेका छन् । पाकिस्तानले भारतको त्रासको कारण चीनसित सन्धि गरेको छ भने मलेसियाले इन्डोनेसियाको त्रासको कारण ब्रिटिससित सन्धि गरेको छ । त्यस्तै रसियाको त्रासको कारण पश्चिमी राष्ट्रहरू तथा यूरोपियन यूनियनले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासित सन्धि गरेका छन् र अमेरिकाकै नेतृत्वमा त्यहाँ ल्ब्त्इ सैनिक सङ्गठन गठन गरिएको छ । आज नेपालले पनि आफ्नै छिमेकी राष्ट्रको हस्तक्षेप तथा त्रासको कारण अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसित सन्धि गर्नुुपर्छ । अब नेपालले चमेरा प्रवृत्ति तथा असंलग्नता परित्याग गरी आफ्नो नजिकको मित्र शक्तिशाली राष्ट्रिसित रहेको प्राचीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गर्न पनि नयाँ सन्धि गर्नुपर्र्ने आवश्यकता छ ।
नेपालले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाउनुपर्छ ?
सन् १८१४ मा अङ्ग्रेज र नेपाल बीच लडाइँ हुनुको मूल कारण थियो गोर्खा राज्यले सम्राज्य विस्तारको क्रममा विजय गरेका कुमाउँ, गढवाल, काङ्गडा र सतलज राज्यहरूले अङ्ग्रेज साम्राज्य सामु गरेको उजुरी थियो । अङ्ग्रेजहरूले ती राज्यहरूलाई फिर्ता गर्न नेपालसित माग गरेका थिए । उनीहरूको मागमा सप्तकोशी पूर्व तिष्टासम्म र दक्षिणमा जलालगढसम्मको पूर्व लिम्बुवानभूमि समाहित थिएन । सप्तकोशी पूर्व तिष्टा र दक्षिण जलालगढसम्मको करिब दश हजार कि.मि. भूमि अङ्ग्रेजहरूले फिर्ता नमागेको इतिहासमा पाइन्छ । तर, दुई देशबीचको लडाइँ रोकी भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा दुई पक्षको प्रतिनिधि मण्डलको भेट भई सन्धि जस्तो संवेदनशील तथा विषयमा गहन छलफल गरी सन्धि वा हस्ताक्षर गर्न दरबारले खटाएका प्रतिनिधि मण्डलमा कुटनीतिक तथा राजनीतिक ज्ञान तथा अनुभव नभएकाहरू परे । चतुर अङ्ग्रेजहरूले उनीहरूलाई डर धम्की र लोभ लालच देखाई अङ्ग्रेजहरूकै सर्तमा तयार पारेको सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाए ।
वर्तमान लिम्बुवानको ठूलो भू–भाग भारतमा परेपछि त्यहाँबाट धेरै लिम्बुवानीहरू विस्थापित भए । त्यो थाहा पाएपछि लिम्बुवानका तत्कालीन राजा तथा रायहरूले सन्धिप्रति असहमति जनाए र विरोध पनि गरे तर उनीहरूको केही चलेन । प्राचीन इतिहास व्युँताउन भने समय समयमा अवाजहरू उठी नै रहे । सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजहरूले भारत छाड्नु पूर्व नेपाली शासक तथा राणाहरूले त्यस मुद्दालाई उठाएको भए आज त्यो दश हजार कि.मि. भूमि नेपालकै हुन्थ्यो । तर, उनीहरूले त्यो गर्न आँट गरेनन् । त्यतिमात्र होइन अङ्ग्रेजहरूले दार्जिलिङको स्वामित्व ग्रहण गर्न राणाहरूलाई आग्रह गरेका थिए तर पनि राणाहरू तयार भएनन् । तर, यो ऐतिहासिक लिम्बुवान भूमि फिर्ता गर्न भारतसित ३५ वर्ष अगाडिबाट ग्रेटर लिम्बुवानको नाममा इतिहासविद् लेखक तथा साहित्यकार नेपाल जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङले उठाउँदै आएका छन् । अब त्यो माग नेपाल सरकारले ग्रेटर नेपालको नाममा भारतसित इतिहासको आधारमा भूमि फिर्ता गर्न माग अघि बढाउनु पर्छ ।
