स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्न यति बेला स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भए पछि बनेको नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । केन्द्रको अधिकार स्थानीयले उपभोग तथा परिचालन गर्न पाउनु सङ्घीय संरचना निर्माणपछिको ठूलो उपलब्धि हो । तर, त्यही अधिकार र अवसरलाई गलत रूपमा प्रयोग हुनु विडम्बना हो । स्थानीय जनप्रनिधिको आडमा दादागिरी र चम्चागिरी गरेर ठेक्का पट्टा हत्याएर जनभावना विपरीत काम गरेर स्थानीय तहले पाएको हकअधिकारलाई चरम दुरुपयोग गरी जनतालाई सास्ती दिनु उचित होइन ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा विदेशी सवारी साधन प्रवेश गर्दा लिइने दैनिक सरसफाइ करमा ठेकेदारले मनलाग्दी असुली गर्ने गरेको हालै सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिकाबाट वार्षिक २१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका शिवकुमार कामतको समूहले विदेशी सवारी साधनलाई सरसफाइ शुल्कवापत् करको नाममा मनलाग्दी रकम असुली गर्ने गरेको सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई सरसफाइ शुल्क १ सय ५० देखि बढीमा २ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर, ती ठेकेदारका सहयोगीहरूले ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म विदेशी सवारी साधनको सरसफाइ शुल्क लिनु किमार्थ न्यायोचित होइन । उद्योग, कलकारखानाहरू धेरै रहेको कटहरी गाउँपालिकामा दैनिक कच्चापदार्थ बोकेर भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन करिब १ सयभन्दा बढी आवतजावत गर्छन् । भारतीय पर्यटकहरू पनि त्यही बाटो भएर नेपाल घुम्न आउने गर्छन् । तर दादागिरी शैलीमा ठेकेदारहरूले मनलाग्दी अवैध शुल्क उठाउनु स्थानीय तहको बद्नामी र ठेकेदारको बद्मासी हो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कर उठाउँदा परिचय खुलेको प्रमाण लिएर ठेक्काको दररेट सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यहाँ कुनै परिचय नखुलेका व्यक्तिहरूले मनलाग्दी कर उठाउनु राम्रो होइन । विदेशी सवारीसँग कर उठाउनु स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धिका लागि नराम्रो मान्न सकिदैन । तर, नियम प्रक्रियालाई मिचेर जथाभावी कर उठाउनु उचित होइन । कटहरी गाउँपालिकामा सार्वजनिक भएको यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता विकृति प्रायजसो स्थानीय तहमा पाइन्छन् । यसका लागि स्थानीय तहले आफूले लगाएको ठेक्काको काम कसरी हुँदै छ भन्ने कुरा अनुगमन र निगरानी गर्नुृपर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्का दिएर जथाभावी कर उठाउनु स्थानीय तहकै बद्नामी हुने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्दछ । यस्ता गैरकानुनी कर सङ्कलन तथा आवश्यकता भन्दा बढी असुली तत्काल नियमन गरी र रोक्नु जरुरी देखिन्छ ।
