एक सातामा नेपाली राजनीतिमा फेरि एक पटक ट्विस्ट आएको छ । समाजवादीको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उठेको हो । त्यही तरङ्गको क्रममा समाजवादी पार्टीले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । त्यसो त, मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा बुझाएको भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिनुले नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक ट्विस्ट आएको हो । समाजवादीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो २०७५ जेठ १४ गते । त्यो समर्थन अब फिर्ता भइसकेको छ । उता पुस २ गते राजपासँगको २ बुँदे सहमति पनि समाजवादीले समर्थन फिर्ता गर्नु बलियो कारण बनेको छ । समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिनुका पछाडि आन्दोलनका क्रममा उठाएका मुद्दाहरू र संविधान संसोधनलाई अगाडि नबढाएकै कारणले भनिएको छ । राजीनामाको परिघटना निर्माण हुनु यादवको मन्त्रालय हेरफेर पनि एउटा हो ।
नेपाली राजनीतिमा यस्ता ट्विस्टहरू बेलाबेला आउने गरेकाले यसलाई ‘कमन’ रूपमा नै जनताले लिएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिपछिका ऐतिहासिक घटना–परिघटनालाई नै हेर्ने हो भने पनि यस्ता परिदृश्यहरू प्रसस्तै देख्दै आएका छौं । तर, त्यसले समग्रतामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल प्रश्न बन्दै आएको छ । यो सरकारको दायित्व विकास निर्माण मात्रै होइन । यसको मूल दायित्व संविधानलाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याउन ‘ऐन, काूनन र नियम’ बनाउने हो । यो अहिलेको हकमा यही पहिलो कर्तव्य हो ओली सरकारको । त्यस हिसाबमा मधेशवादी शक्तिलाई बाहिर राखेर उसले आफ्नो कर्तव्य सहजै पूरा गर्ने अवस्था छैन । ती सबै शक्तिहरूलाई हातमा लिएर ऐन, नियम, कानूनहरू बनाउनुपर्ने दायित्व सबैभन्दा बढी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई छ । किनकी अहिले पनि विप्लव नेतृत्वको एउटा शक्ति सशस्त्र आन्दोलनकै चरणमा रहिरहेको छ । ऊ अहिले पनि सरकारको शक्ति क्षीण पार्नका लागि केही घटनाहरू घटाउँदै गइरहेको छ । यो सरकारका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यही क्रममा मधेशवादी शक्तिको रूपमा परिचित समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनु राम्रो सङ्केत पक्कै होइन यस सरकारलाई । सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक शक्तिहरूलाई हातमा लिएर एउटा नयाँ अध्याय कोर्ने दायित्व पनि यही सरकारलाई नै छ ।
यस्तो ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्नका लागि नेकपा सरकारले चालेका कदमहरू कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक बन्न सक्छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतले खेल्दै आएको तथ्य हामीले भुलेका छैनौं । हुन सक्छ, राजपासँगको दुई बुँदे सहमति पनि त्यही ‘ग्राण्डडिजाइन’ मा बनेको त होइन । एउटालाई काखी च्याप्दा अर्कोलाई ‘बाइपास’ गर्ने खेल आफैमा घृणित कार्य हो । सबै राजनीति शक्तिसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको सरकारका लागि उत्तम उपाय हो । जसरी समाजवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ । उसले पनि असल प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारका राम्रा कार्यमा उसले पनि सकरात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो नै असल राजनीतिको संस्कार हो ।
