इतिहास अन्त्यको तर्क गरेर पश्चिमा बौद्धिकहरूले ककटेल विचार विलास गर्न थालेको दशकौं भयो । सोभियत रुसमा कम्युनिष्ट शासनको औपचारिकता पतन हुँदै गर्दा यता नेपाली भूमिमा भने कम्युनिष्टहरू फैलँदै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति माध्यम र निम्न वर्गका जनताको मात्रै होइन, उच्च माध्यम वर्गको पनि आस्था पलाइरहेको थियो । अपेक्षा गरिए जस्तै त होइन, तथापि नेपालमा कम्युनिष्ट प्रचारको प्रभाव फैलिएकै हो । नभए, राजसत्ताको तख्ता उल्टाउने उद्यम त्यति सजिलो र सुगम हुने थिएन । तर, आजको प्रश्न हो, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूसँग राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापना गरेर एकथान संविधान बनाउन साथ राजनीतिक कोर्स सकिएको ठान्ने सुविधा थियो कि थिएन ? उनीहरूसित विचार र कार्यदिशाको नयाँ बुनोटको दायित्व थियो ।
सिद्धान्तको युगानुकुल संश्लेषण गरेर त्यसो इमानदार प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तर, त्यसो गर्ने इच्छा शक्ति किन देखिएन ? हामी भलिभाँती जानकार छौं । नामले कम्युनिष्ट भनिए पनि संस्कार र जीवन शैलीले नै कम्युनिष्ट बन्ने हुति र इमान दुवै नभएपछि नेपालमा कम्युनिष्ट प्रजातिको पतन सबैभन्दा घिनलाग्दो हुँदै गएको हो । विडम्बना नै भनौं, सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनाउने सत्तारुढहरू नै पछिला दिनमा विचार विरोधी र बौद्धिकता विरोधी लम्पट भएर निस्के । कालान्तरमा हिजोका विचारप्रिय कम्युनिष्टहरू नै यतिसम्मका विचार विरोधी, आलोचनात्मक चेत विरोधी होलान् भन्ने अनुमान तिनका दुश्मनहरूलाई पनि थिएन होला ।
सरकार प्रमुखलाई चुट्किला र कथा सुनाउन महारथ नै प्राप्त छ । कसैले उनलाई भनिदिए हुने, देश चलाउन कुनै विदूषक कलाकार चाहिएको होइन, सुझबुझ र दूरदृष्टि भएको अभिभावक चाहिएको हो । जनता रगत, पसिनाको करले यति महँगो कलाकारको बोझ थेग्न असमर्थ छन् । देशका जनता करको भारले थिचिएका छन् । सुकुम्बासी जनतालाई धनीपूर्जा दिने नाममा झुक्काइरहेका छन् । भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रवादी नेताको रुपमा आफूलाई चिनाउने ओली कालापानी भूभाग भारतले आफ्नो अधीनमा लिँदासम्म मूकदर्शक भएर बसेका छन् । वामपन्थी भनाउँदा सरकारहरूले नै एक इन्च भूमि पनि नछाड्ने दावी गर्नेहरूको राष्ट्रवादी पाखण्डको गुदीमा सत्तास्वार्थ बाहेक अरू केही छैन । सीमा मिच्ने, भूभाग अतिक्रमण गर्ने जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्दा समेत वामपन्थी सरकारले मौनता साँध्नु भनेको आफ्नो सत्ता बचाउन र भारतको समर्थन सहयोग र आर्शीवाद जुटाउने नियत नै हो ।
कालापनीको सन्दर्भबाट हेर्दा उनीहरूको राष्ट्रवाद साँघुरिँदै सत्ता स्वार्थभन्दा पर पुग्दै पुग्दैन । जुन शासकहरूका नीति, नियत र निर्णयको मात्रै होइन, राष्ट्रवादको पनि सीमा हो । यतिखेर मुठभेडको नाममा इन्काउन्टर शैलीमा गरिएको हत्या, बलात्कारीलाई संरक्षण सीमा मिच्दाको मौनता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्दै गरिएको युट्युबर र ‘झुक्किएर’ गरिएको भनिएको कवि÷लेखकको पक्राउ, कर वृद्धिलगायतले जनसाधारणमा सरकारप्रति आलोचना चुलिएको छ । सुन्दा अप्रिय सुनिन्छ तर जनताको दुई तिहाई मतको विश्वास लिएर लोकतन्त्रको उत्तराधिकार थाम्न आइपुगेको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार घरि अलोकतान्त्रिक र फाँसीवादी पूर्व अभ्यासको बाटोमा हिँडिरहेको आभाषले बेलाबेला झसङ्ग पार्छ । सरकार चलाउनेहरूमा यो पद्धति नीतिगत आधारमा डरलाग्दो गरी खोक्रो, पूर्णतः परजीवी र संस्थागत रूपले नै भ्रष्ट बनिरहेकोमा कत्ति पनि आत्मबोध र सुधारको गुञ्जाइस छैन । बरु विरोधी मतप्रति घृणा र हिंसाको रवैया चरमतर्फ बढिरहेको छ ।
यो सङ्केत सुखद होइन । भनिन्छ, फाँसीवाद आर्थिक सङ्कटबाट प्रेरित हुन्छ र अन्ततः राजनीतिक अनुहारमा प्रकट हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने यो सांस्कृतिक र वैचारिक सङ्कटबाट प्रेरित भएर प्रकट भएको छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट आवरणमा । यसले सरकारको जनविरोधी रवैयाको आलोचना गर्ने हरेकलाई ‘काल्पनिक’ शत्रु ठानेको छ । खासगरी लेखक, पत्रकार बौद्धिकलाई । सरकार आफ्ना निर्णय र हर्कतहरूको अलिकति पनि परीक्षण गर्दैन । आफ्नो बोलीको कुनै नापजोख गर्दैन । तर, त्यसको आलोचना गर्ने जनपक्षीय लेखक र बौद्धिकसँग उसलाई भयङ्कर असुरक्षा महसुस हुन्छ । त्यसैले ऊ घरिघरि तिनको बौद्धिकतामाथि धावा बोल्न तम्सिन्छ । सत्ता वरिपरिका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको विष वमन गरेर ‘अरिङ्गाल राजनीति’ गर्छन् । लेखकको दिमागमा अमूक स्रोतहरूबाट परिचालित भएको आरोप लगाएर स्वामीभक्ति प्रदर्शन गरिरहन्छन् । तर, ज्याद्रा लेखक फेरि पनि किन चुप लाग्दैनन् ? के छ, तिनको हड्डीमा ? के ले बनेको छ, तिनको रगत ? सत्ताधारीलाई यसैको झोँकले तिल्मिलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दललाई बिघ्नै राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न २०७२ सालको नाकाबन्दीले ‘स्वर्णिम’ अवसर दिएकै हो । त्यसको भरपुर सुविधा उठाइएको पनि हो । त्यसैको प्रतिफलमा सत्तासीन भएपछि राष्ट्रवादको मिथक एकपछि अर्को गर्दै कसरी उधिँदै र च्यातिँदै गएको छ भन्ने बिमस्टेक सम्मेलनदेखि अहिले कालापानी विवादसम्मका साना-ठूला परिघटनाले उदाङ्गो पारेर छाडिदिएका छन् । झुटो राष्ट्रवादको नाङ्लो ठटाएर अब न कोही तर्सिन्छ, न आश्वस्त हुन्छ । यो कुरा सत्तासीन वर्गले बुझेको छ । त्यसैले अब सत्ताधारीसँग विकल्प छ, घृणा र हिंसाको बाटो अख्तियार गर्ने र बाँकी दिनका लागि त्यसैलाई आफ्नो रक्षा कवच बनाउने हुटिट्याउँले आकाश थामेको भ्रम पाले जस्तै सरकार चलाउनेहरू अरिङ्गाल राजनीतिकै भरले सरकारमाथिका आलोचना थामिनेमा विश्वस्त थिए सायद । त्यस्तै ठ्याक्कै नभएपछि अरिङ्गाल सङ्क्रमण सरेर मन्त्री र सल्लाहकारकै स्तरमा पुगेका हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
टाढा जानु पर्दैन, साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक सङ्कटबाट जन्मेको फाँसीवादको रूप छिमेकी भारतमै देखिइरहेको छ । विरोधी मत राख्नेमाथि अमूक सङ्घ र गिरोहहरूले चलाएका हत्या शृङ्खलालाई मौन समर्थन गर्नेदेखि अल्पसङ्ख्यक समुदाय र विचारका मानिसलाई भीडले कुटीकुटी मार्दा त्यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न देखाइएको डरलाग्दो मौनता र उदासिनताले त्यहाँ संस्थापनको फासीवादी रुझान कस्तो छ, स्पष्ट देखिन्छ । शहरी नक्सलका नाममा सरकार आफैले बौद्धिकहरूमाथि चलाइरहेको आतङ्कमात्रै हेरे पनि दृष्टान्त पुग्छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयास, कवि–लेखकको धरपकड, इन्काउन्टर शैलीको मुठभेड, हत्या र सत्ताधारीका वाक्–हिंसा हेर्दा हाम्रो पद्धतिले पनि फासीवादको स्कुलिङ गरिरहेको त होइन ? सशङ्कित हुनुपर्ने स्थिति छ ।
