प्रदेश १ को राजधानी हो, विराटनगर । १४ जिल्लाको प्रदेशको एक्लो महानगर पनि हो, विराटनगर । राजधानी भएका हिसाबले विकासले तीव्रता पाउने त भइहाल्यो । तर, ती विकासहरू कति कमसल छन् भन्ने कुरा चाहिँ विराटनगर–१५ हरिनगराभट्टा सडकमा निर्माण भइरहेको सहायक सडकको नालाबाटै पुष्टि हुन्छ । सडकको नाला मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै स्थानीयले नाला भत्काइदिएका छन् । भत्काउनु शोभनीय त हुँदै होइन । तर, विकासे कामको अवस्था हेर्दा जनआक्रोस बढ्नु चाहिँ मनासिबै हो । जनताले विकास चाहेका छन् । तर, त्यस्तो विकास जुन विकास दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पनि होस् । उपभोक्ता समितिमार्फत् नै निर्माण भइरहेको सडकको नालाको अवस्थाले हाम्रो विकासे कार्यक्रमको अवस्थाबारे मार्गदर्शन गर्न नै काफी हुन्छ । उपभोक्ता समिति भनेको स्थानीय स्तरमा बनेको समिति हो । जसले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि गुणस्तरीय मात्रै हैन, उदाहरणीय पनि बनाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गरिने भन्ने उल्लेख छ । त्यही नीतिअनुरूप नै देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा विकासे कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिमार्फत् हुन्छन् । त्यसभन्दा माथि बजेट जाने अवस्था हुँदा ठेकेदारमार्फत् बोलपत्र आह्वान हुन्छ र काम अगाडि बढ्छ । ठेकेदारमार्फत् हुने कामको अवस्थाबारेमा त तपाईं–हामीले समाचारमा सुन्दै र पढ्दै आइरहेकै हौ । तर, समितिमार्फत् हुने काम चाहिँ साँच्चै उदाहरणीय हुन्छ भन्ने मानक त प्रदेश १ कै पुरानो स्थानीय तह धरानले दिएको छ । जहाँ जनसहभागितामार्फत् ६०–४० को अवधारणामा सडकहरू बनेका छन् । यहाँको जनसहभागिताको सिको नै अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको १ करोडभन्दा मुनिको बजेट सिलिङको अवस्था हो । गोपाल साह अध्यक्ष रहेको समितिले १० सेन्टिमिटरको नालासहित १४ फिटको रड लगाएर ८७ मिटरको आरसिसी ढलाइ गर्ने भन्ने थियो । तर, समितिले ५ सेन्टिमिटरको नाला मात्रै बनायो । जसका कारण निर्माण शुरु भएको एक साता नबित्दै २० मिटर लम्बाइको नाला भत्काउन बाध्य बने । यो समितिको लागि सोचनीय विषय हो । आफ्नो घरआँगनको काम जुन हिसाबमा गरियो । त्यो कहीँ न कहीँ त्रुटि हुन पुगेकै हो ।
मापदण्ड एउटा, काम अर्को भएपछि जनआक्रोस बढ्नु अन्यथा होइन । तर, भत्काइहाल्नु चाहिँ सोभनीय भएन । स्थानीयले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । अनुगमन गर्ने निकाय थिए । त्यो निकायबाट पनि काम नभएमा अगाडि बढ्ने मार्गहरू प्रसस्त थिए । त्यो उपायहरू अपनाउनुपथ्र्यो । समितिलाई कारबाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । स्थानीय मिलेर त्यो समिति भङ्ग गरेर अर्को समिति निर्माण गरी कामलाई अगाडि बढाउन सकिने मार्गहरू थिए । हो, अहिलेको विकासे कामहरू मापदण्ड विपरीत त छन् नै कमसल पनि छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा यस्तो–यस्तो सामग्री प्रयोग गर्छु भन्छन् । तर, व्यवहारमा त्यो हुँदैन । त्यही कारण पनि हुन सक्छ, जनताहरू कानूनी कारबाहीको साटो भौतिक कारबाहीमा उत्रिएको । आयोजना साना हुन् या ठूला सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बढीभन्दा बढी निगरानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अहिले दुईतिहाई सरकारले कमसल तथा मापदण्ड विपरीत काम गर्ने ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने र सधैंका लागि कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको कानून बनाइनुपर्छ । अन्यथा जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्य रोकिँदैन । निरन्तर चलिरहन्छ ।
